>

बैशाख २८, २०७८ मंगलबार

बहुमतको निर्णय किन नमान्ने ?



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पुस ५ अघिकै नेकपा अर्थात् केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक भएको निर्णयसहितको पत्र दुबै अध्यक्षलाई पठाएपछि नेकपाभित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

साथै, आयोगको पछिल्लो निर्णयले उसैमाथि थप प्रश्न उब्जाएको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ । व्यवहारिक रुपमा दुई पक्षमा विभाजित भइसकेर कानुनी मान्यताका लागि आयोग पुगेका दुवै पक्ष आयोगको पत्र पाएसँगै भावी रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठक गरेर निर्णयहरु अभिलेख गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसक्रममा प्रचण्ड–माधव पक्षको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो भने ओली पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी जिम्मेवारी खोस्दै प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि जिम्मेवारी मुक्त गरेको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, ओली पक्षले विधान संशोधन गर्दै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर १५०१ सदस्यीय बनाएको थियो । दुवै पक्षले गरेका पछिल्ला यी निर्णयलाई आयोगले मान्यता नदिइ ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा नै वैधानिक पार्टीका रुपमा चिन्ने भनेको छ ।

दुवै पक्षले पछिल्लो पटक गरेका निर्णयहरु निर्वाचन आयोगको यो निर्णयपछि कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित भएको छ । यस्तो अवस्थामा अब दुवै पक्ष कसरी अघि बढ्छन् ? यदि निर्वाचन भयो भने नेकपाको मान्यता र चुनाव चिन्ह कुन पक्षले पाउला ?

यी र यस्ता अनेक प्रश्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुमा उब्जिन थालेको छ । यद्यपि दुवै पक्षका नेताहरुले आयोगको निर्णयबारे आ–आफ्नै विश्लेषण र दावी पनि गर्दै आएका छन् ।

आयोगको निर्णयमा ओली पक्ष केही उत्साहित देखिएको छ भने प्रचण्ड–माधव पक्ष आफ्नो पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै आयोगले किस्तावन्दीमा निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएको छ ।

सो पार्टीका शीर्ष नेताले भने यसबारे औपचारिक प्रतिकृया दिएका छैनन् । ओली पक्षका केही नेताले आयोगको निर्णय पार्टी एकताको पक्षमा भएको व्याख्या गरेका छन् ।

उनीहरुले अध्यक्ष र महासचिवसमेत ओलीले नेतृत्व गरेको पक्षमा रहेकाले आधिकारिक नेकपा पनि त्यही भएको दावी गरिरहेका छन् । तर, प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरु यो भनाइमा सहमत हुन सकेका छैनन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता लीलामणि पोखरेल आयोगले पठाएको पत्र अव्यवहारिक भएको भन्दै अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् ।

‘कानुनी रुपमा के गर्ने र संस्थागत रुपमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भका साथै इलेक्सनको प्रोसेस भएमा के गर्ने भनेर गृहकार्य गर्दैछौं’, पोखरेलले भने, ‘आयोगले ओली पक्षकै बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि ४४१ जनाको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएपछि बहुमतको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ ।’

४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिने हो भने त्योमध्ये बहुमतले गरेको निर्णयलाई किन मान्यता नदिने भन्ने उनको प्रश्न छ । आयोगले पार्टी विभाजन भएर बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्य छैन भन्नु अनुपयुक्त भएको उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने, ‘पार्टी एकता गर्दाको अवस्था अर्थात् ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई वैधानिकता दिने र अरु थपथापलाई मान्यता नदिने भनेपछि ४४१ को बहुमतले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ भनेको हो । यो कुरा हामीले मात्रै भनेको होइन, निर्वाचन दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(६) ले निर्णय गर्ने बेलामा जोसँग स्थापनाकालको केन्द्रीय समितिको संख्यामध्ये बहुमत छ, उसैलाई मान्यता दिने भनेर लेखिएको छ ।’

पोखरेलले निर्वाचन दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पनि आयोगले निर्णय गर्न नसकेको बताए । ‘त्यसकारण आयोगले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्नुमा समय कटाएर उनीहरुलाई हर्स ट्रेडिङ गर्ने अवसर प्रदान गरेको हो’, पोखरेलले भने ।

उनले यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर आयोगलाई अर्को पत्र पठाउने तयारी भइरहेको पनि बताए । ‘पत्र नै जान्छ । हामी पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ आयोगले दुईवटा अध्यक्षको हस्ताक्षर रहेको पत्र चल्ने गरेको थियो भनेको छ, एउटा अध्यक्षले पार्टी फुटाएपछि दुईवटा अध्यक्षको हस्ताक्षर कसरी चल्छ ?’ सोही कारण आयोगको निर्णय अव्यवहारिक भएको उनले टिप्पणी गरे ।

ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले उसले गरेको निर्णयलाई आफुहरुले त्यही अनुरुप हेरेको र सम्मान गर्ने बताए । ‘आयोगको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्दै सकारात्मक छ भन्छौं ।

अब सर्वोच्च अदालतले अन्यथा गरेबाहेक निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते हुनुपर्छ’, नेम्वाङले नेकपा विवाद र अयोगको पत्रबारे भने, ‘तर निर्वाचन आयोगले अब के गर्छ त ? हामीले त आयोगलाई नै पर्खनुपर्छ ।’

उनले आयोगको निर्णयअनुसार ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारिक भएको आफ्नो दाबी पेश गरे । ‘निर्वाचन अयोगको निर्णयअनुसार हामी नै आधिकारिक पनि हौं । प्रथम अध्यक्ष र महासचिव सबै हामीतिरै छन् । हामीले कसैलाई कारवाही पनि गरेका छैनौँ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।

उनले आयोगले पुस ५ अघिकै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएपछि बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय हुन नसक्ने पनि बताए । ‘बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन, मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु ।

झण्डैझण्डै निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ, त्यो के हो भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जुन दिन मिलाउने घोषणा भयो, त्यो दिनदेखि बहुमत र अल्पमत भन्ने रहेन’, उनले भने, ‘एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टीको विधि प्रकृया भनेको सहमति र समझदारी हो ।’

सहमति नभएपछि बहुमत र अल्पमतमा जाने बाटो रोकिन्छ र ? भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङ भन्छन्, ‘हुँदैन । जसरी पनि सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसो नगरे पार्टी एक नै हुँदैन भन्ने हो त्यसबेलाको स्प्रिट ।’

नेम्वाङ आयोगको निर्णपछि नेकपाभित्रको विवाद हिजोको तुलनामा साँघुरिएको दावी गर्छन् । ‘हिजोभन्दा स्थिति साँघुरो भएको छ । अहिले पनि त्यो स्पेश खोजी गर्नु राम्रो हुन्छ भन्छु’, उनले भने ।

तर नेम्वाङको भनाइप्रति प्रचण्ड–माधव पक्ष सहमत देखिँदैन । नेता डा। बेदुराम भुसाल केन्द्रीय समितिको स्पस्ट बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको अवस्थामा अब ओली पक्ष नै प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा आउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

भुसालको भनाइमा यदि अल्पमत पक्ष मिल्न नआए बहुमत पक्षले निर्णय गर्दै अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । ‘आयोगले पहिलेकै यथावत भनेपछि कि त अल्पमत पक्ष बहुमतमा आएर मिल्नुप¥यो, नभए बहुमत पक्षले थप निर्णय गरेर अघि बढ्नुप¥यो, अहिलेका दुई विकल्प यिनै हुन्’, उनको भनाइ छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले थप निर्णय के गर्छ त ? भन्ने प्रश्नमा भुसालले छलफल भइरहेकाले छलफलपछि मात्रै त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए । ‘अहिले यतिमात्रै भन्न सकिन्छ कि थप निर्णय गर्दै अघि बढिन्छ,’ भुसालको भनाइ छ ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ ९६० बमोजिम दलको साविक विवरण कायम रहेको आइतबार निर्णय गरेको हो । आयोगले सो निर्णय सोमबार ओली र प्रचण्डलाई दिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ (६) मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपणसम्बन्धी कुनै कारबाही नगरिने उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्वाचन हुने मितिले १ सय २० दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ, जुन पुस १५ बाटै सुरु भइसकेको छ ।

नेकपाका दुवै पक्षले आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ (२) र (३) अनुसार पार्टीले गरेका निर्णय अद्यावधिक गरिदिन निवेदन दिएका थिए । आयोगले दुवै पक्षबाट प्राप्त कागजातका आधारमा दल दर्ता पुस्तिकामा ती निर्णय अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो ।

नेकपाका दुई पक्षबीच ऐनको दफा ४३ र ४४ को प्रावधानअनुसार दल विभाजनको प्रक्रियामा जानुपर्ने विकल्प छ । सम्भवतः दुवै पक्ष यो विकल्पमा गए आयोगले त्यसका लागि अरु समय माग्न सक्नेछ ।

सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरिदिएको अवस्थामा निर्वाचनका लागि तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट कुन पक्षले चुनावमा सहभागिता जनाउन पाउला भन्ने प्रश्न पनि अहम् बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले नेकपाको वैधता कुन पक्षलाई दिने भन्नेतर्फ नभई नेकपाका दुवै पक्षले पुस ५ यता आफूखुशी गरेका निर्णयको वैधतालाई अस्वीकार गरेकोमात्र हो ।

अब नेकपाको दुवै पक्षले वैधताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो निवेदन उपर आयोगले तत्कालै फैसला गर्ला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । आयोगले वैधताबारे फैसला गरिहाले पनि असन्तुष्ट पक्षले न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने विकल्प बाँकी नै रहन्छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्न सक्ने भएकाले आगामी वैशाखमा निर्वाचन भइहालेको अवस्थामा नेकपा पार्टी र उसको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’लाई निर्वाचन आयोगले ‘फ्रिज’ नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

जानकारहरुका अनुसार यही अवस्थामा पु¥याउने योजना अनुसार नै गत भदौमा ओली पक्षले निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) दर्ता गराएको हो ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा र उसको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ लाई वैधताको विवाद किनारा नलागेसम्म फ्रिज गर्दै निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षलाई प्रयोग गर्न नदिएको अवस्थामा ओली पक्षले नेकपा (एमाले) बाटै चुनावमा भाग लिनका लागि गत भदौदेखि नै आवश्यक तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।