जेष्ठ ४, २०८१ शुक्रबार

टुंगिएन मन्त्री केसीको समस्या, लुम्बिनी संसदीय दलमा छलफल हुने



लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेकी कृष्णा केसीबारेको विवाद अझै टुंगिएको छैन। विवादबारे प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय र स्थायी कमिटी सदस्यका बैठकमा छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेन।

बिहीबार भालुवाङमा प्रदेशभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो। त्यस्तै शनिबार प्रदेशभित्रका स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक बसेको थियो। बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज चक्रपाणि खनाललगायत ९ जना केन्द्रीय तथा स्थायी कमिटी सदस्य सहभागी थिए।

यसअघि बिहीबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी कृष्णा केसीले आफ्नो कुरा राखेकी थिइन्। उनले आफूले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेर नभई पार्टी विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयबाट चल्नुपर्छ भनेर असन्तुष्टि जनाएको बताएकी थिइन्। सबै कुरा दलको बैठकले निर्णय गरेर मात्र हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको सुनाएकी थिइन्।

एक महिनाअघि बिनाविभागीय मन्त्री बनेकी केसीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन्। न केसीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ न उनी कार्यभार सम्हाल्न गएकी छन्।

शनिबार बसेको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले पनि मन्त्री केसीको विवाद हल गर्न सकेन। माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले अब यो विषय प्रदेश संसदीय दलमा छलफल हुने बताए।

‘त्यसका लागि संसदीय दलको बैठक बसाल्ने, दलका नेता र पार्टीले त्यतिखेर भएको घटनाको बारेमा प्रस्ट पार्ने राजीनामा दिनुभएको मन्त्रीको कुरा पनि सुन्ने’, उनले भने, ‘अस्ति एकलट कुरा राख्नुभयो। अरू सांसदको पनि कुरा सुनेर उपयुक्त निर्णय लिने भन्ने कुरा भयो।’

बरालले प्रदेश कार्यालयको उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक बस्ने जानकारी दिए। प्रदेश कार्यालयमा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी इन्चार्ज चक्रपाणि खनाल, अध्यक्ष सुदर्शन बराल र पदाधिकारीहरू रहने छन्।

यस्तै लुम्बिनीका केन्द्रीय र स्थायी कमिटी सदस्यका बैठकले २ महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

जसअनुसार वडा र टोलसम्मका कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, फागनु १४ देखि २१ सम्म सहिद सप्ताह मनाउने, जसअनुसार सहिद परिवारलाई सम्मान गर्ने, स्ववियु निर्वाचनमा आफ्नोा पक्षमा बढीभन्दा बढी नतिजा ल्याउन प्रयास गर्ने, लघुवित्त, सहकारीहरूका समस्या बाहिर आएकाले नियमनका लागि केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, उखु किसानका समस्या समाधानमा पहल गर्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बरालले जानकारी दिए।