>

चैत्र ३१, २०७७ मंगलबार

२५ हजार महिलाले शुरु गरे २१ अर्ब ७८ करोड ऋण लिएर उद्यम



काठमाडौँ — नेपालमा गएको असारदेखि पुससम्म २५ हजार २ सय ९८ जना माहिलाले सरकारबाट सहुलियत दरको कर्जा लिएर उद्यम सञ्चालन गरेका छन् ।

स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुले २१ अर्ब ७८ करोड ऋण लिएर उद्यम सञ्चालन गरेको नेपाल राष्ट्रबैंकले जनाएको छ । गत असारको तुलनामा ऋण लिने महिलाहरुको संख्इा करिब चार गुणा बढी हो । असारसम्म बैंकहरूले यस्तो कर्जा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदरसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै १० प्रकारका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । ति कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी नै छन् ।

यो कर्जा लिन महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जामा माहिलाले सरकारबाट ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् ।

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदर तय गरे ६ प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । बाँकी ४ प्रतिशत मात्र महिला उद्यमीले तिर्नुपर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत महिलाले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म ६० हजार ८ सय ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब १७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ भने १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ । त्यसमध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने २७ हजार ६२ जना छन्  । ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।

कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि करिब साढे ९३ प्रतिशत (करिब २५ हजार ३ सय जना) ले महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् । बाँकी आठ प्रकारको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या ३ हजार २ सय ८७ जना मात्र छ । यसमध्ये सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त शीर्षकमा एक जनाले मात्र कर्जा पाएका छन् । युवा स्वरोजगार शीर्षकमा भने एउटा पनि कर्जा प्रवाह भएको छैन ।

लक्ष्यअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका कर्जाको सीमा तोकेको हो  । बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन २०७८ असारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अवस्था सहज हुँदै गएकाले बैंकहरूले तोकिएको निर्देशन पालना हुने बैंकरहरू बताउँछन् ।

२०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सय वटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँच वटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । तोकिएको संख्या २०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य नौ प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।

पछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । पछि फेरि युवा स्वरोजगार शीर्षक पनि थपेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा १० प्रकारको बनाइएको छ ।  सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो ।

सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सही प्रयोजनका लागि उपयोग भए नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण थालेको छ ।

गत आइतबारदेखि सुरु भएको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदेशप्रदेश पठाइसकेको छ । नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारी रहेको संयुक्त टोलीले हरेक प्रदेशमा सहुलियत कर्जाको उपयोगबारे स्थलगत अध्ययन गर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा लिने ऋणीको नाम संकलन गरेको छ । ती नाममध्ये निश्चित संख्यामा नमुना छनोट गरिएको र ती ऋणीलाई स्थलगत रूपमा भेटेर कर्जाको औचित्य र उपयोगिताको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।