परासी । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले वडाअध्यक्षहरुलाई उपलब्ध गराइएको मोटरसाइकल फिर्ता लिएर यातायात वापतको रकम भुक्तानी गर्न थालेको छ ।

जिल्लाका केही स्थानीय तहले भने कानुनी झन्झट आउनसक्ने भन्दै मोटरसाइकल फिर्ता लिन मानेका छैनन् । केही स्थानीय तहहरुले वडाध्यक्षले फिर्ता गरे पनि त्यसवापतको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । यातायात खर्च वापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने भएपछि अहिले सबैजसो स्थानीय तहका वडाअध्यक्षहरुले प्रयोग गर्दैआएको मोटरसाइकल फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिहरुको सुविधाअन्तरगत रामग्राम नगरपालिकाले सुरु वर्षदेखि नै वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो । नगरपालिकामा १८ वडा छन् । जसमध्ये वडा नं. ४ का वडाअध्यक्षले पहिलेदेखि नै मोटरसाइकल लिएका छैनन् ।

केही वडामा पुराना मोटरसाईकल रहेकाले नगरपालिकाले १५ जना वडाध्यक्षका लागि स्पेलेण्डर मोटरसाइल खरिद गरेर दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश पन्थीले जानकारी दिए ।

खरिद गरेर दिएका मध्ये तीन जनाले अहिले पनि मोटरसाइकलकै सुविधा लिएका छन् । बाँकी सबै वडाध्यक्षले मोटरसाइकल फिर्ता गरेर त्यसवापतको मासिक १२ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको छ ।

नगरपालिकाले सुविधा नलिने जनप्रतिनिधिहरुलाई यातायातवापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाले उक्त रकम दिइएको प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताए ।

उनीहरुले साउनदेखि नै सो वापतको रकम बुझ्दै आएका छन् । वडाध्यक्षहरुले यातायातबाहेक मासिक २० हजार रुपैयाँ अन्य सेवा सुविधावापत रकम पाउने गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा यातायात सुविधा उपलब्ध नगराइएका जनप्रतिनिधिले मात्र सो वापत रकम पाउने उल्लेख छ ।

विधेयकमा कुनै सदस्यले यातायात सुविधा वापत कुनै सवारी साधन पाएको भए यातायात सुविधा वापतको रकम पाउने छैनन् भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

एक पटक सुविधा दिइ सकिएको छ । फेरि सुविधा नलिएको भनेर फिर्ता गर्न नैतिकताले नमिल्ने र त्यसरी रकम पनि दिन नमिल्ने, एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने ।

सवारीसाधन उपलब्ध गराइएकाले वडाध्यक्षहरुलाई त्यसवापतको रकम नदिइएको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रसाद गौतम्ले बताए ।

‘हामी कहाँ पनि वडाध्यक्षहरुले मोटरसाइकल फिर्ता गरेर रकम दिन माग गरेका थिए । तर सवारी साधन उपलब्ध गराइसकेकाले रकम दिन नमिल्ने भन्दै भुक्तानी दिइएको छैन ,’ गौतमले भने ।

सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले मोटरसाइकल फिर्ता गर्न आए पनि फिर्ता नलिइ सोही सुविधा प्रयोग गर्न भनिएको बताए ।

सरावल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्ध प्रकाश पौडेल र प्रतापपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज खनालले केही वडाध्यक्षले फिर्ता गरे पनि उनीहरुलाई रकम भुक्तानी नगरिएको बताए ।

कानुनी झन्झटले रकम दिन नसकिएको उनीहरुले बताए । बर्दघाट नगरपालिकाले भने वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल नै दिइएको छैन । एक पटक मोटरसाइकल खरिद गरेर दिइएका स्थानीय तहहरुले फेरि फिर्ता लिएर रकम भुक्तानी गर्दा थप व्ययभार पर्न गएको छ ।