मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि पटकपटक भएको आन्दोलनका क्रममा वि.स. २०६२/०६३ मा भएको दोस्रो संयुक्त जनान्दोलनका वलबाट नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भै गणतन्त्रको स्थापना भयो । संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान बमोजिम बहुलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकत्रान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासनप्रणाली सहित मुलुकमा संघीयताको अभ्यासको यात्रा शुरु भयो । समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तसहित मुलुक तीन तहको संघीय संरचनामा पुनर्संरचित भयो । तीन तहको संघीय संरचनामा जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु सहित सरकारका तीनवटै अंगको संरचना र शासकीय अभ्यास सहित अगाडि बढिरहेको छ । विक्रम सम्बत २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्बाचनले महिलाहरुको समेत शसक्त प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई स्थापित र संस्थागत गर्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७, १८ र १९ मा क्रमशः स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था छ । संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र अन्य प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिबार्य हुनुपर्ने, प्रत्येक वडामा निर्वाचित ५ जना मध्ये एक जना खुला महिला र एक जना दलित महिला अनिबार्य निर्वाचित हुनुपर्ने, गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकामा महिला वडासदस्य मध्ये क्रमश: ४ जना र ५ जना महिला कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित  हुनुपर्ने तथा कार्यपालिका र सभाबाट गठन हुने जुनसुकै समितिमा महिला सहित समाबेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा कम्तिमा ४०% महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।

२. स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था:  

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात  देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा १४ हजार ३ सय ५६ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गाविस अध्यक्ष पदमा २० र उपाध्यक्षमा १७ जना महिला विजयी थिए भने अहिलेको स्थानीय रहमा निर्वाचित महिलाको संख्या यसप्रकार रहेको छ :

नगर प्रमुख : ७ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष : ११ जना, नगर उपप्रमुख : २७६ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष : ४२४ जना, वडाअध्यक्ष : ६२ जना,  महिला वडासदस्य : ६७४३ जना, दलित महिला वडासदस्य : ६५६८ जना (देशका कुल ६७४३ वडामध्ये १७५ वडामा दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेकाले रिक्त छन् ), अन्य वडा सदस्य : २६५ जना,  गाउँकार्यपालिका सदस्य : ९२० जना (महिला वडासदस्य मध्यबाट निर्वाचित), नगरकार्यपालिका सदस्य : ८७९ जना (महिला वडासदस्य मध्यबाट निर्वाचित) रहेका छन् ।

संविधान र प्रचलित कानुनले नै सुनिश्चित गरेका कारण स्थानीय तहमा उल्लेख्य संख्यामा महिला जनप्रतिनिधि (बिशेष गरी उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, महिला वडासदस्य र दलित महिला वडासदस्यमा) निर्वाचित भएका छन् । यसरी ७५३ स्थानीय तहका निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधि ३५२२१ जना (दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य १७९९ जना समेत गर्दा ३७०२० जना हुन्छ जसमा १७५ वडामा दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेकाले जम्मा ३६८४५ जना हुन आउछ) मध्ये महिला जनप्रतिनिधि जम्मा १४३५६ जना हुदा ३९% हुन आउँछ ।

३. स्थानीय तहमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्वको क्षेत्र:

नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता, उपस्थिति र प्रतिनिधित्व सबैतिर समान रुपमा सशक्त र प्रभाबकारी भैनसकेको अबस्थामा स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता मुख्यतः निम्न क्षेत्रबाट भएको पाइन्छ :

३.१. सक्रिय पार्टी राजनीति र विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु: सक्रिय पार्टी राजनीति र विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका महिलाहरु आफ्नो क्षमता, ज्ञान, खुबी र योगदानका कारण स्थानीय सरकारमा आएका तथा देश, दुनिया र समाज बुझेका छन् । उनीहरु आफ्नो पदअनुसारको भूमिका र दायित्व बहन गर्न सक्षम छन् ।

३.२. पार्टीका भगिनी / भात्रि संगठन र जनबर्गीय संगठनबाट आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु: यस क्षेत्रबाट आएका महिलाहरु पनि सशक्त र क्षमतावान छन् । उनीहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन ।

३.३. महिला अधिकारकर्मी, दलित/महिला अधिकारकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता आदिबाट आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु: यस क्षेत्रबाट आएका महिलाहरुले समाज र सामाजिक समस्या बुझेका तथा महिलाका पीडा एबम समस्याहरु नजिकबाट देखेका बुझेका छन र उनीहरुले समाजमा घुलमिल भएर सहजै समस्या समाधान गर्न सक्छन । यो क्षेत्रबाट आएका महिलाहरु महिला सशक्तीकरण, महिलाहरुको सीप तथा क्षमता बिकासको कार्य, बिपदका समयमा तथ्यांक संकलन एवं राहत बितारण लगायतमा समेत राम्रो कम गर्न सक्छन ।

३.४. द्वन्द्व तथा अन्य कारणले सहिद/मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका श्रीमती र तिनको परिवारका अन्य सदस्यबाट आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु: यस क्षेत्रबाट आएका महिलाहरुमा पनि राजनैतिक एवं सामाजिक चेतना राम्रै हुने भएकोले आफ्नो जिम्म्वेवारी कुशल तरिकाले निर्वाह गर्न सक्छन । उनीहरुमा सहिदका अधुरा सपना पुरा गर्ने आकांक्षा समेत रहेको हुन्छ ।

३.५. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, मत्रिशिसु कार्यकर्ता, शिक्षिका, बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताबाट आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु: यस क्षेत्रबाट आएका महिलाहरु समाज र बिशेष गरी गाउँठाउँका महिलाहरुसँग नजिक र अन्तरंग सम्बन्ध कायम गरेका हुनाले उनीहरुले महिला र समाजको लागि प्रभाबकारी रुपमा कम गर्न सक्छन । आफ्नो जोम्मेवारी बहनमा उनीहरु पनि अब्बल छन् ।

३.६. सहकारीकर्मी, संचारकर्मी, सामुदायिक वन, शिक्षिका, अगुवा कृषक, उद्यमी ब्यबसायी, आदि क्षेत्रबाट आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु: यी क्षेत्रबाट आएका महिलाहरु पनि समाज र महिलासँग घुलमिल भएका तथा सामाजिक समस्या सम्बोधन गर्न एवं आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम छन् ।

३.७. गैरसरकारी संघसंस्थामा आबद्ध पधाधिकारी तथा कर्मचारी, अस्थाई तथा करारका कर्मचारी, साबिकका वडा नागरिक मंच तथा नागरिक सचेतना केन्द्रका व्यक्तिहरु, आमा समुहका सदस्यहरु, महिला  समूह तथा समूह समितिका पदाधिकारीहरु, साबिकमा स्थानीय बिकास कोष, गरीबसँग बिश्वेश्वर कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम (LGCDP), महिला विकास बचत कार्यक्रम आदिका सामाजिक परिचालकबाट आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु:  स्थानीय तहको निर्बाचनमा यी क्षेत्रबाट पनि धेरै महिलाहरु निर्वाचित भएका र उनीहरुले अरुलाई समेत निर्वाचित गराउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका छन् । उनीहरु समाजमा गहिरोसँग घुलमिल भएका र समाजलाई राम्रोसँग भुझेका हुनाले आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक सम्हाल्न सक्छन ।

३.८. आफु स्वयम् सक्रिय राजनीतिमा नलागेका तर श्रीमान वा परिवारका अन्य सदस्य सक्रिय राजनीतिमा रहेका अबस्थामा कानुनी वाध्यताले गर्दा महिला नै चाहिने हुनाले श्रीमान वा परिवारका सदस्यका दबाबमा आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु: यसरी निर्वाचित भएका महिलाहरु कतिपय आफ्नै खुबीले पनि काम गर्छन भने कतिपयले अरुको इसारामा चल्ने वा अरुद्वारा निर्देशित हुने गर्छन ।

३.९. निरक्षर र कमजोर अबस्थाका महिला तथा सामान्य गृहिणीबाट आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु: यो क्षेत्रबाट आएका महिलाहरुमा राजनीतिक चेतना कम हुने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता समेत कम हुदा अरुको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तोकिएको पद र अनुपातमा महिला हुनैपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण स्थानीय तहमा उनीहरु आएको भन्दा पनि अरुद्वारा वाध्यताबस ल्याइएको अबस्थामा छन् । उनीहरुले आफ्नो काममा सहयोग गर्नका लागि श्रीमान वा परिवारका अन्य सदस्यलाई सल्लाहकार / सचिवालयमा राख्ने र उनीहरुकै सहयोगमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने गर्दछन । मुलुकका सबै ठाउमा राजनीतिको मूल धारमा महिलाको सभागिता बढिनसकेका कारण तराइका पिछडिएका क्षेत्र र हिमाली एवं उच्च पहाडी क्षेत्रका पालिकाका निर्वाचित यसप्रकारका महिलाहरुको कर्यसम्पदानमा केही समस्याहरु समेत छन् ।

४. महिला जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम तथा जिम्मेवारीहरु:

नेपालको संबिधान, संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका २२ प्रकारका एकल अधिकारको सुचि र अनुसूची ९ बमोजिमका साझा अधिकारको सुची बमोजिमका कामहरु तथा तिनको विस्तृतीकरण, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन नियमावली, स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावली, स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ तथा स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमका कार्यहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु / महिला जनप्रतिनिधिहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४.१. अध्यक्ष/ प्रमुखका कामहरु : स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६(क) बमोजिम अध्यक्ष/प्रमुखले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने, कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, लगायतका विभिन्न १३ प्रकारका कामहरु, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन नियमावली, स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावली, स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ तथा स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमका अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४.२. उपाध्यक्ष / उपप्रमुखका कामहरु: स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) बमोजिम

क) न्यायिक समितिको संयोजक : ऐनको दफा ४७ (१) अनुसारका विभिन्न १३ प्रकारका विवादहरुको निरुपणको कार्य र दफा ४७ (२) अनुसारका ११ प्रकारका विवादहरुको मेलमिलापको कार्य,

ख) अध्यक्ष / प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने (कार्यबाहक अध्यक्ष / कार्यबाहक प्रमुखका रुपमा कार्य गर्नुपर्ने),

ग) पालिकभित्र  गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको कार्यहरुको समन्वयसम्बन्धी  कार्य,

घ) उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने,

ङ) योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण गरी सोको प्रतिबेदन बैठकमा पेश गर्ने सम्बन्धी कार्य ,

च) ऐनको दफा ६५ बमोजिम स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको संयोजक,

छ) ऐनको दफा ६७ बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक,

ज) सभा र कार्यपालिकाबाट गठन हुने विभिन्न समितिहरुको काममा सहजीकरण र समन्वय सम्बन्धी कार्य,

झ) ऐनको दफा ७१ बमोजिम सभामा बजेट, नीति तथा कर्यक्रम प्रस्तुत गर्ने,

ञ) सभा तथा कार्यपालिका र अध्यक्ष / प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने,

४.३. वडाअध्यक्षका कामहरु : स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६(ग) बमोजिम वडा समितिको अध्यक्षका रुपमा वडाको नेतृत्व गर्ने, लगायतका विभिन्न ७ प्रकारका कामहरु, ऐनको दफा १२ बमोजिम योजना सम्बन्धी, तथ्यांक संकलन सम्बन्धी, बिकास निर्माण सम्बन्धी, नियमन सम्बन्धी र विभिन्न ३५ प्रकारका सिफारिश तथा प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी कार्यहरु लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४.४. कार्यपालिका सदस्यहरुको काम: स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६(घ) बमोजिम कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने र सभा / कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमका कार्यहरु लगायतका विभिन्न ४ प्रकारका कामहरु कार्यपालिकाका सदस्यहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४.५. सभा सदस्य / वडासदस्यहरुको काम: स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, स्थानीय तहको कार्यबिभाजन नियमावली, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन नियमावली, स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ र अन्य प्रचलित कानून आदिबाट तोकेबमोजिमक कार्य तथा सभा / कार्यपालिकाले तोकेबमोजिम र आफ्नो वडासमितिले तोकेबमोजिमका कार्यहरु सभा सदस्य / वडासदस्यले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. स्थानीय तहमा महिला सहभागिताका केही सवालहरु:

स्थानीय तहमा संख्यात्मक रुपमा ४०% को हाराहारीमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुनु आफैमा ऐतिहासिक राजनैतिक उपलब्धि एवं गौरवको बिषय हो । यसप्रकारको संख्यात्मक प्रतिनिधित्वलाई गुणात्मक रुपमा समेत प्रभाबकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा महिला सहभागिताका केहि प्रतिनिधि सवालहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ:

५.१. पद र जिम्मेवारी अनुसारको कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता बिकासका लागि प्रयाप्त तालिम एवं गोष्ठीहरु नहुदा कुशल कार्यसम्पदनमा समस्या छ,

५.२. न्याय निरुपण र मेलमिलापको निष्पक्ष र तटष्ट भएर गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी भएको न्यायिक समितिमा कुनै दलबाट निर्वाचित व्यक्तिहरुलाई राखिदा त्यसको निष्पक्षता र तटष्टतामा प्रश्न उठ्न सक्छ,

५.३. न्यायिक समितिमा प्रयाप्त न्यायिक ज्ञान एवं क्षमताको न्यूनता रहदा मुद्दाहरुको संख्या बढदो क्रममा रहेको,

५.४. सक्रिय राजनीतिमा महिलाहरुको उपस्थिति कम हुनाले कतिपय ठाउमा कुनै पद निर्बिरोध निर्वाचित हुने, कतिपय पदमा कुनै पनि दलबाट उम्मेदवार नपाउदा (बिशेष गरी दलित महिला सदस्य पदमा मुलुकका १७५ वडामा ) निर्वाचित नै हुन नसकेको,

५.५. महिला र दलित महिलबाट प्रतिनिधित्व हुदा सबै महिला र दलित महिलाहरुले आफ्ना प्रतिनिधिबाट धेरै नै अपेक्षा गर्दा ती अपेक्षाहरु पुरा हुन नसकेका,

५.६. अहिले कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाहरुले कामको सिलशिलामा घर छोडेर बाहिर जानुपर्दा र पालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दा घरधन्दा हेर्न नपाएका कारण कुटपिट, गालीबेइज्जती, काममा हस्तक्षेप हुने,  घरेलु हिंसा, अबिश्वाश, विभिन्न आरोप तथा आशंका, पीडा र दमन, घरझगडा, मुद्दामामिला आदि समेत सहनुपरेको छ । समाजले निर्धारण गरेको महिलाको परम्परागत भूमिका र महिलाप्रति कम बिश्वास गरिने कारणबाट पारिवारिक र सामाजिक समस्या समेत निम्तने देखिन्छ,

५.७. कतिपय उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले कार्यपालिका तथा सभाको बैठकमा आफ्नो श्रीमान लाने गरेको र श्रीमानलाई सल्लाहकार राखेर काम गर्ने गरेको समेत पाईएको छ, यी बिषयहरु निर्बिबाद बनेका छैनन्,

५.८. पलिकाकै पुरुष जनप्रतिनिधि र पुरुष कर्मचारीहरुबाट हेपिनुपर्ने, असमानता र विभेद सहनुपर्ने, हप्कीदप्की र हिंसा सहनुपर्ने, चरित्रहत्या हुने तथा अविश्वास गरिने जस्ता समस्या समेत महिला जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा छन्,

५.९. महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सवारी साधन लगाएतका सेवासुविधामा असमानता र विभेद भएको गुनासो चर्चामा आउने गरेको छ,

५.१०. महिलाहरुलाई हेर्ने परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन हुन नसक्दा जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा स्वीकार्न नसक्ने, टिक्न नदिन विभिन्न षड्यन्त र जालप्रपञ्च रच्ने गरेको पनि पाइन्छ,

५.११. आवश्यक ज्ञान र क्षमताको न्यूनताका बीचमा प्रचलित कानुनले तोकेको उपाध्यक्ष / उपप्रमुखको कार्यबोझ तथा कर्यजिम्मेवारी तुलनात्मक रुपमा बढी नै हुदा गुणस्तरीयता र प्रभावकारितामा यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ,

५.१२. वडासमिति, कार्यपालिका र सभामा महिला / दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको आवाज तथा सवालहरु  नसुनिने, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुलाई नाम मात्रको सहभागिता गराइने गरेको गुनासो ब्याप्त रहेको,

५.१३. तालिम, गोष्ठी, क्षमता विकासका कार्यक्रम लगायतमा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सहभागी नगराउने अनि कुनै अवसर र जिम्मेवारी दिनुपर्दा सक्दैनन् भनेर पन्छाउछन् भन्ने गुनासो रहेको,

५.१४. महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई महत्वपुर्ण र मुख्य कुराहरुको जानकारी नै नदिईने, कतिपय स्थानमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई छुवाछुतको भेदभाव समेत हुने गरेको र महिलाहरुले आफ्नो अस्तित्वको लडाई लड्नुपर्ने अवस्था छ,

५.१५. कतिपय पलिकाहरुमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षबीच द्वन्द्व तथा अबिश्वास बढ्दा महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुले कानुनबमोजिम पाएको आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी लिन पनि संघर्ष गर्नुपरेको अनि कतिपय अबस्थामा कानुनी उपचार समेत खोजेको पाइन्छ, त्यसैगरी प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष फरक फरक दलको हुँदा द्वन्द्व बढी र एकै दलको हुँदा समन्वय भएको पइन्छ,

५.१६. संबिधान र प्रचलित कानुनले स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला अनिबार्य हुनुपर्ने प्राबधान राखेर महिलालाई पनि प्रमुख/अध्यक्ष हुन सक्ने गरी मार्गप्रसस्त गरेको तर आम बुझाइमा महिलाको लागि उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पद नै हो भन्ने रहेको तथा स्थानीय निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन परिणामबाट उक्त कुरा पुष्टि समेत भएको छ,

५.१७. महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको रुपमा उम्मेदवार छनौट गर्दा अपांगता भएका तथा आदिबासी एवं जनजातिहरु (महिला भित्रका पनि महिलाहरु) लाई समाबेशी रुपमा छनौट नगरिएको,

५.१८. स्थानीय तहमा कार्यपालिका र सभाबाट गठन हुने विभिन्न समितिलाई महिला सहित समाबेशी गराउनुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेकोमा आफु अनुकूलका र आफ्नो इसारामा चल्ने महिला छनौट गर्ने गरिएको, आदि ।

६. सुझाब र निष्कर्ष :

मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनले गर्दा तीनवटै तहका सरकारमा त्यसमा पनि बिशेष गरी स्थानीय तहमा महिलाहरुको उल्लेख्य र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व र सहभागिता भएको छ । १ महानगरपालिका सहित ७ वटा नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिकामा महिलाको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार संचालन हुनु, महिलाको नेतृत्वको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको चर्चा चल्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । स्थानीय तहमा महिलाहरुको सफलताले संघियताको सफलता र मुलुककै सफलता निर्धारण गर्ने हुनाले स्थानीय तहमा निर्वाचित सम्पूर्ण महिला जनप्रतिनिधिहरु यसप्रति सजग र सचेत हुनु जरुरी समेत छ । महिलाहरु आफ्नो कामप्रति इमान्दार, बफादार र कटिबद्ध हुने, महिला प्रमुख भएका ठाउँमा सहज र सरल रूपमा भेटघाट र कुराकानी गर्न सकिने, महिलाहरु बिषयबस्तु र मूल मुद्दामा मात्र केन्द्रित रहने, अनावश्यक गफगाफमा समय नखर्चिने, सामाजिक रूपान्तरण तथा विकासका कुरामा महिला सहज र अडिग रूपमा प्रस्तुत हुने, महिलाहरु तुलनात्मक रुपमा बढी मेहेनेती हुने, काम तथा जिम्मेवारीमा रातदिन खटिन सक्ने, अरुलाई धोका नदिने, कम खर्च गर्ने / मितव्ययी हुने जस्ता विशेषता हुने हुनाले उनीहरुले नेतृत्व गरेको पालिकाहरुको समग्र अवस्था राष्ट्रिय औशत भन्दा माथि रहेको पाइन्छ । यसबाट महिलाले काम गरेर देखाउँछन्, गफ मात्र लगाउँदैनन्, भनेको कुरा पुरा गरेर देखाउछन भन्ने कुरा साबित भएको छ । त्यसैले महिला जनप्रतिनिधिहरुको लागि यो गतिलो अवसर र चुनौती दुबै हो । यसको सदुपयोग गर्दै महिलाहरु आफैले आफ्नो सफलताको कथा लेख्दै, इतिहास रच्दै अगाडि बढ्ने र दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको सन् २०३० सम्म महिला पुरुष बराबरी सहभागिताको लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा महिला जनप्रतिनिधिहरुको काँधमा छ । काम गर्नका लागि अबसर र अधिकार मात्रै दिएर हुँदैन, राजनीतिक र आर्थिक अधिकार सहित महिलाको आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षमता पनि क्रमशः वृद्धि गरिनुपर्छ । अब स्थानीय तहमा बजेट तथा योजना निर्माणका क्रममा पनि लैंगिक समानतालाई प्रोत्साहन गर्न बजेट र योजना निर्माणमा लैंगिक सम्बेदनशील बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

महिला पनि प्रमुख / अध्यक्ष भएर सरकार चलाउन सक्छिन र ? भन्नेहरुलाई कोरोना बिरुद्धको युद्धमा महिलाको नेतृत्व भएका मुलुकहरु (फिनल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, जर्मनी, ताइवान आदि)मा तुलनात्मक रुपमा सफल भएको उदाहरणबाट जवाफ मिलेको हुनुपर्छ ।

नेपालमै पनि राष्ट्रपति महिला नै हुनु, केही अगाडि प्रधानन्यायाधीश पनि महिला हुनु हाम्रा लागि गौरवका बिषय हुन । महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सबैले विश्वाशको वातावरण निर्माण गरी रचनात्मक सहयोग र समन्वय गर्ने, उनीहरुलाई पद र क्षमता अनुसारका अबसर र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, उनीहरुको क्षमता विकास गर्दै मनोवल र हौसला बढाउने, महिला जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले पनि आफ्नो क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्न कोशिस गर्ने, आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई अवसर र चुनौतिका रुपमा सदुपयोग गरी पाएको जिम्मेवारीलाई पुरा गरी नतिजा देखाउन कोशिस गर्ने, आफुले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग र क्षेत्रको विकासको लागि उपयुक्त योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वायन गर्ने, न्यायिक समितिको क्षमता विकास, परिवार र समाजबाट बिश्वास र अनुकुल वातावारण निर्माण, स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, उनीहरुको कुरा सुन्ने र सवालहरु सम्बोधन गर्ने, सेवासुविधा र अबसर वितरणमा समानता, महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरु सुधार गर्दै जाने, समस्याहरु पहिचान र समाधान गर्ने र मुद्दा तथा चुनौतिहरुको पहिचान एवं सामुहिक रुपमा सामना गर्ने अनि अबसरलाई सबैको हितमा सदुपयोग गर्दै जाने, महिला जनप्रतिनिधिहरुले दृढ ईच्छाशक्ति र आत्मबलका साथ काम गर्ने, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्ने, आज जुन पदमा छ भोलि त्योभन्दा माथिल्लो पदको लागि तैयारी र क्षमता विकास सहित अघि बढ्ने तथा महिला जनप्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरमा  संजाल बनाई संगठित भएर हातेमालो गर्दै जानुपर्छ ।

शताब्दीऔदेखि पछाडि पर्दै र पारिंदै आएका महिलाहरुलाई राष्ट्रिय बिकासको मुलधारमा ल्याउन र राज्यको सबै तहमा पुर्‍याउन समाजमा रहेको परम्परावादी पितृसतात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ । त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आबश्यकता हो ।

(लेखक आचार्य कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत हनुहुन्छ)

Source:www.mayorkhabar.com