सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउनेलाई मेलमिलाप गराएर खुसीसाथ पठाउँछौंँ

नारी खबर / असार २९, २०७६ - आइतवार


एकीकृत घम्ती शिविरका क्रममा उपाध्यक्ष शाही !

देशका ७५३ स्थानीय तहमै न्यायिक समिति छन् । स्थानीय सरकारका उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहन्छन् । तर संयोजकहरु सहित समितिका सदस्यहरु र स्थानीय तहमा कर्मचारी पनि कानूनी अनुभव भएका छैनन् , एकाध स्थानीय तहमा बाहेक । जसका कारण अर्धन्यायिक निकायको रुपमा काम गर्ने समितिलाई समस्या छ ।

तर पनि न्यायिक समिति भनेको जनतासंग जोडिने जिम्मेबारी रहेकोले मेलमिलाप गराउने मात्र काम गरेपनि खुसी लागेको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओमा शाही बताउँछिन् । उनीसँग नारीखबरका सम्पादक गगनशिला खड्काले गरेको कुराकानी :

न्यायिक समितिमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?

प्रत्येक वार्डमा मेलमिलापकर्ता गठन गरेका छौँ । देवानी मुद्धाहरु जस्तै झैं—झगडाहरु आउँछन् । मिल्न सके वार्डमै मिल्छन् । नमिलेका मुद्धाहरु मसँग आउँछन् । दुबैपक्षलाई जितको महसुस हुने गरी मेलमिलाप गराउँछु।

सबैभन्दा त हामीलाई कर्मचारी अभाव भएको छ । कानून पढेको कर्मचारी नहुँदा मेलमिलापको अभिलेखीकरण गर्न सकेका छैनौँ ।

हामी गाउँपालिकका, नगरपालिकामा आफैं पैसा उठाएर अदालतबाट एक हप्ताको तालिम लिएका थियौँ।

त्यसैका आधारमा मेलमिलाप गराइरहेका छौँ । कर्मचारी नहुँदा प्रत्येक धारा — उपधारा हेरेर काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । 

कानूनमा टेकेर कागजी प्रक्रिया मिलाउने कर्मचारीको अभाव छ ।  कानून विषय पढेको, कानूनका विषय बुझेको कर्मचारी चाहिएको छ  ।

कानूनका कुरा, अदालती कुरा हामीलाई त्यति थाहा हुने कुरा भएन । काम त हामीले सकेको मेलमिलाप गराएरै पठाउँछौं । तर प्रक्रियागत रुपमा काम गर्न असहज भइरहेको छ ।

मेलमिलाप के आधारमा, कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीले उजुरीहरुमाथि व्यवहारिक सुनुवाई गर्ने हो । छलफलका लागि दुबैपक्षलाई बोलाउछौँ, सकेसम्म मेलमिलाप गर्नका लागि सुझाव दिन्छौँ ।

हामीले हाम्रो संस्कार, पुरानो रितिरिवाज, परम्परा अनुसार मेलमिलाप गराइरहेका छौँ ।

जटिल खालका समस्या आउँदा परामर्श लिएर निर्णय दिन्छौं ।

अहिले सम्म कति मुद्धा मेलमिलाप गराउनुभयो ?

अहिले सम्म वडामा आएका वडास्तरीय मेलमिलाप समिति मार्फत मेलमिलाप गरेर पठाएका २0/२५ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराएर पठाएका छौँ । मेरै अफिस सम्म आइपुग्ने चाँही कम छन ।

मुद्धा आउनु राम्रो होइन, नराम्रो हो तर मुद्धा हामीले धेरै मिलायौँ ती मुद्धाहरुको अभिलेख राख्न सकिएको छैन ।

ठाडो उजुरी आउँछन, त्यही उजुरीका आधारमा मिलाएर पठाउँछौँ । अदालतले तालिम दिँदा सिकाएको थियो, यसरी गर्नु भनेर तर कर्मचारीको अभावमा त्यसरी गर्न सकेका छैनौँ ।

प्रक्रिया पुर्‍याएर कागज लेखिदिने मान्छे नभएर मिलापत्र अुनसारको कागज लेखेर अभिलेखीकरण गर्न सकेका छैनौँ ।

त्यसोभए,उजुरीकर्ताहरु तपाइँको न्यायिक प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट छन त ?

हामीले दुबैको हित हुने गरी, दुबैलाई न्याय हुनेगरी मेलमिलाप गरेर पठाउँछौँ ।  सन्तुष्ट छन कि छैनन् भनेर त उनीहरुलाई थाहा होला ।

उनीहरुको मनलाई थाहा होला । मैलै स्पष्ट भनेकी हुन्छु – हामीले गरेको कुरा चित्त बुझेन भने जाने ठाउँ अरु पनि छन् । मन नलागी नलागी, चित्त दुखाएर मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन ।

सहमत हुन सक्नुहुन्छ भने मिलेर बस्ने हो मेलमिलाप गर्नुस भन्छु ।

न्याय निरुपणबाट एउटा पक्ष जहिल्यै असन्तुष्ट हुन्छ, कत्तिको अपजस आइरहेको छ ?

हामीले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार मुद्धा हेर्ने हो । त्यसमा पनि हामी मेलमिलाप गराउनेमा केन्द्रित हुन्छौं । र पनि, यो अपजसे काम त हो नै ।

आफू निकट र आफ्नो पार्टी निकटकालाई मात्र न्याय दिन्छन् भन्ने आरोप कत्तिको आउँछ ?

उनीहरुको मनमा त हुने भो । हामीले सार्वजनिक ठाउँमा आइसकेपछि सबैलाई बराबर रुपमा हेरेर काम गर्ने हो ।

सबैलाई समान सम्झेर न्यायिक फैसला गर्ने हो । आउने त हामी त पाँच बर्षका लागि एउटा पार्टीबाटै आउने हो तर आइसकेपछि भेदभाव नगरी नै न्याय दिने हो ।

पार्टी, भाइ, भतिजा,ना—नातीना भन्ने कुरा त हुदै भएन नि । त्यसकारण त निति नियम हेरेर फैसला गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीको अभाव भो  भनेको हो नि ।

कस्ता —कस्ता खालका उजुरी बढी आउँछन् ?

मुद्धा त जनताले बुझेका हुदैनन् । कुना कन्दरामा बसेका, विकटका जनताले कानून बुझेका हुदैनन् । हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्धा पनि आईदिन्छन् । सम्बन्ध विच्छेद, बालविवाह, बहुविवाह  लगायका मुद्धा पनि आइदिन्छन् कहिलेकाँही ।

आउन नमिल्ने मुद्धापनि आइदिन्छन् । सबभन्दा धेरै उजुरी श्रीमान–श्रीमतीका झगडा आउँछन् । म यो सँग बस्नै सक्दिनँ भन्दै आउँछन् ।

हामीसँग एक त सम्बन्ध बिच्छेद गराउने अधिकार छैन, अर्को आवेशमा गरेको निर्णय ठीक हुँदैन । त्यसैले, सकेसम्म मेलमिलाप गराउनतिर लाग्छौं ।

घरेलु झगडापछि जग्गाको साँध सीमाना मिचेको, रुख काटिदिएको आदि उजुरी आउँछन् ।

तर हाम्रो अधिकार भित्र पर्दैनन् भनेर अदालत पठाइदिन्छु । पहिला महिला सञ्जालमा गरेका आधारमा गर्न त गर्न खोज्छु तर योग्य हुदैन ।

सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्दै आउनेलाई के गर्नुहुन्छ ?

सकेसम्म सम्बन्ध विच्छेद होइन, मेलमिलापबाट वैवाहिक जीवनलाई हाँसीखुशी अगाडि बढाउन प्रेरित गर्छौं । हाम्रो प्रयत्न मेलमिलाप गराउने नै हुन्छ । त्यो सम्भव नहुनेहरु अदालत जान्छन् । छोडपत्र गराउने अधिकार हामीसँग छैन ।

श्रीमान–श्रीमतीको झगडाका मुद्दा बढी आउनुको कारण के होला ?

यसमा वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव परेको देखियो । यस्ता मुद्दामा पुरुष पनि पीडित रहेको पाइयो ।

कतिपय श्रीमान यहाँ घरमा बच्चा हेरेर बसिरहेका छन् । तिनका श्रीमती वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि घर नगएको देखियो ।

श्रीमानले घर आउन भन्दा श्रीमती माइत वा अन्यत्र गएको उजुरी पनि आउने गरेका छन् ।

न्याय निरुपण बाहेक उपप्रमुखको अन्य दायित्वमा दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

 पहिला पनि जिल्लामा प्यारालिगल कमिटीमा थिएँ, पार्टीमै पनि सक्रिय थिएँ । पार्टीको गाउकमिटीको अध्यक्ष थिएँ । जिल्ला स्तरीय महिला सञ्जालमा बसेर अधिकारका लागि काम गरेँ ।

महिलाको सशक्तीकरणका लागि काम गरेको भएर पनि होला गाउँपालिका उपाध्यक्ष भएपछि पनि मैल ती कामलाई नै निरन्तरता दिएँ ।

कतिपय कुराहरु कस्ता हुदाँ रहेछन् भने हामीले चुनावमा गरेको बाचा अनुसार काम गर्न नसकिने रहेछ।

हामीले जनतालाई दिएको आश्वासन एकातिर, प्रशानिक काम गराइको तरिका अर्को तिर हुने रहेछ । त्यसकारण पनि साँेचे अुनसार काम गर्न नसकिने रहेछ । तर पनि महिलाहरुको नेतृत्व विकास, सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

पहिलो वर्ष सिक्दासिक्दै बित्यो । हामीसँग संविधान बाहेक अरु कुनै ऐन–कानून, कार्यविधि, नियमावली थिएनन् ।

अन्योलमै पहिलो वर्ष बित्यो भनौं । दोस्रो वर्ष नगरसभाबाट कार्यविधिहरु बनायौं । अहिले कामले गति लिँदैछ ।

समग्रमा उपप्रमुखको रुपमा म सन्तुष्ट छु भन्ने अवस्था नभए पनि न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारीमा खुशी छु । वास्तवमा यो अध्यक्षलाई भन्दा उपाध्यक्षलाई बढी जनतासँग जोडिने जिम्मेवारी रहेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस


सब्य र भब्य तरिका ले आफ्नो धारणा राख्नुहोस।

error: Content is protected !!