काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान सकिएको छ ।

तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकोले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष प्रहरी र सरकारी वकिलको छ । पैसा वा जग्गा घुस लिएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले यसअघि नै एक सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर, सरकारलाई ठगेको तथा किर्ते कागज पनि बनाएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो । तर, ठगी मुद्दा नचलाउने तयारी छ ।

सरकारी कागज किर्ते गरेको विषयमा भने सीमित उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भने मुद्दा लगाउने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार पारेको छ । ०४९ साल, ०६२ साल, ०६७/६८ र ०६९/७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ ।

कतिपय व्यक्ति दुईवटा मुद्दामा समेत प्रतिवादी बनेका छन् ।पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन आयोगले ठगी र किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सिआइबीले १० महिना लगाएर विस्तृत छानबिन गरी गत वर्ष पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी कम्पनीले जोहरी दिएपछि मुद्दाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले २५ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, ठगी मुद्दा नचल्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएपछि प्रहरीले ठगी फाइल थाती राखेको छ ।

‘अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेकाले सोही विषयमा ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिखित राय नै आइसकेको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो ।

अख्तियार र सिआइबीको अनुसन्धान जारी रहेकै वेला गत वर्ष १ फागुनमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले ठगी र किर्ते अपराधमा कारबाही गर्न सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो ।

ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको म्याद एक वर्ष हुने भएकोले आगामी १ फागुनभित्र सो मुद्दा अदालतमा दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा सिआइबीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन ।

करिब तीन सय २५ आरोपी भएकाले अब पक्राउ गरेर बयान गरी मुद्दा दायर गर्न असम्भवजस्तै छ । ‘ठगी मुद्दा नचल्ने निष्कर्षकै आधारमा अहिलेलाई अनुसन्धान फाइल थन्किएको छ,’ सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘अब किर्ते मुद्दामा मात्र अनुसन्धान हुन्छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच यो विषयमा पटकपटक छलफल भएपछि ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यो विषयमा केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत प्रहरीले ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ ।

किर्ते मुद्दाको हदम्याद भने दुई वर्ष हुन्छ । अझै एक वर्ष म्याद भएकाले सरकारका तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकारीलाई मुद्दा लगाउन सकिने सरकारको बुझाइ छ ।

सिआइबीकी प्रवक्ता एसपी गंगा पन्तले के–के मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी नै रहेको र टुंगोमा नपुगिएको बताइन् । ‘ठगी, किर्ते के चलाउँदा कानुनसम्मत् हुन्छ, हामी सबै पक्षमा छलफल गरिरहेका छौँ, अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ ।’

सिआइबीको अनुसन्धानमा किर्ते कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गराएको सिआइबीको ठहर छ ।

बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानभन्दा प्रहरीको अनुसन्धानमा थप विवरण भेटिएका छन् ।

अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो ।

त्यस्तै, अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र अहिलेका धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको छ । सिआइबीले भने बीचमा जग्गा लिएर नाफामा बेचेकाहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा तानेको छ ।

राणा परिवारबाट जग्गा बकसपछि कसको नाममा गयो रु अख्तियारले उनीहरूलाई मात्र मुद्दा लगाएको छ । तर, खास बकस कसले पाएका हुन्, सिआइबीको अनुसन्धान यसमा पनि थियो ।

सरकारी अधिकारीले राणा परिवारबाट जग्गा बकस पाएका थिए, पछि यो जग्गा अरूलाई बेचेका थिए । बालुवाटारको जग्गा मुकुन्द आचार्य, प्रेमबहादुर खापुङ, सुधीर शाह, गेहनाथ भण्डारी, विनोद पौडेल, जगत पुडासैनी, कलाधार देउजालगायत कर्मचारीले बकस पाएका थिए ।

सिआइबीको छानबिनमा गुठीका थप कर्मचारीको यसमा संलग्न देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाको मुचुल्का बनाउँदा गुठी संस्थानका कर्मचारी तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष र सचिवको समेत संलग्नता थियो । त्यसतर्फ आयोगले छानिबन गरेको थिएन ।

बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको छैन । व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक जग्गा मालपोत अधिकृतले पर्चा उठाएर सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

मन्त्रालयबाट प्रस्ट निर्देशन नआएको भन्दै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले यसतर्फ चासो दिएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेकोबाहेकको जग्गा सरकारको नाममा आएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेकोमा पटक–पटक गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो ।

यसमा मालपोत, नापी, गुठी र सरमजंग कम्पनीकै कर्मचारीको मिलेमतो थियो । बिचौलियाहरूले मन्त्रीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी मन्त्रिपरिषद्बाटै पटक–पटक निर्णय गराएर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए । नक्कली कागजपत्रहरूसमेत राखेर झुक्याई निर्णय गरिएको थियो ।

कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा पञ्चायत कालमा सरकारले कानुनअनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । तर, प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेकाले पञ्चायतले जफत गरेको जग्गा फिर्ता गर्न भन्दै ०४९ मा सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा पटक–पटक गरी फिर्ता गरिएको थियो । पछि छुट जग्गा दर्ता, प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाका नाममा नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना भएको थियो ।

माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट समेत नीतिगत निर्णय भएको थियो । तर, नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै आयोगले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस्तै, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्तविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मीनबहादुर गुरुङलगायत केही व्यवसायीसमेत यसमा मुछिएका छन् । बिचौलियाहरू रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दुमा छन्, उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् ।

अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेकामध्ये सयभन्दा धेरै अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।

पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार भने उपस्थित भएका छैनन् । उपस्थित भएकामध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने अन्य धरौटी तथा साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।