काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छाका बाबजुद नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तीन दिने प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको हो, जसअनुसार माघ १९ गते भ्रातृ संगठनको प्रदर्शन हुनेछ । २४ गते शुभेच्क्षुक संगठनले प्रदर्शन गर्नेछन् भने फागुन ३ गते जिल्ला कार्यसमितिले ७७ जिल्लामा प्रदर्शन र सभाहरु गर्नेछन् ।

बैठक अगाडि शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले काठमाडौं केन्द्रित ठूलो कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तर, काठमाडौं केन्द्रित सभा गर्दा माघ मसान्तभित्रै सक्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण प्रभावित हुन सक्ने सभापति देउवाको तर्क थियो ।

एक नेता भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको दुई समूहसँग प्रतिस्पर्धाजस्तो पनि नहोस् भनेर अहिले काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रम घोषणा नगरिएको हो ।’

ती नेताका अनुसार फागुन ७ मा सातवटै प्रदेशमा जनसभा गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, ७ गते प्रजातन्त्र दिवसमा सरकारी कार्यक्रम नै हुने र ८ गते शनिबार परेकाले फागुन दोस्रो साता काठमाडौं केन्द्रित ठूलो सभा गर्न नेताहरु सहमत देखिएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शीर्षनेताहरुबीच भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम प्रस्ताव गरे, जुन सर्वसम्मतरुपमा पास भयो ।

त्यसपछि नरहरि आचार्यले लिखितरुपमा आफ्नो धारणा राखे । उनले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताए भने पार्टीमा क्रियाशील सदस्य वितरण तथा नवीकरणको छानाविनका लागि छुट्टै समिति बनाउनुको सट्टा विधानअनुसार जान सुझाए ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले भने पार्टीको निर्णय र नेताहरुले बोलीले बाहिर अलमलको सन्देश गएको भन्दै प्रश्न उठाए । कांग्रेसले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तर नेताहरुको प्रस्तुतीले अलमल सिर्जना गरेको छ । जबसम्म मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने गर्छौं, तबसम्म अलमल नै रहन्छ ।’

पार्टीका हरेक कार्यक्रमको उद्देश्य हुने भन्दै पौडेलले अहिले घोषणा गरेको आन्दोलन केका लागि भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘संसद विघटन असंवैधानिक छ, त्यसलाई सच्याउन हो । संवैधानिक बनाउने संसद पुनर्स्थापना गरेर हो, यसमा हामी सबै प्रष्ट हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवालाई नै संकेत गरे पनि देउवाले यसबारे बोलेनन् । एक नेताका अनुसार पौडेलले आचार्यद्वारा उठाइएको छानविन समितिका विषयमा पनि बोलेका थिए ।

विधानमा सभापति र दुई महामन्त्रीको छानविन समिति हुने व्यवस्था भए पनि धेरै ठाउँमा विधान मिचेपछि नयाँ सहमति भएको स्मरण गर्दै आचार्यलाई यसको नेतृत्व गर्न उनले सुझाए ।

तर, देउवाले ‘तपाईंले बस् भनेर हुन्छ’ भन्दै प्रतिवाद मात्र गरेनन्, विधानअनुसार सभापति र महामन्त्रीको समिति बनाउने बताए । पौडेलले भने पार्टी केन्द्रीय कार्यमितिले नयाँ निर्णय गरिसकेको भन्दै नयाँ प्रस्ताव ल्याएर त्यसलाई उल्टाउन चुनौती दिए ।

कांग्रेस सभापति देउवा, प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै घोषित मध्यावधि निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छन् भन्ने लुकेको छैन ।

उनले सार्वजनिक मञ्चहरुमै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गर्न नहुने मत मात्र राखेका छैनन्, वैशाखमा चुनाव भए नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहसमेत सहभागी हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

उनलाई भेट्ने कांग्रेस नेताहरुका अनुसार वैशाखमै मध्यावधि चुनाव हुन्छ भन्नेमा उनी ढुक्कजस्तै देखिन्छन् । तर, पार्टीलाई निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनको पक्षमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘आज केन्द्रीय कार्यसमिति सकिँदै गर्दा पनि हाम्रो निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने नै छ । सभापति पटक–पटक त्यस विपरीत उभिएपनि आफूले चाहेजस्तो पार्टीबाट निर्णय गराउन सक्नुभएको छैन ।’