आश्विन २०, २०८१ आईतबार

प्रहरीले नै गरे बलात्कारपछि हत्या



murder

जाजरकोट – भेरीमालिका नगरपालिका-४, बोहराकी २४ वर्षीया राधिका सुनारको २२ माघमा बलात्कारपछि प्रहरी जवानले हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा कार्यरत प्रहरी जवान कमल सुनारले ती महिलालाई प्रेमजालमा पारेर घरबाट एक किलोमिटर टाढा पासागाढ खोलामा लगी बलात्कारपश्चात् हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हत्यामा संलग्नलाई सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय मागदाबी गर्दै प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ।

मृतकका पति दलबहादुर सुनार नेपाली सेनामा कार्यरत छन्। श्रीमान् घरमा नभएको मौका छोपी अवैध यौन सम्बन्ध राख्दै आएका कमललाई विवाह गर्न राधिकाले दबाब दिएपछि हत्याको योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ।

‘अवैध सम्बन्ध भएको श्रीमान्ले थाहा पाएपछि उनले राधिकालाई जोसँग सम्बन्ध छ, उसैसँग पोइल जा भनेर बारम्बार कुटपिट गर्ने गरेका थिए। प्रहरी जवान कमललाई विवाह गर्न दबाब दिएपछि बिहे गर्नुभन्दा मारिदिए उन्मुक्ति पाइएला भनी हत्या गरेको पाइयो,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक भावेश रिमालले भने, ‘यो सबै मोबाइलको कलडिटेलबाट खुलेको हो।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्दा फाँटमा कार्यरत प्रहरी जवान सुनारले बयानका क्रममा अपराध स्विकारेका छन्।

प्रहरीका अनुसार राधिकाको पेटमा छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएको हो। महिलाको पेटमा छुरा रोपिएको र हातका औंला काटिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रिमालले बताए। ‘मृतकको शरीरका अन्य भागमा पनि छुरा हानिएको र चोट लागेको थियो, घटनाको प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या गरिएको पाइयो। एक ठाउँमा हत्या गरी जंगलको अर्को ठाउँमा लगेर लास फालिएको थियो। प्रतिकार गर्न खोज्दा हातका औंला काटिएका थिए,’ रिमालले भने, ‘ती महिलाको लास नांगो पारेर पासागाड खोलानजिकै खोल्सामा फालिएको थियो।’

हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा मृतकका पति दलबहादुरलाई पक्राउ गरिए पनि उनी निर्दोष रहेको अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएको छ। मृतक राधिकाका ६ र ४ वर्षका दुई छोरा छन्। हत्यामा संलग्न भएका भनिएका प्रहरी जवानलाई जिल्ला न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएका छन्।

यसैबीच, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले शुक्रबार बिहान प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राधिका हत्याकाण्डमा प्रहरी र सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै २४ घन्टाभित्र दायर नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो।