आश्विन १९, २०८१ शनिबार

रास्वपा कार्यकर्ताले सार्वजनिक गरे गौशाला २६ को फोटो र नाम, साइबर ब्युरोमा उजुरी



काठमाडाैं । बलात्कारी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित भएकी युवती भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का कार्यकर्ताले एक युवतीको तस्बिर र नाम सार्वजनिक गरेका छन् । रास्वपाको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिका सदस्य दिवश सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गौशाला २६ भन्दै एक युवतीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका हुन्।

अहिले उनले उक्त पोष्ट हटाइसकेका छन्। सापकोटा सहित अभिषेक घर्ती मगर, गोविन्द विसुकर्मा, वर्षा तामाङ लगायतले पनि गौशाला २६ को पहिचान सार्वजनिक गरेका छन्। गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्न कानुनले रोक लगाएको छ।

पहिचान खुलाउनेविरूद्ध गौशाला २६ ले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएकी छन्। गौशाला २६ ले दुईवटा कसुरमा अनुसन्धान गरिदिन ६ वटा सामाजिक सञ्जालका पेजको नाम उल्लेख गर्दै जाहेरी दिएकी हुन्।

यसबारे साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरी पहिचान खुलाउने व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको एसपी पशुपतिकुमार रायले जानकारी दिए।
गौशाला २६ ले वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरूद्धको कसुर ९मुलुकी अपराध संहिता, २०७४० को दफा २९४, दफा २९८ समेत र कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर ९विद्युतीय ‘इलेक्ट्रोनिक’ कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ समेत बमोजिम कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएकी हुन्।

पछिल्लो समय जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरी ८ वर्ष कैद सजाय तोकेपछि पीडित गौशाला २६ को पहिचान खुलाउने प्रयास गरेका छन्।

यसैबिच पीडितको पहिचान खुलाउनेलाई रास्वपाले निलम्बन गरेको हो। बिहीबार दिउँसो एक सूचना जारी गर्दै रास्वपाले उनलाई निलम्बन गरेको उल्लेख गरेको छ। सापकोटा रास्वपाको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिको सदस्‍य रहेको रास्वपाको भनाइ छ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा संवेदनशील नरहेको भन्दै रास्वपाले प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिका सदस्य दिवस सापकोटालाई पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराउँदछौं,’ रास्वपाले भनेको छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ६ मा बलात्कार मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहारका घटनाका पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न नहुने भनिएको छ।

गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्ने, आघात पुग्ने गरी लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन।

त्यस्तै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा लेखिएको छ( कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ को एक फैसला गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु उसको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गरेको छ।

त्यसैले गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान विद्युतीय माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नेलाई विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ।
अदालत र प्रहरीले आफ्ना आदेश, फैसला र प्रतिवेदनमा समेत पीडितको पहिचान गोप्य गरी सांकेतिक नाम दिएको हुन्छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले बुधबार सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय, ३ लाख जरिवाना र २ लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। पुस १३ गते नै इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेको थियो।

लामिछानेले गौशाला २६ को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको इजलासले ठहर गरेको थियो। पीडित नाबालिग भएको भनेर वादीपक्षले गरेको दावी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको थियो।

२०७९ भदौ २१ गते गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्।