काठमाडौं । नयाँ कानून निर्माण गरी सकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेपछि जग्गामा भूमाफियाको चलखेल अन्त्य हुने भूमी ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयले दावी गरेकाे छ । मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको यो निर्णयले सर्वसाधारण जनतालाई भने सहज हुने दावी गरेकी हुन् ।

सर्वसाधारणले अंशबण्डा र घर घडेरी बिक्री गर्नका लागि दुःख भोग्नु परेको तर भूमाफियाको चलखेलमा जग्गाको टुक्रा भइरहेको भन्दै सो समस्या समाधानका लागि मन्त्री अर्यालले भदौ १८ गते कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेकी थिइन ।

तत्कालिन सरकार भूमी ब्यबस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउन २६ गते देखि कित्ताकाटमा रोक लगाएका थिए । त्यसपछि सर्वसाधारण जनतालाई पारिवारिक अंशवण्डा गर्न र घडेरी बेचेर घरायसी गर्जो टार्न समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेर कित्ताकाटमा रोक लगाएपनि भूमाफियाले भने मिलेमतोमा खेतियोग्य जग्गा प्लटिङ गरेर टुक्रा पारीरहेका थिए । जसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ मा देशभरका १०९ मालपोत कार्यालयबाट थप ५ लाख ४८ हजार ६ सय ६१ टुक्रा कित्ताकाट भएको थियो । त्यसअघि ४ लाख ४७ हजार ७ सय १८ कित्ता जमिन टुक्राएर ९ लाख ९६ हजार ३ सय ७९ कित्तामा पुगेको थियो ।

भू-माफियाहरुले जग्गाको प्लटिङ गर्नका लागि धेरैजनाको स्वामित्व अथवा धेरै भाइहरु भएको परिवारको नाममा जग्गा दर्ता गर्र्ने र अंशवण्डाका लागि भन्दै अदालतमा मुद्धाको प्रकृयाद्वारा आर्थिक चलखेलमा कित्ताकाट गर्न पाउने फैसला गराउने गरेका थिए । त्यसरी सर्वसाधारणलाई कित्ताकाटमा समस्या भएको तर भूमाफीयाहरुलाई कुनै रोकावट नभएपछि कित्ताकाट खुलाएको मन्त्री अर्यालले बताएकी छन् ।

‘तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो त्रुटिपूर्ण थियो,’ उनले भनिन्, ‘कित्ताकाट रोक्ने भनेर सबैलाई त रोकेको थिएन। एघार कम्पनीलाई खुला गरिदिने, उनीहरूले मन लागेको ठाउँमा गर्न पाउने, अरू सर्वसाधारणका हकमा रोक्ने जुन खालको व्यवस्था थियो। त्यसले जनताले दुस्ख पाएका थिए ।’

किन खुलाइयो कित्ताकाट ?
कित्ताकाट रोक लाउने मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट माथि सुनुवाई गर्दै २ फागुन ०७४ मा सर्वोच्च अदालतले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि खण्डीकरण रोक्ने सरकारको निर्णयलाई आशिंकरुपमा सही भन्दै यसलाई कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार मन्त्री अर्यालले अल्पकालका लागि नयाँ निर्देशिका ल्याएर २०७५ पुसमा खेतीयोग्य बाहेकको जग्गा कित्ताकाट गर्न फुकुवा गरेकी थिइन् ।

त्यतिबेला सम्बन्धित स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट हुने र त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति बनाइने भनिएको थियो ।

त्यसपछि पनि भूमाफियाको चलखेल नघटेको र सर्वसाधारणलाई समस्या परिरहेको भन्दै गत असार ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन १० बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ताकेतासँगै संसदीय समितिको निर्देशन र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको अनुमतिमा मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताएकी छन् ।

सबै खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट हुने होइन

भू-उपयोग ऐन २०७६ जारी गरेकाे मन्त्रालयले साेही अनुसार अहिले सबै स्थानीय तहको भू-उपयोगसम्बन्धी डेटाबेस नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरीसकिएको छ । अब त्यसैका आधारमा स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्ने र खेतीयोग्यबाहेक अन्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न सकिने मन्त्री अर्यालले बताइन्।

मन्त्री अर्यालका भनाइमा अब स्थानीय तहले भू-उपयोग ऐनअनुसार जग्गा खण्डीकरणका लागि रेखदेख गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहहरूले कानुनलाई पालन गराउन भूमिका खेलेमा पहिलेजस्तो जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण रोकिने उनले बताइन्।

मन्त्री अर्यालयका अनुसार अहिले कित्ताकाट खोलेपछि जथाभावी कित्ताकाट हुने भने होइन । भू–उपयोग ऐनको दफा ९४० मा नेपालको भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यका समेतका आधारमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र , व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी वर्गिकरण गरीएको छ । सोही बमोजिमको नक्सा तयार पारेर स्थानीय तहलाई वितरण गरिएकोले स्थानीय तहले भू–उपयोग ऐनमा आधारित भएर आ–आफ्नै मापदण्ड बनाउने र सोही मापदण्डका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

तर अहिले माफियाहरुले कित्ताकाट खुला गरेको विषयलाई अतिरञ्जित र षडयन्त्रमुलक ढंगले उछालिएको मन्त्रालयको भनाई छ । कित्ताकाट बन्द गर्ने घोषणा गरिएको समयमा नै कित्ताकाटका लागि छुट दिइएका एघारजना जग्गादलालहरुले आफ्नो एकल आधिपत्य खोसिने डरले यो विषयलाई उचालेको मन्त्रायका अधिकारीहरु बताउँछन् ।