काठमाडाैं । नेकपा एमालेले पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने भएको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटीको ११ औं बैठकले पार्टीको विधान संसोधन मस्यौदामा सबै तहका पार्टी कमिटी , आयोग वा परिषद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनश्चित गर्ने प्रावधान राखेको हो ।

केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान संशोधन मस्यौदा पार्टीको आसन्न विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । विधान अधिवेशनले पारित गरेपछि संसोधित विधान लागू हुने छ ।

विधान संशोधन मस्यौदामा एमालेले उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट घटाएर दुईमा झारेको छ भने सचिवको संख्या बढाएर ७ पुर्‍याएको छ ।

अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिव रहने गरी पार्टीका पदाधिकारी राख्ने व्यवस्था भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । सचिवमा समावेशी कोटासमेत राखिने भएको छ । एमालेमा अब पोलिटव्यूरो र सानो संख्याको सचिवालय बनाइने ज्ञवालीले बताए ।

अहिलेसम्म पार्टीका पदाधिकारी महाधिवेशनबाट सिधै निर्वाचित हुनेगरेकोमा अब अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेछ।

प्रस्तावअनुसार अब २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । जसमा ७७ जिल्लाबाटै प्रतिनिधित्व हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहनेछ । पोलिट्ब्युरो कमिटी हटाइने छ भने जिल्ला कमिटी पनि नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी १६५ वटा, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी ३३० वटा हुनेछन् । पालिका कमिटी पनि निर्माण गरिने छ । यी कमिटीहरू कार्यकारी अधिकारसहितका कमिटी हुनेछन् ।

प्रस्ताव अनुसार जिल्ला कमिटीलाई विस्थापित गरी जिल्ला समन्वय समिति बनाइनेछ । जसले संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी तथा पालिका कमिटीहरूलाई समन्वय गर्नेछ तर, कार्यकारी अधिकार भने हुने छैन ।

स्थायी कमिटीबाट पारित भएको विधान संशोधन प्रस्ताव अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल भइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएपछि सो प्रस्ताव छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइने एक नेताले बताए ।