>

असार ७, २०७८ सोमबार

आज सुरक्षित महिनावारी दिवस, महिनावारीको साधनमा १३ प्रतिशत कर हटाउन माग



काठमाडौं । आज सुरक्षित महिनावारी दिवस । महिलाको प्राकृतिक प्रक्रिया महिनावारीका कारण महिला तथा केटीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूको बारेमा चेतना जगाउने र यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने समाधानका उपायहरु खोज्न प्रत्येक वर्ष मे २८ का दिन सुरक्षित महिनावारी दिवस मनाइन्छ । सुरक्षित महिनावारी दिवस आज भर्चुअल एवं सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट चेतनामूलक जागरण फैलाएर दिवस मनाईँदै छ ।

महिनावारी हुनु भनेको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया भएपनि नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले महिलाहरुलाई यो समयमा सामाजिकजटिलतल सिर्जना गरिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा महिनावारीको समयमा छाउगोठमा राख्ने, अलग्गै घरबाहिर बसेर जटिल कामहरु गर्न प्रचलनका कारण महिला तथा किशोरीहरु समस्यामा परेका छन् ।

छाउगोठमा राखेर कैयौं महिलाको मृत्यु हुने, बलात्कृत हुने समस्या छ भने सो समयमा रगत बगेको देखिनबाट रोक्न पुराना कपडाको फोहर टालो, प्रयोग गरिएको ब्यानर, पातसमेत प्रयोग गर्दा जटिल प्रकारका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् ।

जोखिमबाट बच्नका लागि सेनेटरी प्याडको प्रयोगको प्रचलन बढाउनुपर्ने भएपनि नेपालमा महिनावारीको साधनमा १३ प्रतिशत कर लगाइन्छ । विदेशवाट बनेर आउने प्याड वा कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क लिने गरेका कारण महङ्गो भई सर्वसुलभ पहुँचमा बाधा पु¥याउनुका साथै ती सामग्रीलाई आधारभूत सामग्रीमा समेट्न नसकी विलासी सामग्रीका रूपमा लिने गरेको छ । अहिले कोभिड–१९ महामारी र निषेधाज्ञाका समयमा महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधन झन महङ्गीएको कारण धेरै किशोरी र महिला सोको प्रयोगबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।

जसका कारण धेरै ग्रामिण महिलाहरुले रजस्वलाको प्याड प्रयोग गर्न सक्दैनन् । सरकारले प्याड सर्वसुलभ नबनाउँदा महिलाहरुको जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको र संविधानको धारा १६ मा प्रदत्त ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानूनको बर्खिलाप गरेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुले महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधनमा लाग्ने सबै कर मिनाहा गर्न नेपालमा पहिलोपटक सुरक्षित महिनावारी अभियान सञ्चालन गरेकी पत्रकार गगनशिला खड्काको भनाई छ । खड्का दिदीबहिनी गगनशिला र गंगाले नेपालमै पहिलाेपटक गुल्मी जिल्लामा २०६८ सालदेखि सुरक्षित महिनावारी अभियान चलाएका हुन् । खड्काको पहल र तत्कालिन जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा २०७१ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीलाई नेपालकै पहिलो सुरक्षित सामग्रीयूक्त कार्यालय घोषणा गरिएको थियो ।

उक्त अभियानलाई अगाडी बढाउँदै उनीहरूले विद्यालयमा छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याडको प्रयोग, छात्रा सौचालय स्थापना, सरसफाई लगायतका विषयमा अभियान चलाउनुका साथै गृहणी महिला, स्वास्थ्य स्वयमसेविका र श्रमिक महिलाहरुलाई समेत सुरक्षित महिनावारीका बारेमा अभिमुखीकरण चलाउँदै आएका छन् । साेही अभियानका लागि  यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले  राष्ट्रिय यूवा प्रतिभा सम्मान २०७५ बाट पुरस्कृत समेत गरेकाे थियाे ।

सुरक्षित महिनावारी अभियान स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महिलाको मानवअधिकार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विषय भएको उनीहरुको भनाई छ । महिला, कानून र विकास मञ्चले पनि यस्तै प्रकारको मर्यादित महिनावारी अभियान चलाउँदै आएको छ । दातृ निकाय तथा संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा आफै प्याड उत्पादन लगायतका काम पनि गर्दै आएको उक्त अभियानले महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क, भन्सार शुल्कलगायतमा नेपाल सरकारले लिने करलाई छुट प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सेवा सञ्चार, महिला, कानून र विकास मञ्च, न्यू ईरा नेपाल लगायतका सुरक्षित महिनावारी अभियान सञ्चालन गरेका संस्थाहरुले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका समयमा केही संस्थाले संस्थाले सुरक्षित महिनावारी दिवस २०७८ को उपलक्ष्यमा कर छुटका विषयमा तुरुन्त आवश्यक पहल गरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि माग गरेका छन् ।

आगामी दिनमा कुनै पनि किशोरी तथा महिलाले महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्ने साधनको प्रयोगबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्दै उनीहरुले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

महिनावारीको समयमा हानिकारक साधन पुराना कपडाका टालाटुली, पुराना व्यानरहरु तथा पातसमेत प्रयोग गर्न बाध्य हुन नपरोस् र सर्वसुलभ तरिकाले महिनावारीमा प्रयोग हुने साधन प्रयोग गरी महिलाको मानवअधिकारलाई उपयोग गर्न पाओस् भन्ने अभियानकर्मीहरुको माग छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ ९२० ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य हकलाई मौलिक हकका रूपमा अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा ३५ ९१० ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत समेटेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन दृढ सङ्कल्प लिएको छ । यी कानूनी प्रतिबद्धता पूरा गर्न संस्थाहरुले सरोकार भएका सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।