>

बैशाख २, २०७८ बिहीबार

सबै खाले रोजगारी र उम्मेदवारीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य



काठमाडौं । जागिरदेखि राजनीतिक क्षेत्रसम्म सबैमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चिता गर्ने कानून बनाउन माग गर्दै सांसदहरुले व्यवस्थापिकामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अन्जना विशुंखे र जनता समाजवादी पार्टीका रेनुका गुरुङले संसदमा उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रस्तावको प्रस्तावक एमाले साँसद पाण्डे छिन भने अरु उक्त प्रस्तावको समर्थक छन् ।

उक्त प्रस्तावमा राज्यका हरेक तहमा हुने निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको पार्टी मात्र दर्ता गर्न पाउने, सरकारी र नीजि क्षेत्रका हरेक रोजगारीमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चिता तथा सबै सरकारी नियुक्तिमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चितता हुनेगरी कानून बनाउन माग गरिएको छ ।

लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूहमा रहेका चारै दलका सदस्यको तर्फबाट साझा प्रस्ताव छलफलमा लैजान प्रस्ताव दर्ता गरिएको सांसद पाण्डेले बताइन् ।

उनका अनुसार सो प्रस्तावमा वडाध्यक्षदेखि प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रदेश सांसद तथा संघीय सांसदको निर्वाचनमा दलले उम्मेदवार चयन गर्दा नै ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने गरि कानुन माग गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारामा छ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था गरिएकोले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सो प्रस्तावमा छ।

त्यस्तै कानुन बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेका दललाई मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत प्रस्तावमा छ । त्यस्तै प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि सोही बमोजिम महिलालाई मन्त्रीपरिषदमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सरकारी रोजगारीका सबै क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा नै ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला रोजागारी दिने उद्योग व्यवसायलाई थप सुविधाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेत छ ।

यसका साथै सरकारद्धारा गठन गरिएका आयोग र अन्य नियुक्तिमा समेत समावेशी आधारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संसदले सरकारलाई आदेश दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । हालै सर्वोच्च अदालतले ३३ प्रतिशत महिला नभएको दल निर्वाचन आयोगमाा दर्ता नहुने फैसला गरेको छ ।

साँसदहरुले सोमबार प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था शाखामा दर्ता भएको सो प्रस्ताव तीन दिनपछि परिपक्व बन्ने र कानुनमन्त्री सो प्रस्तावमाथि छलफल गराउन सहमत भएमा संसदमा प्रक्रिया अघि बढ्ने पाण्डेको भनाई छ ।