>

माघ १८, २०७९ बुधबार

कर्णालीमा कम्युनिष्ट सरकार : महिलालाई उपेक्षा, दलित, जनजाती बहिस्कार



सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा संविधानको व्यवस्थाविपरीत असमावेशी सरकार गठन भएको छ । संविधानको धारा १६८ ९९० मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख भएपनि एकजना महिलालाई राज्यमन्त्री बनाएर दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्व बिहीन सरकार गठन भएको हो ।

समावेशी प्रतिनिधित्वका कुरा गर्ने एमाले र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि १० वर्षे शसस्त्र युद्ध गरेको माओवादी समेत दुई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा महिलालाई उपेक्षा गरेर एक राज्यमन्त्री बनाइएको छ भने दलित जनजाती बहिस्करणमा परेका छन् ।

बुधबार नेकपा मोओवादी केन्द्र र एमालेबीच सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्‌मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मन्त्री छन् । एकजना महिला साँसद उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

दिउँसो मुख्यमन्त्री शर्माले माओवादी केन्द्र र एमालेबाट ३/३ जना मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विश्वकर्माको नाम उल्लेख थिएन। तर दिउँसो ढिलागरी उनलाई मन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराइएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले सरकार गठनमा समावेशिता भन्ने शब्द भाषामै सीमित भएको बताइन् । ‘दलहरुले पार्टीमा लगानी र उमेर हेरेर समावेशीतालाई लत्याउनु यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवाला जाति र वर्गमात्र भयो, यो बहसको विषय हुनु आवश्यक छ ।’

संविधानको वर्ग जातजाती, मर्म र क्षेत्रलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकतामा महिलाको सहभागिता थिएन भने अहिले दलित तथा समावेशी सिद्धान्त नै लत्याएको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहूल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा समेत दलित सांसद ४ जना छन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसदमा १४ जनामात्र महिलाहरू छन् । विगत ५ वर्षयता माओवादीबाहेक पार्टीले महिलालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : राजकुमार शर्मा (मुख्यमन्त्रीे)

आन्तरिक योजना तथा कानुन मन्त्रालय : कृष्ण जीसी (मन्त्रीे)

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : भीमप्रकाश शर्मा (मन्त्रीे)

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : जीतबहादुर मल्ल (मन्त्रीे)

आर्थिक मामेला तथा योजना मन्त्रालय : विनोदकुमार शाह (मन्त्रीे)

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : मंगलबहादुर शाही (मन्त्रीे)

सामाजिक विकास मन्त्रालय : टेकराज पछाई (मन्त्रीे)

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : उर्मिला विक (राज्यमन्त्रीे)