>

कार्तिक १, २०७८ सोमबार

उर्जामन्त्रीको घोषणा : किसानलाई विद्युत महसुल छुट, विपन्नलाई निःशुल्क



काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले किसानलाई सिँचाईका लागि विद्युतमा छुटैछुट सहितको कार्यक्रम घोषणा गरेकी छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले स्यालो ट्यूवेल, डिप ट्युवेल तथा लिफ्ट प्रविधिबाट पानी तानेर सिँचाई गर्नेहरुका लागि छुट दिने घोषणा गरेकी हुन् ।

मन्त्री भुसालले स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा पनि गरिन् ।

‘यसबाट ३ लाख ८८ हजार घर धुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ ,’ उनले भनिन्,’यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ ।’

त्यस्तै डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने मन्त्री भुसालले घोषणा गरिन् । यसबाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने मन्त्रत्री भुसालको भनाई छ ।

‘यसअघि संचालनमा आई विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिई विद्युत लाइन पुनः जडान गरिने छ,’ उनले भनिन्, ’यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालनमा आउने छन् ।’

मन्त्रालयका अनुसार सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने छ । यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने मन्त्री भुसालले बताइन् ।

त्यस्तै उनले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘महसुलबारेको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भएकाले त्यहाँ प्रस्ताव पठाइएको छ, आयोगले निर्णय गरेको दिनबाट यो महसुलदर लागू हुन्छ’ उनले भनिन् ।

यसअनुसार महिनामा २० युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्क मात्रै तिर्दा हुनेछ । मन्त्री भुसालले विपन्न स्तरका जनतालाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय भएको बताइन् ।