प्रजातन्त्रको सार्थकता

नारी खबर / फाल्गुन ७, २०७५ - मङ्लबार


नेपालमा सामाजिक न्यायको आन्दोलन भएको शताव्दी वितेको छ । वि.सं. १९७३ मा पुर्वी नेपालको भोजपुरवाट योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा शुरु भएको सामाजिक अभियान नेपालको इतिहासमा नागरिक तहवाट उठेको पहिलो संगठित आन्दोलन हो भन्ने कुरा इतिहासका लिखतहरुमा पाइन्छ । राणा शासन कालमा धमृ राज्यको नाममा स)गठित उक्त अभियान नै नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जग पनि हो । जसको सिलान्यास एकजना वाल विधवा महिलाले गर्नुभएको थियो । जसलाई एउटा विद्रोह नामले सम्बोधन गर्दा सायद फरक पर्दैन । त्यस समयमा उच्च भनिने व्राम्हण जातीमा जन्मिएर, वालविधवा भएकी छोरी, मुलुक छाडेर, अन्तर जातिय विवाह गरेर अन्तत एकल अभिभावकको रुपमा छोरी लिएर जन्मथलोमा फर्कनु र राणाहरुको निरंकुश राज्यसत्तासंग धर्म राज्यको माग गर्दै नागरिकलाई विद्रोहमा उत्रार्नु सामान्य कुरा थिएन ।

योगमायाको नेतृत्वमा अगाडी बढेको आन्दोलन महिलामाथि हुदै आएको अत्याचारका विरुद्ध मात्र होइन, वर्गिय रुपमा श्रमजीवी जनतामाथिको शोषण र जातिय रुपमा कथित तल्लो जातका नाममा गरिने विभेदका विरुद्ध समेत लक्षित थियो । जुन विषयहरु ऋाम रुपमा भन्दा सय वर्षपछि संविधानसभाले बनाएको संविधानले राजनीतिक रुपमा सक्बोधन गरेकोछ ।

१९९४ वाट प्रजा परिषदको गठन गरी राजनीतिक आन्दोलन शुरु भयो । उक्त आन्दोलनमा रेवन्त कुमारी, सिता शर्मा र राममाया पोडेहरु आन्दोलनको अभिन्न अंग थिए । जसले हरेक संकटलाई पार लगाउन पाश्र्व भुमिका निर्वाह गरे । जेलको समाचार र सन्देशहरु भित्र र वाहिर गराउने काम होस वा हरु कुनै उपाय नलोपछि फोटोको नेगेटिभ कम्मरमा वाधेर काठमाडैदेखि एक्लै बनारस पुर्याएर राजवन्दीको फोटो प्रचार गर्ने काममा होस, महिलाहरुले ज्यानको वाजी लगाएर आन्दोलनमा सघाएका थिए ।

२००३ को मजदुर आन्दोलनमा विपी, जीपी, मनमोहन लगायतका नेताहरु गिरफ्तार भएपछि नेतृत्व विहिन हुन लागेको आन्दोलनको मैदानमा नेतृत्व दिने दिव्या कोइराला हुन या २००७ सालमा बन्द भएको जुट कारखाना खुलाउन २७ दिन लामो अनसनको नेतृत्व गर्ने नन्दा नेपाल, श्रमजीवी वर्गको अधिकार प्राप्ती र रक्षाका लागि जोखिम उठाउन कुनै कसर वाकी राखेनन । नेपालको श्रमिक आन्दोलनको जग हाल्ने समयदेखि नै महिलाले आफैले पसिना सिंचन गर्दै अाएकाछन ।

२००४ सालमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै जुलुश निकाल्दा कष्ठडीको यातनाको सामना गर्ने साहना प्रधानहरु हुन वा महिला अधिकारको माग गर्दै राणा शासक समक्ष संगठित रुपमा आफ्ना माग पेस गर्ने काममा नेतृत्व लिने मंगलादेवी, स्वाभिमानको उचो शिर र दृढ अठोटका साथ पेस भएका थिए । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यको क्रममा भएको दिल्ली सम्झौता राष्ट्रियहित विपरित छ भनेर भारतिय प्रधानमन्त्री आउदा एअरपोर्टमा कालो झण्डासहित पुग्ने श्रीमाया लगायतका महिलाहरु राष्ट्रहितका पक्षमा अरु कोहीभन्दा कम थिएनन ।

२००८ मा नेकपामाथिकाे प्रतिवन्धपछि किसान अान्दाेलनमा मारिएकी डाटी भाेटेनी हुन वा २०१४ काे भद्र अभज्ञा अान्दाेलनमा सहभागि शुशिला श्रेष्ठहरु र २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको अन्त्यवछिकाे फागुन ७ गते (आजैको दिन) सैनिक मञ्चमा प्रजातन्त्र दिवस आयोजना गर्ने राजाको निरंकुशताको विरद्ध कालो झण्डा वोकेर हातेपर्चा वाड्ने कामको नेतृत्व गर्ने शैलजा आयार्यहरु, सवैले प्रजातन्त्रको लडाइमा महिलाको लगाव, समर्पण र अठोटको उदाहरण पेस गरेका छन ।

निरंकुशताको सुनसान तलावमा परिवर्तनको छाल ल्याउने शुरुवातको रुपमा २०२८ सालमा भएको झापाकाण्डमा होमिने लिला कट्टेलहरु र त्यसपछि भुमिगत रुपमा जनतालाई जगाउने र संगठित गर्ने अभियान मार्फत  राजनीति फैलाउने काम, महिलाहरुको सहभागिता र संलग्नता कतै छिपेको छैन । २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०३६ को छिन्तांग काण्ड, २०४० को पिस्कर काण्ड, २०४२ को वम काण्ड लगायत महिलाहरुको संलग्नता कुनै मोर्चामा छुटेको छैन । २०४६ सालको बहुदलिय प्रजातन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा पुग्दासम्म महिलाहरु कदममा कदम र आवाजमा आवाज मिलाएर सहभागि हुने मात्र होयन, वाममोर्चाको अध्यक्षका रुपमा नेतृत्व गर्ने जोखिम पुर्ण कामको नेतृत्व नै सहाना प्रधानलाई दिइयो ।

त विडम्वना आन्दोलनको यी तमाम मोर्चामा जोखिम मोल्न सक्ने यी महिलाहरु २००७ साल होस वा २०४६, आन्दोलनको सफलतासंगै शक्ति संरचनामा साझेदारी गर्ने काममा संधै कन्जुस्याईमा परे । उनीहरुका माग र अधिकारलाई संस्थागत गर्ने समयमा संधै शंकाको दृष्टिको हेरिए । उत्पादनको साधन र सम्पत्तीमाथि समान स्वामित्व दिने विषय होस वा महिलामा निहित ९ महिना आफै वसेर आएको पाठेघरमाथि प्रश्न गर्दै जीवन दिने आमाहरू पहिचान दिनवाट बञ्चितीमा पारिए ।

२०५२ सालवाट सशस्त्र आन्दोलन शुरु भयो । पुरुषहरुमध्ये क्रमश कोही युद्धमा होमिन गए । वाकी सुरक्षाको नाममा गाउ छाडेर हिडे । महिलाहरु कोही बन्दुक वोकेर जंगलै पसे । वाकी गाउघर र वालबच्चा र बृद्धवृद्धा सम्हालेर गाउमै वसे । समय न हो, २०६१ सालमा राजाले फेरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिए । शहरमा समेत संकट आयो । त्यसपछि फेरी महिला शक्ति अपरिहार्य हुन पुगे । २०६२ फागुन २४ गते सवै राजनीतिक दल महिलाका समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध भए । आन्दोलनको सफलतापछि वंश र अंशको सुनिश्चितता गर्न र शक्ति संरचनामा साझेदारीका लागि सहभागिताको मुद्दामा सहमत भए । आन्दोलन शुरु भयो । विश्व नै अचम्मित हुने गरी देशव्यापी रुपमा महिलाहरु मैदानमा आए । पिठ्युमा वच्चा र हातमा झण्डा वोकेर इन्क्लावको नारा घन्काए ।

अन्तत जनताले जिते । लोकतन्त्र मात्र होइन, गणतन्त्र नै आयो । १० वर्ष लगाएर संविधान घोषणा भयो । सार्वभौमसत्ता जनतामा भनियो । बल्लबल्ल एकतिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरियो । कष्टपुर्ण रुपमा समान अंशको प्रावधान समावेस भयो । महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्ने प्रावधान लेखियो । तर विडम्वना आखा नउघ्रदै वसेको पाठेघरको मर्म र आमाको काखमा वसेर अमृत समान १० धारा दुधको सम्मान भएन । उल्टै दुरदृष्टिको अभिमानमा परको सिमाना देखियो । आमाको आखामा छचल्किएको आशु र छेवैमा अनिश्चित भविष्य नियाल्ने प्रयत्नमा रुमल्लिएको राज्यविहिन सन्तानको पिडा महशुस हुन सकेन । आमाको वंश फेरी पनि चलेन ।

र, आज पनि वुद्ध र सगरमाथाको गाथा गाउने र माटोलाई आमा मान्ने, अनि जीवन दिने आमालाई निर्जिव वस्तु सरह ठान्ने मेरो देश अभिमानलाई स्वाभिमान भन्दै महिलालाई “धेरै दिएका छौ (?)“ भन्न अप्ठरो मान्दैन । वहुसंख्यक जनताले समान नागरिक पहिचान र हैसियत पाएको दिन प्रजातन्त्र दिवस अवश्य सार्थक हुनेछ । हिम्मत अझै टुटेको छैन । धन्यवाद ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस


सब्य र भब्य तरिका ले आफ्नो धारणा राख्नुहोस।

error: Content is protected !!