३० मंसिर, काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले महिलाको कोखको व्यापारिक प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष सहित ‘व्यवसायिक सट्टा आमा’ अर्थात् कर्मसियल सरोगेसीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यसैगरी कुनैपनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

नेपालका केही अस्पतालहरुले गैरकानूनी रुपमा सरोगेसी सेवा शुरु गरेकोवारे स्वास्थ्य खवरपत्रिकाले नियमित रुपमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो । यसैक्रममा सरोगेसीको विवाद बढ्दै गएपछि अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । त्यसैको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले व्यवसायिक रुपमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रजनन क्षमता नभएका र सन्तान सुख प्राप्त गर्न नसक्ने दम्पतीका लागि भने ‘परोपकारी सट्टा आमा’सेवा सञ्चालनको बाटो भने सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ । त्यसका लागि सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की र न्यायाधिश गोविन्द कुमार उपाध्यायले सरोगेसी मुद्दाका सन्दर्भमा १५ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् ।

निर्देशनमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्रै परोपकारी सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउन, परोपकारी सरोगेट आमाले कुनै आर्थिक लाभ नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, सरकारी निकायको सिफारिसमा मात्रै सेवा दिने लगायतका व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै सरकारी अनुमतीविना सरोगेसी सेवा दिएका ग्राण्डी, ग्राण्डी सिटी, ओम, भेनस लगायतका अस्पतालले अवैध रुपमा सरोगेसी सेवा दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपालमा व्यवसायिक सरोगेसी सेवा अवैध भएको छ ।