७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार
-->


मिनी संसदकाे निर्देशन – बलात्करीलाई मृत्युदण्ड कि नपुंसक बनाउने ?


देशमा बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने वा नपुंसक बनाउने कानुनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समिति बुधबार बसेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानुन आयोगलाई निर्देशन दिँदै बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई मृत्यु दण्ड वा नपुंसक बनाउन सम्भव हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न भनेको हो ।

कमजोर कानुन र दण्ड सजायका कारण बालबालिकालेखि वृद्धावस्थाका महिलामाथि बलात्कारका घटना बढेको र यस्ता घटनाको सहजै गैरकानुनी व्यवस्थापनले अपराधी सजिलै उम्कन सकेको समितिको ठहर छ।

अहिले अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणले पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने वा नपुंशक बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा समितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पीडक र पीडितको मानव अधिकारका दृष्टिले मृत्युदण्ड कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मृत्युदण्ड सम्भव भए कसरी सम्भव छ र असम्भव भए कसरी असम्भव छ, मृत्युदण्ड वा नपुंशक बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्दा त्यस्ता अपराध घट्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ यसको विकल्प के हुन सक्छ जस्ता विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षबाट बहस चलाउन आवश्यक देखिएको समितिको भनाइ छ ।

त्यस्तै समितिले मृत्युुदण्ड सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई रिजर्भेसनमा लैजाने प्रक्रियाका विषयमा पनि कानुन आयोगसँग लिखित सुझाव माग गरेको छ ।

error: Content is protected !!