हामीलाई थाहै छ कि नेपाली समाज हिन्दु दर्शनको ‘मनुस्मृति’ का नैतिक नियमका आधारमा अगाडि बढेको हो र हालसम्म पनि त्यसमा तात्त्विक फरक आएको छैन । यति भन्दा फेरि केही ‘अति धार्मिक’ ले ‘डलरे र धर्म नासुवा, संस्कृतिका विरोधी’ को उपमा दिन बेर लाउँदैनन् ।

वि.सं. १४३६ तिर निर्माण गरिएको ‘मानव न्यायशास्त्र’ को ‘न्यायविकासिनी’ कानुनमा आधारित भएर पनि लामो समय नेपाली समाज शासित भएको थियो । मनुस्मृतिमै आधारित जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रमा ‘महिलालाई कुमारी अवस्थामा उनका पिताले सुरक्षित राख्छन्, जवानीमा पतिले सुरक्षित राख्छन्, वृद्ध वा विधवा भएमा उनलाई छोराले रक्षा गर्छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसबाट नै प्रस्ट हुन्छ कि महिलाले स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने हक राख्दैनन् । हामीले स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा स्वतन्त्र भएर हिँडडुल गर्न खोज्ने बालिका, किशोरी र महिलाले चुकाउनुपरेको मूल्य कहालीलाग्दा समाचारबाट हामी स्तब्ध भइरहेकै छौं । विकसितदेखि गरिब र विकासोन्मुख जुनसुकै समाजमा पनि महिला कतै न कतै अधीनस्थ भएको, हेपिएको, चेपिएको पाइन्छ ।

मानिसले आफूलाई निश्चित दायरामा राखेर नै पनि स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्छन् । मानिसकै हित हुने नियम मानिसले नै बनाएर अगाडि बढ्ने हो तर मानिस भनेको धेरै अर्थमा पुरुष मात्र पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ, जहाँ महिलाका नाममा अनेक नीति, नियम र सामाजिक संस्कारका कानुन छन् । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी बहस चलिरहेको एक कार्यक्रममा एक जना पुरुष सरकारी अधिकारीले ‘पहिले विद्यालयमा कुटाइ खाएर पढ्थे र पछि गएर अनुशासित हुन्थे तर अहिले त विद्यार्थीलाई कुट्न हुँदैन भन्छन् । पहिले केटाले मात्र पढ्थे अनि हिंसा पनि हुँदैनथ्यो, अहिले त केटाकेटी दुवैले पढेका छन् अनि केटी (महिला) मा पनि इगो हुन्छ, हिंसा झन् बढ्छ नि, घट्ने त कुरै छैन’ भन्ने तर्क गरे । यस्तै अर्का एक पठित पुरुषले सुनाए, ‘अहिले हाम्रो देशले पनि युरोप–अमेरिकाको नक्कल गर्न थाल्यो तर पश्चिमामा पनि उखानै छ नि वेदर र वाइफको भर हुन्न भन्ने ।’

हामी सचेत भनिने मानिसको दिमागबाट पनि अझैसम्म महिलाद्वेषी भावना हटेको छैन भन्ने कुरा यी उदाहरणले पनि देखाउँछन् । मानवअधिकारमा विश्वास राख्ने एक जना महिलाकै बुझाइ पनि घरेलुलगायत बलात्कारजन्य घटना पनि सकभर आफ्नै टोलमा, वडामा मिलाउनुपर्छ, बाहिर अदालतसम्म पुग्दा त झन् पीडितको गोपनीयता भंग हुन्छ भन्ने रहेछ । यसरी हिंसाबारेमै बुझाइहरू संकुचित हुँदा पनि समस्यामा परेका महिलाको अधिकार हनन भइरहेको छ ।

शिक्षामा पहुँचको अधिकार, रोजगारी, स्वास्थ्य हेरचाह, राजनीतिमा सहभागिता तथा आफ्नो पार्टनर छान्न पाउने, प्रजनन अधिकारलगायत बिनाकुनै हिंसा र सामाजिक बन्धनबिना बाँच्न पाउनु पनि महिला स्वतन्त्रताभित्र पर्छन् । महिला भएकैले दाइजोका कारण, बोक्सीको आरोपमा, छाउपडीलगायतका लाञ्छनाले अझै पनि घेरिरहेका छन् । महिलाको प्रजनन अधिकार जसले महिलाले सन्तान कहिले जन्माउनेदेखि लिएर परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग र सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको पहुँच पनि महिला स्वतन्त्रता र जीवनयापनका लागि नभई नहुने आवश्यकता र सेवा हुन् ।

महिलालाई रोजगारीको अवसरमा समान पहुँच, समान ज्याला र सम्पत्तिमा अधिकारका साथै आर्थिक व्यवस्थापनमा स्वतन्त्रतापूर्वक संलग्नता पनि महिला स्वतन्त्रताको कडी हो । आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र महिलाको सशक्तीकरण पनि अन्य आर्थिक रूपले सक्रिय नभएका महिलाको तुलनामा बढी भएको पाइन्छ ।

महिलालाई राजनीतिमा स्वतन्त्रताको कुरा उठेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूमा महिलाले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको हाम्रो इतिहास छ । २००७ सालअघिका राजनैतिक आन्दोलनमा महिलालाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न गराएको कुनै इतिहास देखिँदैन । २०१६ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जम्मा १ जना महिलाको संख्या रहेकोबाट पनि आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेका तर राजनीतिक सहभागितामा नपरेका महिलाको अवस्थालाई झल्काउँछ । यसबाट के देखिन्छ भने महिलाहरू राजनीतिक सहभागिताको लागि महत्त्वमा नै परेनन् । तर वर्तमानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई राजनीतिक पार्टीहरूले छुट्याएको अवस्था छ । जनसंख्याको हिसाब र महिला सशक्तीकरणको मुद्दा लिएर हेर्ने हो भने हरेक स्थानमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक आक्षेपबिना समाजमा सहभागिता देखाउन पाउने स्वतन्त्रता महिलाका लागि आवश्यक सर्त हो । अझै पनि महिलाहरू सामाजिक मूल्य र मान्यताले घेरिएर रहेका छन् । महिलाहरूको शिक्षा र चेतनामा वृद्धि त भएको छ । महिला साक्षरता दर पनि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर पनि पुरुषको साक्षरता दरभन्दा झन्डै १४ प्रतिशतले कम छ । साक्षरता दरमा वृद्धि भएको देखिए तापनि जुन परम्परागत मूल्य र मान्यता छन्, तिनमा भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । महिलाहरू खुलेर सामाजिक रूपमा प्रस्तुत हुँदा, प्रगति र रूपान्तरणको कुरा गर्दा अझै पनि समाज भाँडेको, आफ्ना रीतिथिति मास्ने काम गरेको जस्ता आक्षेप लगाएर लाञ्छित गरिन्छ । छोरीलाई रजस्वला नहुँदै विवाह दान गरिदिनुपर्ने मान्यताको जरो अहिलेसम्म पनि बाल विवाह बनेर सञ्चालित छ ।

विवाहको एक प्रमुख विधि ‘कन्यादान’ अहिले पनि चलनचल्तीमै छ । ‘मारे पाप, पाले पुण्य’ भन्दै दान गरेकी छोरीलाई विवाह गरेको घरमा सम्बन्ध निभाउन अप्ठ्यारो भयो, परिवारसँग ‘एडजस्ट’ गर्न अप्ठेरो भयो अर्थात् श्रीमान् श्रीमतीबीचमा विचार नै मिलेन र बस्न नसक्ने अवस्था आउँदा फर्किएर जन्मघर जाने वातावरण नै हुँदैन भने पनि हुन्छ । यसरी पारपाचुके गरेका महिला आर्थिक, शैक्षिक रूपले सक्षम छन् भने त एक्लै संघर्ष गरेर जीवन धान्न पनि अग्रसर हुन्छन् तर आर्थिक रूपमा बेरोजगार र परनिर्भर महिलालाई असाध्यै अप्ठेरो स्थिति छ ।

चन्द्रशमशेरले स्त्री जातिको विवाह १३ वर्ष नपुगी गर्न नहुने नियम बसालेपछि महिलाले अलिकति ठूलो उमेरमा विवाह गर्ने चलनको साथसाथै चेतना र शिक्षामा सहभागिताले गर्दा महिला जागरणको ढोका खुलेको थियो ।

सामाजिक रूपमा महिलाको इतिहास विभिन्न प्रथा झेल्दै अगाडि बढेको छ । जसमा प्रमुख रूपमा सती प्रथा थियो, जहाँ लोग्नेको मृत्यु हुँदा श्रीमती जिउँदै चितामा जलेर सती जानुपर्ने अमानवीय र क्रूर प्रथा थियो । यस्तै विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यता, झुमा, देउकी, दाइजो, बोक्सीजस्ता अनेकौं प्रथा र जात व्यवस्था जस्ता चलनले गाँजेका महिला यी मान्यताबाट माथि उठ्न यसै पनि लामो समय लाग्यो । अझै पनि यीमध्ये कतिपय प्रथा समाजमा ज्युँदै छन् । समाजमा विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव, कलश जात्रा, र्‍यालीमा जसरी महिलाको सहभागिता देखिन्छ, त्यसैगरी समाजमा रहेका विभेद तथा अपराधको विरुद्धमा भने उनीहरू अग्रसर भएको देखिँदैन । कान्तिपुरबाट साभार