जेष्ठ ७, २०८१ सोमबार

महिला आश्रय गृहहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो, १७ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी



काठमाडौँ – महिला आश्रय गृहहरुको तीन दिने प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन १७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुलाई आश्रय गृह (सेफ हाउस)मा सेवा र पहुँचको अभिवृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, वित्तीय र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने संकल्पसहित मंगलबार सम्मेलन समापन भएको हो ।

सम्मेलन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, साथी संस्था र महिला आश्रय गृहहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको हो ।

‘सम्मेलनमा महिला आश्रय गृहहरुको समान कार्य, लक्ष्य र विचारहरु सुनिश्चित गरी एक साझा मञ्चका रुपमा सशक्त राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा आश्रय गृह र यस सम्बन्धी सेवाहरुलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न, नियमित अनुगमन, मार्गदर्शन, समन्वय र विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

लैंगिक हिंसा ∕ पीडित तथा प्रभावितका सहयोगका लागि तीनवटै तहका सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको लैंगिक हिंसा निवारण कोष, राहत तथा उद्धार कोष र अन्य आर्थिक सहयोगहरुको वृद्धि सहज पहुँचको प्रक्रियालाई समयसांपेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने सिडकी नेपाल प्रतिनिधि बन्दना राणाले बताइन् । ‘भूकम्प, कोभिड, बाढीपहिरोलगायत विपद् तथा महामारीको बेला हिंसा प्रभावितहरुलाई सुरक्षा र संरक्षणमा सेफ हाउसले महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँदै आएकाले यसलाई राज्यको अत्यावश्यक सेवाभित्र समेट्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

‘पीडितहरुलाई पूर्ण गोपनियताको अनुभूति गराएर सेवा दिनुहोस्,’ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषमा लैगिंकविज्ञ सच्ची कार्कीले सेफ हाउस सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सुझाव दिँदै भनिन्, ‘सेवाग्राहीको विश्वास जितेर काम गर्नुहोस् ।’

घोषणापत्रमा सेफ हाउसको प्रभावकारिता बढाउन र प्राथमिकता दिन गैरसरकारी संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदार संस्था, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समाजका अन्य सदस्यहरुलाई सर्मथन र सहयोगको अपिल गरिएको छ । यस्तै घोषणापत्रमा महिलामात्र उल्लेख गरिए पनि किशोरी, बालिका तथा आश्रित बालबालिकालाई समेत समेटिने जनाइएको छ ।

लैंगिक हिंसा पीडित/प्रभावितहरुको तत्काल उद्धार, राहत, संरक्षण, सुरक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायतासहित मर्यादित जीवनयापनका साथ मानवाधिकारको सुनिश्चितता तथा न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन देशभर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सेफ हाउसहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले सञ्चालन गरेका सेफ हाउसले पीडित तथा प्रभावितहरुको सामाजिकीकरण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनसहित लैंगिक हिंसा निवारणमा रहेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, निजी क्षेत्र, विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरु, सातवटै प्रदेशका सेफ हाउस तथा सरोकारवाला गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।