काठमाडौ-महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (सिड) मा नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनपछि सिड कमिटीले नागरिकता र बालविवाहका सन्दर्भमा दुई वर्षमै प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालले ६ कात्तिक ०७५ मा स्विजरल्यान्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा सिड कमिटीसमक्ष छैटौँ आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । सिड विश्वका १ सय ८७ मुलुकले अनुमोदन गरेको महिला अधिकार महासन्धि हो, जहाँ प्रत्येक चार वर्षमा सरकारहरूले मुलुकमा महिला अधिकारका सन्दर्भमा भएका उपलब्धिलाई लिएर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

कुनै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर मुद्दा भएमा सरकारलाई चाँडै प्रतिवेदन दिन कमिटीले निर्देशन दिन सक्छ । नागरिकता र बालविवाहको सन्दर्भमा तत्काल समानता प्रबद्र्धनको कदम चाल्न सुझाव दिँदै कमिटीले दुई वर्षमै प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।

सिडमा पेस गरिएको सरकारी प्रतिवेदन, नागरिक समाजका तर्फबाट पेस गरिएको छाया प्रतिवेदन र सिड कमिटीले दिएको सम्पादन नगरिएको निष्कर्ष सुझाबलाई लिएर सिड नेटवर्कद्वारा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विषयगत मुद्दाबारे जानकारी गराइयो । छाया प्रतिवेदनमा नेपालका ९३ वटा गैरसरकारी संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।

कमिटीले दिएको निष्कर्ष सुझावमा नागरिकतासम्बन्धी संविधानमा रहेको विभेदपूर्ण कानुन सिडको धारा ९ को २ विपरीत भएकाले संशोधनका लागि भनिएको छ ।

विभेदको परिभाषा, यौन हिंसा तथा बलात्कार, महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा अवसर, मानव बेचबिखनको अन्त्य, कूटनीतिक सेवामा महिलाको सहभागिता वृद्धिलगायतका कुरा निष्कर्ष सुझावमा परेका छन् ।

सन २०१८ को अन्त्यसम्ममा लैंगिक सशक्तीकरण र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अंगीकार गर्न र महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १३२५ को दोस्रो कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

साथै दलित, आदिवासी, अपांगता भएका, लैंगिक अल्पसंख्यक र यौनकर्मी महिलाप्रति गरिने भेदभावको अन्त्य गर्न जनचेतना फैलाउनका लागि र महिला पुरुषबीच बच्चा जन्मनेबित्तिकै स्वतः विवाह हुने देवानी संहिताको व्यवस्थाखारेज गर्न पनि सुझाब दिइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल तथा नागरिक समाजको प्रतिवेदन र सिड कमिटीको निष्कर्ष सुझावबारे महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता सरू जोशी श्रेष्ठ, संकल्पकी अध्यक्ष अधिकारकर्मी लिली थापा, तुलसालता आमात्य र बबिता बस्नेतले जानकारी गराएका थिए ।