नेतृत्वमा महिलालाई पछाडि पार्ने प्रवृत्ति हाबी छ

नयाँ पत्रिका / भदौ ६, २०७५ - बुधबार


करिब चार दशकदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय अष्टलक्ष्मी शाक्य नेकपाको स्थायी समिति सदस्य हुन् । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणपश्चात् बनेको प्रदेश सरकारमा पूर्वएमाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी शाक्य पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेर पनि निर्वाचित हुन सकिनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तित्वका लागि पदीय अवसर ठूलो विषय नभएको बताउने शाक्यसँग नेकपाको सरकार, महिला आन्दोलन, नेकपाको आन्तरिक राजनीति र उनको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिका फेसबुक लाइभमा गरिएको संवादको सम्पादित अंश :

तपाईं तत्कालीन एमालेको निर्वाचित उपाध्यक्ष, पूर्वमन्त्री, दुईपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर, पछिल्लो समय प्रदेश सांसदमा सीमित हुनुभयो । एमाले–माओवादी एकतापछि सचिवालय सदस्यमा समेत अटाउनुभएन । यसबीचमा तपाईंको असन्तुष्टि पनि बाहिर आएको थियो । साँच्चै पार्टीमा तपाईंको भूमिका खुम्चिँदै गएको हो ?

प्रश्न महत्वपूर्ण छ र त्यत्तिकै अप्ठ्यारो पनि । पार्टी एकीकरणसँगै ठूलो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ । २००६ सालमा पुष्पलालको अगुवाइमा पाँचजनाले गठन गरेको नेकपा पुनर्गठित हुँदा महासागर जस्तो भएको छ । चार दशकदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तित्वको हिसाबले एकताबाट गर्वको अनुभूति गरेकी छु र धेरै खुसी पनि छु ।

म कुनै जिम्मेवारीमा पुगेँ कि पुगिनँ भन्ने ठूलो कुरा होइन, विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यका रूपमा परिचित गराउन पाएकैमा धेरै खुसी छु । धेरै लामो समयदेखि जनता र कार्यकर्ताको विशाल पंक्तिले एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको हेर्ने चाहना राख्दै आएका थिए । विधिबाट सञ्चालित पार्टी नेतृत्वले कुशलतापूर्वक देशलाई स्थिरता र समृद्धिको दिशामा लैजान सफल हुन सकोस् भन्ने चाहना थियो । आज एउटै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणसँगै पुष्पलालसहित संस्थापक नेताहरू र आमजनताको त्यो सपना हामीले साकार पारेका छौँ । यस अर्थमा गौरवान्वित छु ।

कम्युनिस्ट पार्टीले नै स्थापनाकालमै वर्गीय मुक्ति, सामाजिक न्याय, सामन्तवाद र गरिबीको अन्त्य, शोषणरहित समाज, महिला–पुरुषबीचको लैंगिक समानताको एजेन्डा उठाएको हो । संस्थापक नेताको हैसियतमा मोतीदेवी श्रेष्ठसमेतको अगुवाइमा यी सबै एजेन्डा उठेका थिए । त्यतिवेलादेखि यस्ता एजेन्डा उठाउने कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले तीनवटै तहको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले नै महिला हक–अधिकारलाई स्थापित गर्ने अगुवाइ गरेको छ ।

म स्मरण गर्छु, ०६२ सालमा तत्कालीन एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र मात्र होइन, राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आमाको नाममा पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने, पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको समान हक रहनेसहितका आठ एजेन्डा पास गरेको थियो । अहिले नेकपाको विधानमा पनि ३३ प्रतिशत सुनिश्चित रहने व्यवस्था छ । विधानमा मात्र होइन, सोचमा, संविधानमा पनि छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ महिलालाई अझै पनि पछाडि पार्ने, नेतृत्वदायी भूमिका नदिने प्रवृत्ति कामय छ ।

त्यसैले नेकपाको नौजनाको केन्द्रीय सचिवालय बन्दा पनि महिला नपारिएको हुन सक्छ । के महिला सक्षम नभएकै कारण यस्तो भएको हो त ? अवश्य त्यस्तो होइन । लामो पृष्ठभूमि भएको, पार्टीमा धेरै दुःख र त्याग गरेका, भूमिगत राजनीति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जेल–नेल खेपेर नेतृत्वमा स्थापित हुनुभएका थुप्रै महिला साथी हुनुहुन्छ । त्यस्तो विकृति अब सच्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

विकृति सच्याउने कुरा त गर्नुभयो तर तपाईं जस्तै योगदान गरेका नेतृलाई माथिल्लो तहमा लैजाने विषयमा नेतृत्व अनुदार भएको हो कि तपाईंहरूले सशक्त ढंगले आवाज उठाउन नसक्नुभएको हो ? या यसका अरू नै कुनै कारण छन् ?

आवाज उठाउने दोस्रो कुरा हो । पहिलो कुरा नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ । हामी धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएका हौँ । महिलाले समान अधिकार प्राप्त गरिसकेको विषयलाई हामीले संवैधानिक र कानुनी दृष्टिबाट पनि सुनिश्चित गरेका छौँ । नेतृत्वलाई यो विषय थाहा नहुने कुरा पनि भएन । त्यसैले बारम्बार घचघच्याइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मूल कुरा पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित व्यवहारमा देखाउने कुरा हो । यद्यपि, हामीबाट घचघच्याउने काम नभएको होइन । त्यसो गर्दा हामीले अलि–अलि हप्किदप्की पनि खानुपरेको छ । तर, आगामी दिनमा महिला पनि समान हुन् भन्ने भावना देखिएन, जिम्मेवारी नपाउने अवस्था रह्यो भने पुरुष मात्रै अगाडि बढेर देश विकास सम्भव होला त ? यस्तो दिन त अब गइसक्यो । देश, समाज पछाडि फर्किन सक्दैन ।

तत्कालीन एमालेमा तपाईं फरक समूहबाट उपाध्यक्षमा भिडेका कारण अध्यक्ष केपी ओलीसँग दूरी बढ्दै गयो र उहाँको अघिल्लो कार्यकालमा तपाईंलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दा अस्वीकार गर्नुभयो, सरकारलाई सहयोग गर्नुभएन भन्ने आरोप तपाईंमाथि छ । सोही कारण उहाँको विश्वास जित्न नसकेर मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय सचिवालयको अवसर गुमाएँ कि भन्ने लाग्दैन ?

त्यो कुरा होइन । जतिवेला म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ, साँच्चै भन्नुपर्दा त्यतिवेला मैले धेरै कुरा बुझेकै थिइनँ । ०३६ सालमा पढ्दापढ्दै बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर लागियो । गाउँमा जानुपर्छ, सामन्तवादविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मात्र थियो । साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्त बुझेर लागेकै होइन । जब बुझ्न थालेँ, त्यसपछि मैले आफ्ना विचार र दृष्टिकोण प्रस्टसँग राख्दै आएँ । पार्टीभित्रको वैचारिक संघर्षमा दुईमध्ये एउटा लाइनमा उभिनुपर्छ भन्ने बुझाइका आधारमा मैले भूमिका खेल्दै आएँ । सही–गलत विवेकले जे भन्छ, त्यसअनुसार आफ्नो दृष्टिकोण बनाएँ ।

अहिलेसम्म जे–जे जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएँ, पार्टी हितको पक्षमा त्यसैगरी नै भूमिका खेल्दै आएँ । उहाँले मलाई अघिल्लो कार्यकालमा तपाईं मन्त्री बनेर, टिममा बसेर सहयोग गर्नुस्, तपाईंमा अनुभव पनि छ भन्नुभएकै हो । यसबारे पत्रपत्रिकामा पनि धेरै कुरा आए । तर, मैले त्यसवेला उहाँलाई प्रस्टसँग भनेँ–म दुईपटक मन्त्री भइसकेँ, सम्पत्ति, घर–परिवार त्यागेर भूमिगत राजनीति गर्दै हिँडेको मान्छे हुँ । अवसर सबैले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दै आएको छु । म जस्तै धेरै त्याग गरेको, आन्दोलनमा लागेको, जेल–नेल खेपेको महिला पंक्तिमा अरू नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बनाउनुहुन्छ भने म सबै हिसाबले सहयोग गर्न तयार छु भनेकी हुँ । त्यसैले मैले असहयोग गरेको भन्ने कुरा साँचो होइन ।

पार्टी अध्यक्षले सर्वसम्मत अघि बढ्नुस् भन्दा मुख्यमन्त्रीका लागि तयार छु भन्नुहुन्थ्यो । पछि के कुरा नमिल्दा संसदीय दलको नेताको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएपछि अध्यक्षले षड्यन्त्र गरेर हराएको आरोप लगाउनुभयो ? खासमा त्यतिवेला तपाईंमाथि के षड्यन्त्र भएको थियो ?

त्यो बितिसकेको कुरा हो । घाउ कोट्याउँदा अलि–अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ । मैले जे गरेँ, सही गरेँ, त्यतिवेला जे प्रतिक्रिया दिएँ, सही दिएँ भन्ने लाग्छ । साथीहरूले अघि बढ्नुस्, ९ नम्बर क्षेत्रबाट उठ्नुस्, जिताइदिन्छौँ भन्नुभयो । तर, मैले कतिपटक सांसद हुने भनेर प्रस्ट धारणा राखेँ । त्यसपछि हाम्रै ३ नम्बर प्रदेशका सचिवालयका साथीहरूले हामी पहिलोपटक संघीयतामा जाँदै छौँ, यो प्रदेशमा पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत प्रस्ताव गर्नुभयो । यसो हेर्दा, अन्य प्रदेशमा महिला साथीहरू दाबेदार देखिनुहुन्नथ्यो । म आफैँ प्रदेशको पार्टी प्रमुख पनि थिएँ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि राम्रै सफलता हासिल गरेका थियौँ ।

साथीहरूले नै सर्वसम्मत मुख्यमन्त्रीका लागि अघि बढ्नुस् भनेपछि उहाँहरूको कुरा अन्डरमाइन्ड गर्न पनि सकिनँ । म सोझो पाराले चल्ने मान्छे हुँ । छलछाम गर्न जान्दिनँ र गरेको निको पनि मान्दिनँ । अहिलेसम्म पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सबैलाई समेटर निष्ठा र इमानदारिताका साथ काम गर्दै आएँ । पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार चलाउनुपर्छ, निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने बुझाइ रह्यो । तर, दलको नेताको निर्वाचनको अघिल्लो दिन मात्र अलिअलि कुरा थाहा पाएँ । अध्यक्षले नै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्नुस्, चुनाव मुख्य कुरा हो भन्नुभयो ।

ठीकै होला भनेर अघि बढेँ, तर भित्रभित्रै षड्यन्त्र भएको रहेछ । यो कुरा नदोहो-याऊँ भन्दाभन्दै पनि बोल्नुपर्ने भयो । स्वतन्त्र ढंगले छाडिदिनुपथ्र्यो तर सांसदहरूलाई कहाँ लगेर, केके गरेर निर्वाचनका वेला सबैलाई एकैपटक जम्मा पारेर भोट खसाल्ने स्थिति बन्यो । अन्यायको अनुभूति भयो, त्यसपछि मैले ममाथि षड्यन्त्र भयो भनेकी हुँ ।

जहाँबाट नहुनुपथ्र्यो, त्यहीँबाट भयो भन्दै ठाउँ पनि किटान गरेकी थिएँ । त्यसैले अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बन्न सकिन् कि सकिनन् ठूलो कुरा होइन । भएको भए पहिलो महिला मुख्यमन्त्री भनिन्थ्यो पनि होला । तर, नबनेर मलाई कुनै नोक्सान भएको छैन । अहिले पनि लगातार काममा छु । एकीकरण कार्यदलमा बसेर ३ नम्बर प्रदेशका १७ ओटा जिल्ला कमिटी एकताका लागि गृहकार्य गरिरहेको छु । कसरी सबैलाई समेटेर एकता सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? पार्टी पंक्तिलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर विमर्शमा छु । मुख्यमन्त्री हुँदा एकखाले व्यस्तता हुन्थ्यो होला ।

तर, पार्टीमा पनि निरन्तर काममा छु, चुपचाप बसेको छैन । भूमिगत जीवन हुँदै धेरै हन्डर–ठक्कर खाएको छु, म कहिल्यै निराश छैन । निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनताप्रति समर्पित भएर निष्ठापूर्वक लागि नै रहनेछु । पार्टी बलियो र राम्रो हुँदा मात्र देश र जनताको सही ढंगले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा मात्र मेरो बुझाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र अध्यक्षका कारण आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि र प्रक्रिया कमजोर बनेको विषय जोडतोडका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ । तर, तत्कालीन एमालेमा रहँदादेखि तपाईंले समर्थन गर्दै आउनुभएको नेता माधवकुमार नेपाल चाहिँ आलोचनाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सफल बनाउनेतिर लागिरहेको चर्चा छ । तपाईं समूहभित्रै प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिनुभएकोे हो कि के हो ?

त्यही समूहको माधवकुमार नेपाल सफल बनाउन लाग्नुभएको छ, अष्टलक्ष्मी लाग्नुभएको छैन भन्ने कोणबाट कुरा उठे जस्तो लाग्यो । तर, म पनि यो (ओली नेतृत्वको) सरकार मात्र होइन, तीनवटै तहका सरकार सफल हुनुपर्छ भनेर लागिरहेकी छु । किनभने यस्तो अवसर हामीले कहिल्यै प्राप्त गरेनौँ । हिजो पनि थिएन, भोलि पनि आउला नै भन्न सकिन्न । यस्तो ऐतिहासिक समयमा व्यक्ति मन पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरै होइन, विनापूर्वाग्रह सबैले सकारात्मक सोचका साथ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

चार दशकदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा हुनुहुन्छ । महिला अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेल्नुभयो । तर, नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्दा दल दर्तासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेर साँढे १६ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता हुँदा चाहिँ मौनता देखाएर कमजोर भूमिकामा प्रस्तुत हुनुभयो । के महिला आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको हो ?

प्रश्न उठेको छ । तर, यस्ता प्रश्न उठ्नै दिनुहुन्नथ्यो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा नेतृत्वले ३३ प्रतिशत सहभागिता नगराउने अवस्था आउनै दिनुहुन्नथ्यो । ३३ प्रतिशतको कुरा महिलाले आफ्ना लागि मात्र उठाउने हो र ? यो त महिला, पुरुष, नेतृत्व सबैको विषय हो । त्यो उहाँहरूले बिराउनुभएकै हो । निर्वाचन आयोगले नगर्ला कि भन्ने लागेको थियो तर चाहिन्छ भने पनि दल दर्ता भइसक्यो । हामीले ढिलै भए पनि अब सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ ।

पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले सडकमा आलोचना गर्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले पार्टीभित्रै छलफल गरेर यो विषयलाई टुंग्याइनेछ । तर, आन्तरिक छलफलका लागि पनि ठाउँ त चाहियो नि । त्यही भएर स्थायी समिति बैठक डाकौँ भनेका छौँ । बहस र छलफल गर्ने ठाउँ पनि त्यही हो । केन्द्रीय कमिटी ठूलो भएकाले त्यहाँ सम्भव छैन । सच्याउने ठाउँ पनि स्थायी समिति नै हो । म अहिले यी विषयमा भन्दा पनि प्रदेशको काममा अलि व्यस्त छु । यो विषय महिला, पुरुष र नेतृत्वको मात्र होइन, राष्ट्रिय विषय हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।

तपाईंको दृष्टिबाट हेर्दा दल दर्तासम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको हो कि होइन ? निर्वाचन आयोग दबाबमा परेकाले दल दर्ता भयो भन्ने कुरामा कत्तिको सत्यता देख्नुहुन्छ ?
यसमा निर्वाचन आयोगको पनि कमी–कमजोरी देखिन्छ । सुरुमा आयोगले अलि आलटाल–आलटाल ग-यो । यी–यी कुरा सच्याएर ल्याउनुस् भन्न अप्ठेरो परे जस्तो देखियो । पछि मात्र यो कमी भयो सच्याएर ल्याउनुपर्छ भनेको देखियो । त्रुटि भएको हो भन्ने भएपछि आयोगले पहिल्यै सच्याउनुस् भन्नुपथ्र्यो । ३३ प्रतिशतको कुरा त ०६२ सालमै उठेको हो । अहिले त ४० प्रतिशत, ५० प्रतिशतसम्म समानताको कुरा उठिरहेको छ । मूल कुरा दृष्टिकोण हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसअनुसार सोच र व्यवहार रूपान्तरण गर्ने कि नगर्ने ? महिलामैत्री बन्ने कि नबन्ने ? महिलालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? चुनौती छ । तर, हामी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

२४ जनाको क्याबिनेटमा एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मात्र महिला छन् । यसलाई चाहिँ तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

एउटा मात्र फुल महिलामन्त्री हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । पुरुषसँगै देश परिवर्तनमा महिलाको भूमिका पनि उत्तिकै छ । परिवर्तनका निम्ति महिलाले पनि गोली खाएका छन्, संर्घष गरेका छन्, तर जब जिम्मेवारी दिने वेला आउँछ, महिला त्यसका लागि योग्य ठहरिँदैनन् । पितृसत्तावादी, समान्तवादी सोच हाबी भएका कारण यसो भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । यस्ता प्रवृत्ति हटाउन वैचारिक छलफल, बहस चलाउनुपर्छ । महिला–पुरुष समान छन्, महिलाले पनि पुरुषसरह जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन् भन्ने सोचको विकास गर्नैपर्छ । यसमा हिजोको तुलनामा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै पनि छ ।

कुनै वेला हामीकहाँ महिलाले महिला मन्त्रालयबाहेक अन्य सम्हाल्नै सक्दैनन् भन्ने धारणा थियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि महिलालाई परराष्ट्र, उद्योग, सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो । त्यसपछि बल्ल महिलाले अन्य मन्त्रालय पनि चलाउन सक्छन् है भन्ने धारणाको विकास हुन थाल्यो । यो समय भनेको सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने वेला हो । त्यसैले चुनौती हुन्छ नै । त्यसको समना गर्दै जानुपर्छ ।

आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको काम–कारबाहीलाई चाहिँ तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ? नराम्रो, ठीक–ठीकै वा उत्कृष्ट, कस्तो काम गरिरहेको छ ?

यो सरकारले गरेको काम उत्कृष्ट छ त भन्नै सकिँदैन । आलोचनात्मक चेत राख्नैपर्छ । आँखा चिम्म गरेर मेरो सरकारले राम्रो गरेको छ भन्ने पक्षमा अहिले म छैन । न उत्कृष्ट काम भएको छ, न नराम्रो नै । केही कमी–कमजोरी छन् । जनताले जे चाहेका छन्, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । चुनावमा तपाईंहरू बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सघाउनुस्, हामी विकास, समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छौँ भनेर भोट मागियो । खुसी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा मन पराएरै हामीलाई जनताले भोट दिएका हुन् । त्यसैले सोहीअनुरूप अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो ।

जसरी सरकारले जनताको भावनालाई समेट्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । यसतर्फ सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यति भन्दै गर्दा सरकारमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै नभएको भने होइन । प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह–सुझाब दिनका लागि उहाँसँग राम्रो टिम छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा जनताले अनुभूत गर्ने खालको काम सरकारले गर्नेछ ।

तत्कालीन एमाले–माओवादी विगतमा गुटगत राजनीतिक अभ्यास गर्दै आएका पार्टी हुन् । पार्टी एकतापछि भावी दिनमा नेकपामा गुटगत राजनीति हाबी हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

दुई पार्टी फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएकाले राम्रा गुण पनि छन्, नराम्रा गुण पनि छन् । दुवै फरक–फरक धार, आन्दोलनबाट आएका पार्टी हुन् । यी दुई पार्टी एक हुन्छन् भन्ने कसैले पनि पत्याएका थिएनन् । सशस्त्र संघर्षबाट आएको पार्टी र शान्तिपूर्ण अभ्यास गर्दै आएको पार्टी एक हुने अवस्था देखिँदैन थियो । तर, समयको माग र परिस्थितले एक बनायो । कमरेड पुष्पलाल पार्टीभित्र गुट नबनाऊँ, गुट भनेको महारोग हो । पार्टीलाई गुटबाट नभएर विधि, विचारबाट र प्रक्रियाबाट चलाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । अर्को मूल्यांकनका लागि वैज्ञानिक परिपाटी बसाल्नुपर्छ । काम गरेको व्यक्तिलाई गरेको र नगरेकोलाई नगरेको भन्नुपर्छ । नराम्रो गर्नेलाई दण्डित र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । काम नगर्नेहरू नेताको वरिपरि घुमेरै पद ओगट्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।

विशाल पार्टी बनाउने हो, पार्टीलाई आचरणयुक्त बनाउने हो, साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी भन्न लायक बनाउने हो भने अनुशासन, विधि–विधान र नैतिकतामा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो संकल्प पनि त्यही हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टी गुटमुक्त हुन जरुरी छ । तर, गुट आफैँमा वैचारिक विषय भएकाले छलफल र बहस गर्दै जाने विषय हो । विचार, विधि र न्यायसंगत रूपले पार्टी चलाउँदै गएमा गुटगत राजनीति कम हुँदै जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

भर्खरै पार्टीको विधान, नियमावली बनेको छ । अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रित हुने गरी विधान बनाइयो भन्ने छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

विधानमा कतिपय विषय मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । विधान र नियमावली कस्तो आएको छ भन्दा पनि आउनु नै आफँैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । जुन अर्को महाधिवेशन नहँुदासम्मका लागि मात्र हो । महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व, नयाँ विधान, नयाँ नियमावली आउँछ । तर, त्यहाँसम्म यो विधान र नियमावली टेकेर जानुपर्ने हुन्छ । कमी–कमजोरी छन् भने छलफल गरेर हल खोज्नुपर्छ । त्यसको वातावरण नेतृत्वले नै बनाउनुपर्छ । पार्टी राम्रो बनाउन पार्टीभित्र काम–कारबाहीलाई लिएर धेरैभन्दा धेरै आलोचना हुनु जरुरी छ । तर, अहिले आलोचनालाई पूरै निषेध गरिएको छ । आलोचना नसहने, आत्मालोचना गर्नै नचाहने खालको वातावरण छ । त्यसैले एउटा विधिमा टेकेर काम गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस


सब्य र भब्य तरिका ले आफ्नो धारणा राख्नुहोस।

error: Content is protected !!