>

जेष्ठ ८, २०७९ आईतबार

वातावरणीय अध्ययन विनाका स्थानीय सडकले जंगल सखाप, जलवायु परिवर्तनको असर तीब्र 



लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी दिगो विकासको लागि स्थापना गरिएका स्थानीय तहले विकास निर्माणमा ढंग नपुर्‍याउँदा जनताको उठीबास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकुलन योजनालाई स्थानीय तहले लोप्पा खुवाइदिएका छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्दा ९ हजार २ सय ४९ वटा रुख काट्यो । यो अवधिमा जिल्लाको इश्मा गाउँपालिकाले पनि सडक खन्दा मात्र ७ हजार ३ सय ६५ भन्दा धेरै रुख काट्यो ।

२०७३ साल फागुन २७ गते स्थानीय तहको स्थापना पछि गुल्मीका १२ स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरका सडक निर्माणका लागि मात्रै २८ हजार ५ सय १८ वटा रूख काटेको तथ्यांक देखिन्छ ।

रूख अर्थात वन बिनासका कारण हरित गृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनले गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर तिव्रतर रुपमा परेको नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ मा उल्लेख छ । त्यसैले वन कार्बन सञ्चिती मार्फत हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने साधन हो । तर स्थानीय तहले धमाधम बन फँडानी गरेर जलवायु परिवर्तनको तिव्रतर असरको जोखिम निम्त्याएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन नजरअन्दाज गर्दै कानूनको धज्जी
सन १९९२ जुन १२ का दिन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले वन विनाश कम गर्ने र कार्वन सञ्चितीको दायर फराकिलो पार्ने नीति लिएको छ । जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को बुँदा नं. ८.२.३ मा ‘…बन विनाश रोक्दै कार्वन सञ्चितीकरणको दायरा फराकिलो बनाउने’ उल्लेख छ । त्यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ मा पनि बन विनास रोक्दै जलवायु परिवर्तन अनुकुलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ३ (घ) र  लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ मा स्थानीय सडक निर्माण गर्दा ‘संक्षिप्‍त वातावरणीय अध्ययन’ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही ऐन अनुसार स्थानीय तहले पनि वातावरण संरक्षण ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर गुल्मीका कुनै पनि स्थानीय तहले वातावरण संरक्षण ऐन त निर्माण गरेका छैनन्, मौजुदा संघीय र प्रदेशको ऐनको बर्खिलाप हुने गरी बन जंगल मासेका छन् । जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असर बढेर ठूलो धनजनको क्षति हुन पुगेको छ ।

जिल्लाकाे मालिका गाउँपालिकास्थीत मदाने संरक्षीत बनमा सडक निर्माणकाे क्रममा काटेका रूख ।

वातावरण संरक्षण ऐनमा एउटा रूख काट्नुपरे १० वटा नयाँ रूख रोप्नु पर्ने प्रावधान समेत छ । सडक तथा अन्य निर्माणका काममा कति रुख काटियो भनेर तथ्यांक नै नराख्ने स्थानीय तहले त्यसरी कानूनको प्रावधान अनुसार नयाँ रुख रोप्ने त चेष्टा नै गरेका छैनन् । जिल्लाको रेसुङ्गा नपा, मालिका गाउँपालिका र चन्द्रकोट गापामा त संरक्षित बनक्षेत्र समेत पर्दछ । संरक्षीत बन क्षेत्रमा एउटा रुख काट्दा २५ वटा नयाँ रुख हुर्काउनुपर्ने प्रावधान छ ।  तर स्थानीय तहले विभिन्न बाहाना बनाएर कानूनको धज्जी उडाउँदै रुख काटेका छन् ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाकाका सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले नगरपालिकाले नयाँ ट्रयाक नखोलेका कारण संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन नगरेको बताए । ‘हाम्रोमा नयाँ ट्रयाक खोलेको छैन, पुराना खोलिसकेका सडक विस्तार मात्र गरेकोले आईईई आवस्यक नपर्ने भएकोले गरेका छैनौँ’, उनले भने ।

तर गौतमले झुट कुरा गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेको भनाईले पुष्टि गर्छ । पाण्डेका अनुसार एउटा वडामा २० वटासम्म नयाँ ट्रयाक खोलिएका छन् । ‘वडा नम्बर १ बाहेक अन्य सबै वडामा नयाँ ट्रयाक खोलेका छौँ, हाम्रो सिमिचौरमा त २० वटा सडक निर्माण गर्दा ५३ लाख भन्दा धेरै खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘तर वातावरणीय अध्ययन गरेका गरेका छैनन, कमजोरी हो भने कमजोरी भन्नै पर्छ ।’

तर रुख कटानका विषयमा भने आफूु धेरै संवेदनशिल रहेको उनले बताए । ‘बरु बाटो लामो होस तर रुख कटान गर्नु हुँदैन भन्नेमा म छु, त्यसैले कम रुख कटान हुने गरी ट्रयाख खोलेका छैनौँ’, उनले भने।

वातावरण कानूनका ज्ञाता बटुकृष्ण उप्रेतीका अनुसार एउटा रुख काटेपछि १० वटा रुख रोप्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनिन यसरी कानूनको उल्लंघन गरेर वातावरण विनाश गर्नेहरु जेल जानुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रोसेस अनुसार त रुख काट्नको लागि क्याविनेटको स्वीकृती चाहिन्छ तर त्यतिकै कुरा मिलाएर ढालेपछि बनमुद्धा लाग्छ’, उनले भने, ‘४५ प्रतिशत बन राख्छु भनेर प्रतिवद्धता गर्ने तर भकाभक रुख काट्ने यस्तालाई त जेल जानुपर्ने हुन्छ ।’

बेहिसाब क्षति 
कानून अनुसार संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन नगरी खनेको तम्घास–पराल्मी, तम्घास– रेसुङ्गा, गर्जुरा–भाडगाउँ, पधेलपोखरा–बाँझा पोखरी, रेसुङ्गा नगरपालिका रिङरोड तथा अर्जुनडाँडा सडकका कारण रेसुङ्गा नगरपालिकामा खोल्टेपानी, पँधेराथरी, छहराखोला, रोलखोला, चङखोला, बालकाटे, उपल्लोपानी, अत्तरकाँडा लगायत दर्जनौ पानीका मुहान सुके । मुहान सुक्ने र पुरिने समस्याका कारण वडा नंंं ३ को भाडगाउँ तथा ९ को अत्तरकाँडा, बालकाटे लगायतमा पानीको समस्या भएको छ । पानीका मुल सुकेपछि समस्याले गर्दा महिलाहरुलाई निकै समस्या परेको वडा नंं ३ की वडाअध्यक्ष  सदस्य निर्मला कुँवरको भनाई छ ।

जिल्लामा अहिलेसम्म २ सय भन्दा बढी पानीका मुहान सुकेको तथ्यांक स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका छन् । जसमध्ये धुर्कोटमा १२३, मदानेमा २१, रुरुमा २५, मालिकामा १०, सत्यवतीमा ८, मुसिकोट र चन्द्रकोटमा २÷२ वटा पुराना पानीका मुहान सुकेको ति पालिकाहरुले जनाएका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिका र छत्रकोट गाउँपालिकाले यसबारे कुनैपनि तथ्यांक राखेका छैनन् । तर रेसुङ्गामा सबैभन्दा धेरै पानीका मुहान सुकेको स्थानीय जनता बताउँछन् ।  जिल्लाभरीकै तथ्यांकमा पनि स्थानीय जनताले यो तथ्यांक पनि कम भएको र अझ धेरै पानीका मुहान सुकेको बताउँछन् ।

‘सिँहदरबारको अधिकार गाउँमा’ दिने नाराका साथ स्थानीय तहको स्थापना पछि जनताले आफ्नो ठाउँमा दिगो विकासको आशा गरेका थिए । तर राज्यको पुनरसंरचनापछि पनि स्थानीय तहले कुनै अध्ययन नगरिकन पहिला जस्तै मनपरी मोटरबाटो निर्माणका लागि वन विनास गर्दा जनताले राहत होइन आहात भोग्नु परेको छ ।  

तथ्यांक अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३र/०७४ देखि २०७७/०७८ सम्म पहिरोका कारण ३६ जनाले ज्यान गुमाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको तथ्यांक छ । ८ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा २१० चौपायाको मृत्यु भएको र ६ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

क्षतीको आँकलन नगरी मनपरी डोजरले मोटरबाटो खन्दा कमजोर भएको जमिन र मोटरबाटोकै कारण बन मासिँदा पहिरो गएको स्थानीय बताउँछन् । पाँच वर्षमा जिल्लाभरी मोटरबाटो खनेका स्थानमा मात्रै २ हजार ९ सय ६८ वटा पहिरो गएको छ । धुर्कोटमा १८५४, मालिकामा ४२८, इश्मामा ३८५, रुरुमा १८२, मुसिकोटमा ५६ र  चन्द्रकोटमा १३ स्थानमा पहिरो गएको सम्बन्धित स्थानीय तहको रेकर्ड छ । तर रेसुङ्गा, छत्रकोट, कालिगण्डकी, गुल्मीदरबारले भने यसबारे कुनै तथ्यांक राखेका छैनन

त्यसैगरी चार वर्षमा २४७ घर र १६५ गोठ भत्किएका छन् । घर भत्किएकाहरुमध्ये अधिकांस विस्थापित भएको तथ्यांक छ । तर बाढि पहिरोमा परेका मात्रै कतिलाई राहत वितरण गरीयो भन्नेपनि स्थानीय तहसँग तथ्यांक छैन ।

महिलालाई पीडैपीडा 
जथाभारी जङ्गल फडानीले जलवायु परिवर्तनको असर तिब्र रुपमा बढ्दा र बाढी पहिरोले असर गर्दा महिला तथा गृहिणीले सबैभन्दा धेरै पीडा भोग्नु परेको छ । सडक निर्माणका कारण पानीका मुहान सुकेको र खेतबारी पुरिएपछि आफूहरुलाई घरको बोझ थपिएको रेसुङ्गा नगरपालिका ३ भाडगाउँकी कृष्णकुमारी कुँवरको गुनासो छ ।

गाउँमा खनिएका मोटरबाटोहरुको कारण भाडगाउँका ७ परिवारको ४५ मुरी धान फल्ने खेत पुरिएको छ । ‘हाम्रो छोटो परिवारले १०/१२ मुरी धान हुन्थ्यो, गहुँ हुन्थ्यो, मकै हुन्थ्योे गहुँभित्र दाल केराउ मुसुरो हुन्थ्यो, त्यसबाट आउने परालले ३÷४ वटा पालिन्थ्यो,’, कृष्णकुमारी भन्छिन्, ‘तर अहिले खेत पुरेपछि ज्यान पाल्न पनि अर्काको काम गर्न जानुपर्छ, पराल नहुने भएपछि दिनभरी घाँस काट्न हामीलाई नै परेको छ ।’

भाडगाउँमा पानीका मुहान समेत सुकेकोले अरु काम गर्ने समय बिहानभरी पानी भर्नकै लागी खर्चनुपरेको अर्की स्थानीय लक्ष्मी कुँवर गुनासो गर्छिन् ।

स्थानीय तहले जथाभावी सडक र भवन निर्माण गरेका कारण पानीका मूल सुक्ने र  सर्ने घटना डरलाग्दो रुपमा बढेको एउटा राष्ट्रिय अध्ययनले पनि देखाएको छ ।  पहाड र हिमालका ३ सय पालिकामा नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन (एनडब्लूसीएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गरेको अध्ययनका क्रममा करिब ७४ प्रतिशत पालिकामा पानीका मूल सुक्ने र ५८ प्रतिशतमा मूल सरेको फेला परेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको अर्को एक अध्ययनमा पानी र अन्य वातावरणीय विपद्का कारण पहाड र हिमाली जिल्लाका बासिन्दा अन्यत्रै बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । जसमा गुल्मी सहित पाँचथर, उदयपुर, काभ्रे लगायत जिल्लाका धेरै बस्तीका बासिन्दा पानीको अभावले तराई क्षेत्रमा बसाइँ सर्न बाध्य भएको भनिएको छ ।

वातावरण कानूनविज्ञ उप्रेतीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्दा महिलालाई सबैभन्दा धेरै असर परेको छ । त्यस्तै जंगल फडानीका कारण घाँस दाउरा र कृषि उत्पादन घटेको कारण पनि महिलालाई समस्या परेको उनी बताउँछन् ।

त्यसो त सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका निर्णय प्रक्रिया तथा स्रोत र साधनमा महिला तथा संकटासन्न समुदायको पहुँच बढाई उनीहरूको अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्ने उद्धेस्यले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७–२०८७) समेत जारी गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को प्राथमिकता अनुसार ८ वटा क्षेत्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी रणनीतिहरू अबलम्वन गरिनेछ भनिएको भएपनि स्थानीय तहले त्यसको पूरै वेवास्ता गरेका छन् ।

तथ्यांक बिहीन स्थानीय तह 
मनपरी सडक निर्माण गर्ने स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तन अनुकुल योजना बनाउने, असर कम गर्ने त कहाँ हो कहाँ तथ्यांक समेत छैन । सूचनाको हक प्रयोग गरेर गत साउन २५ गतेदेखि रुख कटान, पानीका मुहान, पहिरो, बाढीपहिरोको क्षति लगायतको तथ्यांक माग्दा पुसमा मात्र स्थानीय तहले अनुमानित र आंशिक तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराए ।

जिल्ला सदरमुकाम रहेको रेसुङ्गा नगरपालिका र छत्रकोट गाउँपालिकाले कुनै पनि तथ्यांक उपलब्ध गराएनन् भने उपलब्ध गराउनेमध्ये पनि धुर्कोट, इश्मा, रुरु र  मदाने बाहेक अन्य ६ स्थानीय तहले आंसिक र अनुमानित तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराएका छन् ।

तथ्यांक नराख्ने, भएको तथ्यांक पनि उपलब्ध नगराउने र नागरिकलाई सूचना नदिने स्थानीय तहमा जिल्ला सदरमुकाम रहेको रेसुङ्गा नगरपालिका अगाडी छ । सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले सूचना अद्यावधिक नगर्ने र भएको सूचना समेत उपलब्ध नगराउने गरेको फेला परेको छ ।

जस्तो कि यही समाचारका लागि मागिएको सूचनामा समेत गौतमले नगरपालिकाभर एउटा पनि नयाँ ट्रयाक  नखोलिएको र रुख नकाटेको विवरण उपलब्ध गराएका छन् तर नगरपालिकाका प्रवक्ता पदम प्रसाद अर्यालले भने दर्जनौँ नयाँ ट्रयाक खोलेको र रुख काटेको भन्दै आईईई बिना रुख काट्नु गल्ति भएको स्वीकारेका छन् ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाले रूख नकाटेको भन्दै दिएको विवरण र अर्जुनडाँडामा जङ्गलको बिचबाट खनिएको सडक

त्यस्तै तथ्यांक राख्ने र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छत्रकोट गाउँपालिका, कालिगण्डकी गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिका पनि निकै कमजोर छन् । उनीहरुले तथ्यांक राख्नमा हेलचेक्र्याईँ गर्ने र सूचना उपलब्ध गराउनमा अटेरी गर्ने गरेको फेला परेको छ ।

इश्मा, धुर्कोट र मदानेले गुल्मीका स्थानीय तहमध्ये सबै सडक निर्माणमा मासिएका रुख, सुकेका पानीका मुहान र भएका क्षतीको तथ्यांक राखेका त छन् तर कानून अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कार्यक्रम भने गरेको छैन ।

संघीय सरकारको प्रतिवद्धता बिपरीत स्थानीय सरकारको काम
हालैमात्र स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप २६ मा नेपालले २०२२ देखि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा काम गरेर सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको रूपमा उभ्याउन सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै नेपालको वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पु¥याउने तथा सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनले हुने जोखिम तथा संकटासन्न अवस्थाबाट पूर्णरूपमा मुक्त बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यसो त यसअघि नै नेपालले जलवायु परिवर्तन एवं लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण तथा विकास सम्बन्धी सम्मेलन, सन् १९९२ को एजेन्डा २१ को भाग २४, दिगो विकास सम्बन्धी विश्व सम्मेलन, सन् २००२ को जोहानेसवर्ग कार्यान्वयन योजना, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (सन् १९९३), जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (सन् १९९४), सामाजिक विकास सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (सन् १९९५), राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव १३२५ र १८२०, सहस्राब्दी घोषणा (सन् २०००) र महिला विरुद्धका सबै किसिमका विभेदको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सन् १९७९), बेइजिङ कार्य–मञ्चको अनुच्छेद ‘ट’, महिला सम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलन (सन् १९९५) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा नेपालले सहमति जनाई सकेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले जलवायुमैत्री नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशितालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका साथै नीतिले महिला तथा आधार भूत अधिकारबाट वञ्चित भएका समूहहरूमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता विकासका लागि जोड दिएको छ ।

तर संघीय सरकारले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता गर्ने र कानून बनाउने तर कार्यान्वयन गर्नेहरुले नगर्दा जलवायु परिवर्तन तथा विपद जोखिम न्युनिकरणमा समस्या देखिएको वातावरण कानूनका ज्ञाता बटुकृष्ण उप्रेती बताउँछन् । ् ‘कानून भन्ने त लेख्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ, स्वीकृत गर्नेलाई थाहा हुँदैन त्यो । कसले लेखिदिएको थियो, सरकारले लगेर छाप मात्र लगाएको हो’, उनी भन्छन ‘अहिले भनेको प्रतिवद्धता एकदम जाहेर गर्ने, कानून बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या छ ।’

यो आलेख ब्रिटिस काउन्सिलको जलवायु परिवर्तनमा महिला रिपोर्टर अनुदान सहयोगमा तयार पारिएको हो ।