जेष्ठ ६, २०८१ आईतबार

‘लैंगिक हिंसा १० वर्षमा ७ गुणाले बढ्यो’



श्रीमान् विदेश गएपछि छोरीलाई ‘राम्रो’ स्कुल पढाउन एउटी आमा गाउँबाट काठमाडौं आई कोठा भाडामा लिएर बस्छिन् । घर खर्च चलाउन मजदुरीको कामसमेत सुरु गरेकी उनको विदेशका श्रीमान्को भिडियो सान्त्वना र दिनरातको आफ्नै मिहिनेतले जीवन जसोतसो चलिरहेको हुन्छ ।

तर एकदिन छोरीलाई पढाई-लेखाई ठूलो मान्छे बनाउने ती आमाको सपनामा बज्रपात पर्छ । छोरीलाई कोठामा एक्लै छोडेर काममा गएको बेला घरबेटीको जवान छोराले उनकी ७ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरिदिन्छ । क्षत-विक्षत यौनाङ्गबाट रक्तस्राव नरोकिएपछि अर्ध-बेहोश बालिकालाई घरबेटीकै गाडीमा उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल पुर्‍याइन्छ ।

अस्पतालको ओसीएमसी कक्षमा बालिकाकी आमाले रुँदै भन्छिन्, ‘मेरी छोरीको अब के हुन्छ सिस्टर ?’ उनको चिन्ता भित्री प्रजनन् अंगहरूमा पुगेको चोटपटकले आफ्नी छोरी भविष्यमा आमा बन्न नसक्ने पो हो कि ? भन्नेतर्फ इंगित हुन्छ ।

तर, कानुनी उपचारको लागि प्रहरीमा जाने वा न्यायको लागि के गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले सीधै नकार्छिन् । कारण खोतल्दा थाहा हुन्छ, आर्थिक र सामाजिक दुवै रुपले कमजोर र बेसहारा उनलाई बरु छोरीको उपचारलगायत सम्पूर्ण खर्च व्यहोरिदिने तर प्रहरीमा खबर गरे राम्रो नहुने चेतावनी पीडक पक्षबाट दिइएको हुन्छ ।

समाजमा धेरै घट्ने तर तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र बाहिर आउने घटना लैंगिक हिंसा हो । यदाकदा गैरमहिलाहरू समेत लैंगिक हिंसाको शिकार हुने गरेतापनि पितृसत्तात्मक विश्व व्यवस्थामा आमरूपमा लैंगिक हिंसा भन्नाले महिला माथि हुने शारीरिक/मानसिक/यौनजन्य/कुरीतिजन्य तथा नियन्त्रणजन्य हिंसालाई नै बुझिन्छ ।

                               पुष्पा घिमिरे

जगजाहेर छ, कुनै पनि महिला आफ्नो जन्मपूर्व भ्रूणको अवस्थादेखि बालिका, वयस्क हुँदै बुढ्यौली अवस्थासम्म समेत लैंगिक हिंसामा पर्ने खतरा हाम्रो समाजमा छ । यद्यपि लैंगिक हिंसाले पीडितलाई मात्र होइन निजको परिवार र समग्र समाजलाई नै गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने कुरामा दुईमत छैन ।

तर पनि यो समस्या मानव सभ्यताकै कलंकको रूपमा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक भन्छ, आव २०७८/७९ मा दर्ता भएका महिला हिंसाको संख्या २१ हजार ३११ छ । जसमध्ये नाबालिका बलात्कार मात्र १ हजार ५६० छन् । जबकि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा महिला र बालिका माथि हुने हिंसा र अपराधका घटनाको संख्या ३ हजार १४७ थियो । यो तथ्यांक अनुसार समाजमा लैंगिक हिंसा विगत १० वर्षमा ७ गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

कानुनी उपचारमा गइसकेपछि पनि अनेकौं हत्कण्डा प्रयोग गरी पीडितलाई बयान बदल्न दबाब दिने अनि विभिन्न स्वार्थवश असमान र अन्यायपूर्ण मेलमिलाप गराउने प्रवृत्ति सक्रिय भइरहन्छ । परिणाम पीडितले न्याय नपाउने मात्रै होइन पीडकको अहंकार बढेर थप अपराधको लागि हौसिने परिस्थिति निर्माण हुन्छ

अध्ययनहरूको निचोड छ, अधिकांश लैंगिक हिंसा पीडित वा प्रभावितहरू सम्पर्कमा आउने पहिलो निकाय स्वास्थ्य संस्था हो । अनि उनीहरूले विश्वास गरी पीडा पोख्ने व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन् । यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी नेपालमा ‘लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तिकरण राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९’ अनुरूप लैंगिक हिंसा विरुद्ध एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (वन स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर) स्थापना तथा संचालन गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यसलाई आमरूपमा ‘ओसीएमसी’ भनेर बुझिन्छ ।

निर्देशिका बमोजिम अस्पतालको ओसीएमसीमा पुगेपछि सेवाग्राहीले बाँकी सेवाको लागि अन्यत्र कतै धाइराख्नुपर्दैन । लैंगिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत बहुपक्षीय संयोजनद्वारा स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय कानुनी सेवा, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार तथा पुनर्स्थापना जस्ता आवश्यक पर्ने सबै सेवाहरू अस्पतालबाटै पूर्णरुपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

निश्चित रूपमा अस्पताल ओसीएमसीमा आउने सेवाग्राहीको प्रकृति नियमित बिरामीको भन्दा फरक हुन्छ । लैंगिक हिंसाका हरेक पीडितको पीडासँग कुनै न कुनै पीडक जोडिएको हुन्छ । पीडकको कसूर र सजाय समेत आकषिर्त हुने भएकोले अस्पतालभित्र हुने हरेक चेकजाँच तथा उपचारका सम्पूर्ण प्रक्रिया र चरणहरू कानुनी प्रमाणका महत्वपूर्ण अंग र आधार हुन्छन् ।

त्यसैले ती कार्यहरू तालिमप्राप्त जनशक्तिबाट अत्यन्त गोप्य र संवेदनशील तवरले सम्पन्न गरिनुपर्छ । फरेन्सिक अभिलेख र प्रतिवेदनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुने भएकोले मेडिकोलिगल सेवाको लागि फरेन्सिक चिकित्सकको आवश्यकता हुन्छ भने कानुनी उपचारको लागि प्रहरी सेवा ।

यस्तै आश्रयमा बस्नुपर्ने वा अन्य कुनै सेवाको खाँचो पर्ने पीडितको हकमा त्यसै बमोजिम व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । तर अवधारणागत रूपमा जे-जति विधि-विधान र नीति-नियम तयार गरिएका छन् व्यावहारिक रूपमा हुबहु लागू हुनसकेका छैनन् ।

जति धेरै अपेक्षा त्यति धेरै चुनौती भने झैं यति बृहत् उद्देश्यले लागू गरिएको लैंगिक हिंसा विरुद्धको दीर्घकालीन कार्यक्रम पछिल्ला दिनहरूमा अस्पतालको सेवा केन्द्रमा सीमित हुने खतरा बढ्दैछ । पीडितहरूले अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार त पाउँछन् तर कानुनी लगायत विविध सामाजिक उपचारको लागि अनेक व्यवधान र अल्झनहरूको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।

त्यसो त अस्पतालमा लैंगिक हिंसा पीडित वा प्रभावितहरू विभिन्न माध्यमबाट पुग्दछन् । कोही सीधै प्रहरी मार्फत पुर्‍याइन्छन् । कोही आफन्तहरूद्वारा ल्याइन्छन् । कोही स्वयं उपचारको लागि अस्पताल पुग्छन् भने कोही अन्य स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पतालमा आउँछन् या ल्याइन्छन् ।

तर चेकजाँच तथा अनुसन्धानको क्रममा लैंगिक हिंसामा परेको तथ्य खुल्छ । प्रहरी मार्फत आएकाहरूको स्वास्थ्य चेकजाँच, उपचार र कानुनी प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा सँगसँगै अघि बढ्छ । अपराधी समातिन्छ वा खोजी सुरु हुन्छ । यद्यपि कानुनी छिद्रहरूको दुरुपयोग गरी पीडकहरूले उन्मुक्ति पाइरहने विडम्बना हामीसँग छँदैछ ।

तथापि विभिन्न विकल्पसहित यसले एउटा निश्चित बाटो त पकड्छ । आफन्तद्वारा अस्पताल ल्याइएका वा स्वयं आएकाहरूको हकमा स्वास्थ्य उपचार त सम्पन्न हुन्छ तर कतिपय पीडितले जानीबुझी घटनाको सत्यतथ्य लुकाउँछन् र समस्याको कारण लैंगिक हिंसा नभई अरू नै रहेको बताउँछन् ।

कतिले घटनाको सत्यतथ्य त बताउँछन् तर पारिवारिक प्रतिष्ठाको बहानामा प्रहरी वा कानुनी उपचारमा जान हिच्किचाउँछन् । कतिपय प्रहरीमा जान त चाहन्छन् तर आफ्नो परिवार र समाजदेखि डराउँछन् । काउन्सिलिङ पछि थोरै मात्र कानुनी उपचार खोज्न राजी हुन्छन् ।

यसका बहुआयामिक कारण छन् । एकातर्फ लैंगिक हिंसा पीडितले भोगेको पीडा यति दर्दनाक र भयानक हुन्छ कि यसले पीडित र उनको परिवारलाई सम्हालिन मात्र पनि समय लाग्छ । अर्कोतर्फ अधिकांश पीडक पक्षको सामाजिक, सांस्कृतिक हैसियत पीडितको तुलनामा उच्च हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूको दबाव पीडितलाई थेगिनसक्नु हुन्छ ।

अझ पीडकहरू कोही परिवारभित्रकै सदस्य हुन्छन् त कोही आफ्नै छिमेकी । कोही पढाउने गुरु हुन्छन् भने कोही नातेदार वा आफन्त । कोही नजिकका साथीभाइ हुन्छन् त कोही समाजका कथित ठूलाबडा । जसको सामाजिक प्रभाव पीडित वा निजको परिवारमा जबरजस्त हुन्छ । यसले गर्दा तत्काल कुनै ठोस निर्णय लिन पीडितलाई मुश्किल पर्छ ।

यस्ता अनेक कारणले पीडित पक्ष कानुनी उपचारमा जान हिच्किचाउँछन् । यसरी पीडित पक्ष स्वयंले पीडक विरुद्ध उजुरी गर्न नतम्सिएपछि हाम्रो कानुनी प्रणालीमा न्याय दिलाउने कार्य स्वाभाविक रूपमा जटिल हुन्छ ।

बालबालिकाको दिमागमा जस्तो संस्कार र संस्कृतिको बीजारोपण हुन्छ उनीहरूको बानी-व्यवहार त्यस्तै रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ । लैंगिक हिंसाका विविध पक्ष र पाटालाई आज स्कुल पढ्दै गरेका बालबालिकाको दिमागमा गहिरो गरी घुसाउन सकियो भने भोलि निर्माण हुने हाम्रो समाज सुरक्षित र सभ्य हुनसक्छ

यति मात्रै होइन, कानुनी उपचारमा गइसकेपछि पनि अनेकौं हत्कण्डा प्रयोग गरी पीडितलाई बयान बदल्न दबाब दिने अनि विभिन्न स्वार्थवश असमान र अन्यायपूर्ण मेलमिलाप गराउने प्रवृत्ति सक्रिय भइरहन्छ । परिणाम पीडितले न्याय नपाउने मात्रै होइन पीडकको अहंकार बढेर थप अपराधको लागि हौसिने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।

त्यसैले लैंगिक हिंसाको दीर्घकालीन नियन्त्रण गर्न पीडक अर्थात् अपराधीको पहिचान र उसमाथिको कानुनी कारबाही पहिलो शर्त हुनुपर्छ । कुनै पनि लैंगिक हिंसाको घटना आपराधिक मानसिकताद्वारा नै घट्ने भएकोले जोसुकैबाट किन नहोस् पीडकप्रति कुनै प्रकारको मोह-मोलाहिजा राख्ने प्रवृत्तिले लैंगिक हिंसा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दैन ।

होइन भने समाजमा लैंगिक हिंसाका घटना भइरहने, अस्पतालमा उपचार गर्ने, फर्किने तर कानुनी रूपमा अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहने शृंखला दोहोरिरहने प्रवृत्तिले लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । जस्तो कि रोगीको उपचार हुने तर रोगको कारणको खोजी नहुने प्रवृत्तिले न त रोगी पूर्ण सन्चो हुन्छ न त समाजमा रोग नियन्त्रण हुन्छ ।

सरकारले समुदायमा परिवार केन्दि्रत स्वास्थ्य सेवा तथा जीवनपथको अवधारणा अनुरुप प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य तथ्यांक (पारिवारिक लागत सहित) राखी नियमित अनुगमन गर्नुको साथै सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य, प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रण तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवाको विकास तथा विस्तार गर्न ‘सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, निर्देशिका २०७८’ जारी गरेको छ । तर निर्देशिकाले लैंगिक हिंसाको विषय छोएको छैन ।

अध्ययनको निष्कर्ष छ एक पटक लैंगिक हिंसामा परेको व्यक्ति जीवनभर जुनसुकै बेला मनोरोगी हुनसक्छ । उसलाई तत्काल उद्धारको साथसाथै लामो समयसम्म मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो पर्दछ । तर हाम्रो नीतिनिर्माण प्रक्रियामा त्यो खालको सचेतना देखिंदैन । स्पष्ट छ, कुनै पनि लैंगिक हिंसा पीडितको एक पटक उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएर शारीरीक क्षतिको उपचार गर्दैमा उसको समस्या समाधान हुँदैन । न त राज्यको जिम्मेवारी यत्तिमै पूरा हुन्छ ।

पीडितभित्र परेको मानसिक आघातको घाउ पुरिन लामो समय लाग्न सक्छ । उसलाई त राज्यको आडभरोसा जीवनभर चाहिन सक्छ । बाँकी जीवन जिउन राज्यको अभिभावकत्व अनवरत आवश्यक पर्छ । फेरि राज्य भनेको प्रहरी वा सीमित सरकारी अड्डा अदालत आदि मात्र होइनन् । लैंगिक हिंसा पीडितको पुनस्र्थापना, उसको जीविकोपार्जन, शिक्षा-दीक्षा लगायत भविष्यमा आइपर्ने तमाम समस्याको व्यवस्थापन गर्ने समन्वयकारी संस्था भनेका स्थानीय निकाय नै हुन् भनेर कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रवधानलाई व्यावहारिक रूपमा परिणाममुखी बनाउन अस्पताल ओसीएमसीलाई तत्कालीन उपचारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा पीडितको सुरक्षित जीवनको व्यवस्थापनमा निरन्तर जुटिरहने संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्र पीडितलाई राज्यको संरक्षकत्व महसुस हुन्छ ।

कान्ति बाल अस्पतालमा आउने लैंगिक हिंसा पीडित वा प्रभावितहरूमध्ये स्वाभाविक रूपमा अधिकांश विद्यालय पढ्दै गरेका बालबालिका हुन्छन् । त्यसमध्ये विद्यालय परिवारकै सदस्यहरूबाट हिंसाको शिकार बनेर आउनेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । समाजमा लैंगिक हिंसा ‘घरघरकी कहानी’ भइरहेको परिवेशका साक्षी बनिरहेका आजका यिनै बालबालिका नै भविष्यमा हुने लैंगिक हिंसाका पीडक र पीडित हुने निश्चित छ ।

जस्तो बीउ रोप्यो त्यस्तै बिरुवा उम्रने हो । बालबालिकाको दिमागमा जस्तो संस्कार र संस्कृतिको बीजारोपण हुन्छ उनीहरूको बानी-व्यवहार त्यस्तै रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ । लैंगिक हिंसाका विविध पक्ष र पाटालाई आज स्कुल पढ्दै गरेका बालबालिकाको दिमागमा गहिरो गरी घुसाउन सकियो भने भोलि निर्माण हुने हाम्रो समाज सुरक्षित र सभ्य हुनसक्छ ।

एउटा सशक्त सचेतना अभियानमार्फत हरेक विद्यालयहरूमा लैंगिक हिंसा विरुद्ध नियमित तथा विशेष कक्षाहरू संचालन गर्न अस्पताल ओसीएमसी, विद्यालय परिवार र स्थानीय निकायको बहुपक्षीय समन्वय सहितको संयुक्त पहल कोसेढुंगा सावित हुनसक्छ । जसले वर्तमान र भविष्य दुवै कालखण्डमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणमा टेवा पुर्‍याउनेछ ।

(घिमिरे लैंगिक हिंसा विरुद्ध, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगञ्ज काठमाडौंकी ‘फोकल पर्सन’ हुन् । साभारःअनलाइनखबर)