>

जेष्ठ ८, २०७९ आईतबार

गठबन्धनले खोस्यो एउटै जिल्लाका ९ जना महिलाको उम्मेदवारी



बझाङ — गत २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १ मतले हारेकी बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकी धिरा खत्री चुनाव हारेपनि समाज सेवाको कामबाट पछि हटिनन् । गाउँपालिका विपद्ग्रस्त हुँदा आफ्नै खर्चले राहत सामग्री लिएर पीडितका घरघर पुग्नेदेखि जनताका हरेक समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहिन् । यो निर्वाचनमा फेरी जितेर जनप्रतिनिधिको रुपमा जनताको सेवा गर्ने उनको अभिलाषा थियो ।

तर गठबन्धन उनको राजनीतिक जीवनको तगारो बनेर आइदियो । अध्यक्ष कांग्रेस र उपाध्यक्ष माओवादीको भागमा परेपछि उनले पालिका अध्यक्षमा दाबी पनि नगरेकी होइनन् । यद्यपि उनलाई महिलाले सक्दैनन् भनेर त्यहाँबाट पनि पन्छाइयो । उता माओवादीको भागमा परेको उपाध्यक्ष पदमा पनि पुरुष नै उम्मेदवार बनाइयो ।

‘संविधानले दुई प्रमुख पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ गठबन्धनको नाममा महिलाको हक खोस्ने काम गरियो । राजनीतिमा नै भविष्य खोजिरहेका महिलाको बाटो छेक्ने काम भयो ।’ उनले गठबन्धन दलभित्र रहेका पुरुषहरूमा अझै पनि महिलाले सक्दैनन् भन्ने धारणा रहेका कारण सबैतिर महिलालाई पन्छाएको बताइन् ।

गठबन्धनमा भएका जिल्लाका १० वटा पालिकामा साझेदार दलहरूले केदारस्युँबाहेक सबै पालिकाको दुवै पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएका छन् । यो अवस्था आउन सक्छ भनेर कांग्रेसमा सक्रिय महिलाहरूले चैत महिनाको दोस्रो साता नै विज्ञप्ति जारी गरेर महिलाको हक नखोस्न गठबन्धनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यद्यपि उनीहरूको कुनै सुनुवाइ नै भएन ।

जयपृथ्वी नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन स्थायी शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएकी जयन्ती जोशीको उम्मेदवारी पनि गठबन्धनको कोपभाजनमा पर्‍यो । कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘महिलालाई मान्छे नै नगन्ने सोचको सिकार हुनुपर्‍यो । गठबन्धनको नाममा भएको यो व्यवहारको जति भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

गठबन्धनका कारण कांग्रेस मात्रै होइन, अरू साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा सक्रिय महिलाहरूको राजनीतिक यात्रामा अवरोध आएको छ । खप्तडछान्ना गाउँपालिकामै अघिल्लोपटक माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष पदमा हारेकी जयन्ती जोशीलाई यसपटक अवसर दिइएन । उक्त पद उनकै दलको भागमा पर्दा पनि अर्को दलबाट प्रमुख पुरुष भएको र फरक दलको पुरुष अध्यक्ष हुँदा महिला उपाध्यक्षले काम गर्न नसक्ने भन्दै सो पदमा पनि पुरुषलाई नै अघि सारियो । ‘गणतन्त्र, समावेशी शासन प्रणाली ल्यायौं भन्ने दलको त यस्तो सोच छ । अरूको त झन् के कुरा गर्नु रु’ उनले गुनासो गरिन् ।

माओवादीले उपप्रमुखमात्रै नभएर २२ वटा वडा पाउँदा वडाध्यक्ष पदमा कुनै पनि महिलालाई स्थान नदिनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।

कतिसम्म भने गठबन्धन भएका कतिपय पालिकाको उपप्रमुख पदमा अघिल्लो पटक प्रमुख पदमा चुनाव लडेका पुरुष नेताहरूलाई अवसर दिएर पनि महिलालाई पन्छाउने काम भएको छ । गठबन्धनको नाममा महिलाको अधिकार खोसिएकोप्रति राजनीतिमा लागेका बझाङका सबै महिलाहरू आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले महिलालाई भोटर मात्रै सोच्ने पुरुषवादी सोचले बझाङका दलहरू ग्रस्त रहेका कारण संविधानमै सुनिश्चित भएको महिलाको अवसरमाथि आँखा गाड्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।

गठबन्धनले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसक्नु दुःखद भए पनि बाध्यतामा परेकाले त्यसो गरिएको नेताहरूको तर्क छ । ‘यो दुःखद अवस्था हो तर हाम्रो बाध्यता पनि त्यस्तै पर्‍यो,’ संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव जनक बुढाले भने, ‘कतिपय ठाउँमा पुरुषको दाँजोमा महिलाको नेतृत्व विकास नभएको अवस्था थियो । कतिपय ठाउँमा पुरुषवादी सोच पनि हाबी भएकै हो । गठबन्धनमा यस्तै खालको बाध्यता आइपर्ने रहेछ ।’ पार्टीको हित सोच्दा कतिपय ठाउँमा सिनियर महिलाहरू पनि पाखा लगाउनुपर्ने नमीठो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट