>

असार ६, २०७८ आईतबार

इतिहासमा ‘आइमाई दिवस’देखि श्रमिक महिला दिवस सम्म



जहाँ शोषण हुुन्छ, त्यहाँ संघर्ष हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ’ भनेझैँ पितृसत्तात्मक विभेदविरुद्ध महिलाहरू इतिहासदेखि नै संघर्ष गर्दै आएका छन् । यो संघर्षमा पुरुषहरू पनि सहयोगी बने ।

पन्ध्रौँ–सोहाैँ शताब्दीमा पश्चिमी युरोपमा पुँजीवादी उत्पादन कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न थाल्यो । खासगरी अठारौँ शताब्दीमा पुग्दा बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिको सफलतासँगै उद्योगधन्धा र पुँजीको विकासमा तीव्रता आएको थियो । यसले पुँजीपतिहरूको स्थितिलाई मजबुत बनाउनुकासाथै सामन्तवादी सत्ता खोसी पुँजीपतिहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित हुन थालेको थियो । कलकारखानाको विकासका कारण श्रमिकको माग बढ्दै जाँदा महिला पनि घरबाहिरको उत्पादनमा भाग लिन थाले ।

तर, उनीहरूलाई दिइने तलब कम र कामको समय अनिश्चित थियो । कम पारिश्रमिक र लामो कार्यघन्टा, महिलाजन्य आवश्यकता (जस्तो महिनावारी, बिरामी र सुत्केरी अवस्था) मा बेवास्तालगायतका व्यवहारले महिलामा असन्तुष्टि बढ्दै जान थाल्यो ।

न्यायको प्रयास : महिलाविरुद्ध हुने शोषण, दमन र अमानवीय व्यवहारविरुद्ध बाेल्ने क्रममा सन् १७७९ मा सबैभन्दा पहिला बेलायतकी महिला मेरी वोल्स्टोनक्राफ्टले पुरुषप्रधान शासन व्यवस्थाको विरोध गर्दै राज्य संयन्त्रमा महिलाको समान अधिकारको माग गरिन् ।

उनको यस कदमको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भयो । उनी भने अभियानमा निरन्तर लागिरहिन् । पछि उनले समाजवाद र महिला (सोसियोलिजम एन्ड विमेन) नामको निकै गहकिलो पुस्तक प्रकाशन गरिन् । यसको १० वर्षपछि १७८९ अक्टोबरमा पेरिसका गरिब र श्रमजीवी महिला चरम महँगीको विरोधमा जुलुस र धर्नामा पुगे । श्रमजीवी महिलामा विकास भएको चेतना १८३२ मा आइपुग्दा नेदरल्यान्डको कपडा काररखानामा काम गर्ने श्रमिक दासप्रथाविरोधी समाजको गठन गरी असमान व्यवहार र तलबका विरुद्ध आवाज उठाउन थाले ।

शोषणविरुद्ध सिंगो युरोपभरि नै औद्योगिक श्रमिक क्रान्तिको आँधी चलाउँदै थिए । विश्व सर्वहारावर्गको वकालत गर्दै १८४८ मा माक्र्स र एंगेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणपत्र’को प्रतिपादन गरे । यसले सम्पूर्ण श्रमजीवी जनतालाई आफ्नो मुक्तिका लागि संगठित रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्‍यो । १८४८ जुलाईमा अमेरिकन महिलाबीच ‘धार्मिक अधिकार र सामाजिक खराबी’ विषयमा सेनेकाफल्समा कार्यक्रम आयोजना भयो । यस कार्यक्रमले महिला अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमार्फत तीनबुँदे माग– महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य र समान अधिकार, शिक्षा र रोजगारीमा समान अधिकार र समान मताधिकारको उद्घोष गर्‍यो ।

यस घोषणाले अमेरिकी महिलाबीच सनसनी फैलाउन पुग्यो । १८५०—६० को दशकमा पुँजीवादको तीव्र विकासको क्रममा भएको स्वचालित यन्त्रको विकासले कतिपय शारीरिक कामलाई मेसिनले विस्थापित गर्दै थियो । अर्कातर्फ लामो र अनिश्चित कार्यघन्टा, मालिकको मनलागी व्यवहार र शोषणका कारण श्रमिकहरूको जीवनप्रति घृणा, रोष, असन्तुष्टि र चिड्चिडाहट थपिँदै थियो ।

परिणामतः सन् १८५७, ८ मार्चको दिन अमेरिकाको सुती कपडा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक महिला कामको घन्टा कम गराउने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिए । श्रमिकबीचको एकता र सहकार्यले राष्ट्रिय सीमा नाघ्न थाल्यो । श्रमिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको विकासको क्रममा थिए र सन् १८६४ मा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संघ गठन गरे । १८६६ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गठित संघ महिलाविहीन हुँदा औपचारिक रूपमा भएको विरोध र असन्तुष्टिपछि बेलायतको ‘हरियता ल’लाई थप गरी यसको पहिलो महिला सदस्य बनाइएको थियो ।

अठारौँ शताब्दीको अन्तसम्म पनि विश्वका कतिपय मुलुकमा केही कुलीन वर्गले मात्र राजनीतिमा भाग लिन पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । समयको मागअनुसार अन्य निम्नवर्गले पनि चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुँदै गयो । तर, मतको वजन वर्गअनुसार फरक थियो । रुसमा १ जना जमिनदारबराबर ५ जना किसान र एकजना पु“जीपतिबराबर ३ जना श्रमिकको मत मानिन्थ्यो । महिला मताधिकारबाट वञ्चित थिए ।

१८६५ मा बेलातयतका महिलाले मेनचेस्टरमा महिला मताधिकार समिति गठन गरी महिला मताधिकारको पक्षमा संकलित हस्ताक्षरसहित समान मताधिकारको विषयमा तयार गरिएको विधेयक १८६७ मा जोन स्टुआर्ट मिलमार्फत ब्रिटिस संसद्मा पेस गरे । महिला मताधिकारको विषयले संसद्मा औपचारिक प्रवेश पाएको यो पहिलो घटना थियो ।

महिला मुक्तिलाई श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनसँग जोडेर आमूल परिवर्तनको अभियानको नेतृत्व गर्दै क्लारा जेटकिनलगायत महिला निरन्तर क्रियाशील रहे । सन् १८६८ मा कार्लमाक्र्सले महिला अधिकारको प्रश्नलाई सशक्त ढंगले उठाउँदै रोजगारीमा महिलाले अवसर पाउनुकासाथै शिशु स्याहारलगायतको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागमा जोड दिए । श्रमिक महिलालाई विश्व श्रमिक आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

१८७१ को पेरिस कम्युन (१८ मार्च—२८ मे) को असफलतापछि पुँजीवादी शासकले श्रमिक आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउन थाले । यो अवस्थालाई चिर्न र श्रमिक वर्गको मुक्तिका लागि सामाजिक जनवादी श्रमिक पार्टीको गठन भयो । महिला श्रमिक पनि त्यसमा संगठित हुन थाले । यसरी श्रमिक महिला राजनीतिक दलमा समेत सहभागी हुन पुगे ।

१८८९ मा पेरिसमा श्रमिकहरूको ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । त्यहाँ समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने कुरा उठ्यो । महिला अधिकारको बारेमा व्यवस्थित, स्पष्ट र सशक्त रूपमा समानताको कुरा उठेको यो नै पहिलो घटना थियो । १८९० बाट महिला मताधिकारमा काम गर्दै आएका संगठन एकजुट हुन थाले ।

अमेरिकाका विभिन्न महिला संघहरू मिलेर अमेरिकी राष्ट्रिय महिला मताधिकार संघ गठन गरे । त्यसले अमेरिकामा मताधिकारसम्बन्धी आन्दोलनलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन थाल्यो । त्यसको प्रभाव अन्य देशमा पनि पर्न थाल्यो । ब्रिटिस संसद्मा महिला मताधिकारका बारेमा कुरा उठेको २५ वर्षपछि १८९३ मा महिलाले मताधिकार पाउने विश्वकै पहिलो देशको रूपमा न्युजिल्यान्डका महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे । त्यस घटनाले विश्वभरका महिलामा आशाको किरण फैलन थाल्यो ।

१८९२ बाट क्लारा जेटकिनको सम्पादनमा जर्मनीको श्रमिक महिला आन्दोलनको मुखपत्र ‘समानता’ पाक्षिकको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै महिलाबीच सचेतना अभियानका लागि प्रेरित गर्न थाल्यो । १८९७ मार्च ८ का दिन उचित पारिश्रमिक र निश्चित कार्यघन्टाको माग गर्दै न्युयोर्कमा श्रमिक महिला प्रदर्शनमा उत्रिए ।

यो क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा १९०७ मार्च ८ मा जर्मनीको स्टुटगार्डमा समाजवादी महिलाको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी ‘श्रमिक महिला संघ’ को स्थापना भयो । १९०८ मार्च ८ मा न्युयोर्कमा श्रमिक महिलाले मताधिकार पाउनुपर्छ भनी पुनः प्रदर्शन गरे । १९०९ मार्च ८ कै दिन सिकागो सहरका महिला समान अधिकारको मागसहित व्यापक हडताल गर्दै जुलुस प्रदर्शनमा उत्रिए । यसले श्रमिकबीचको शक्तिलाई थप सुदृढ बनायो ।

१९१० मा १७ देशका श्रमिक र राजनीतिक महिला प्रतिनिधिकासाथै फिनल्यान्डमा पहिलोपटक निर्वाचित भएका तीनजना महिला सांसदसहित झन्डै सयजना समाजवादी महिलाको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन आयोजना गरियो । यही सम्मेलनमा समानताका पक्षपातीबीच ऐक्यबद्धता दिवसको रूपमा मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन क्लारा जेटकिनद्वारा राखिएकोे प्रस्ताव एकमतले पारित भयो ।

सन् १९११ बाट यस दिनलाई विश्वभर समानताको आन्दोलनको रूपमा मनाउन थालियो । १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको विभिन्न देशका देशभक्त, शान्तिप्रिय श्रमजीवी जनता त्यस युद्धको विरोधमा उत्रिए । युरोपमा श्रमिक महिलाले युद्ध पिपासुहरूको भण्डाफोर गर्दै विश्वशान्ति र राष्ट्रिय मुक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लिग गठन गर्दै युद्ध नरोकिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) लाई युद्धविरोध र विश्वशान्तिको पक्षमा मनाए ।

१९१७ को अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा रुसका श्रमजीवी महिलाले भोकमरी, युद्ध र जारशाहीविरुद्ध आन्दोलन गरे । उक्त आन्दोलनमा कारखाना हडताल गरी सम्पूर्ण श्रमिकसमेतले साथ दिए । त्यसै वर्ष रुसमा समाजवादी क्रान्ति भयो र महिलाले राजनीतिक रूपमा समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । १९३८ को ८ मार्चमा स्पेनको मेड्रिड सहरमा हजाराैँ श्रमिक महिला सरकारको निरंकुशताविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिए ।

मार्च ८ कै दिन चिनियाँ महिलाले जापानी आक्रमणकारीविरुद्ध लड्न र महिलाको जीवनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ‘सीमा क्षेत्रीय महिला संघ’ गठन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा आफ्नो संवेदनशीलता प्रस्तुत गरे । यसरी मार्च ८ विश्वभरका श्रमिक महिलाले आफ्नो मुक्ति आन्दोलनको प्रतीकको रूपमा मनाउन थालेको ६५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र संघले १९७५ मा आइपुग्दा त्यस वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष, १९७५–८५ लाई महिला दशक घोषणा गर्दै मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन घोषणा गर्‍यो ।

नेपालमा ८ मार्च
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई आमनागरिकको तहमा मनाउन थालिएको चार दशक भयो । मार्च ८ लाई नेपालमा पहिलोपटक वि.सं. २०१७ मा धनकुटाका केही शिक्षिकाले ‘आइमाई दिवस’को रूपमा मनाएको दस्ताबेजमा पाइन्छ । वि.सं. ०३३ सालबाट दरबारिया र घरानियाँ महिलाको नेतृत्वमा यस दिवसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस’को रूपमा मनाउन थालियो ।

०३४ बाट पारिजातको संयोकत्वमा गोप्य रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाइयो । तर, ०३६ सालमा श्रमिकको बीचमा नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको गठन र ०३७ मा शान्ता मानवीको संयोकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघको पुनस्र्थापना भएपछि मार्च ८ को विश्व इतिहासको मर्मसँग सामिप्यता राख्ने गरी देशव्यापी रूपमा हरेक वर्ष यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालियो ।

०४६ को अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने वेला दुई दर्जनभन्दा बढी योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरिसकेका थिए । यो परिवेशमा ८ मार्चको संघर्षशील परम्परालाई संघर्षमै हुर्काउँदै ८०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस देशैभरि जनआन्दोलनको रूपमा नै मनाइयो । सबै क्षेत्रका सयाैँ महिला गिरफ्तार भए । तर, आन्दोलनको नतिजा सुखद नै रह्यो । जनताले बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गरे ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई आमनागरिकको तहमा मनाउन थालिएको चार दशक भयो । मार्च ८ लाई नेपालमा पहिलोपटक वि.सं. २०१७ मा धनकुटाका केही शिक्षिकाले ‘आइमाई दिवस’का रूपमा मनाएको केही दस्ताबेजमा पाइन्छ ।

०४७ मा सरकारी तहबाट यसलाई ‘महिला दिवस’ भन्न थालियो । ०४७ सालको मार्च ८ उत्साहजनक भने हुन सकेन । नयाँ संविधानको घोषणा भए पनि महिलाको सन्दर्भमा अपेक्षित उपलब्धि भएन । ०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएपछि ०५९ र ०६० मा आयोगकै तर्फबाट ‘श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा मनाइयो । त्यसपछिका कहिले महिला दिवस र कहिले श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाइयो । र, अन्ततः श्रम कानुन ०७४ (दफा ४१) ले यस दिवसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा किटान गर्‍यो । त्यसपछि यो वर्षबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समेत श्रम कानुनको व्यवस्थाअनुसार नै ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।

उपलब्धि र चुनौती
राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, घरेलु श्रमको गणनाको संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था, मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी सेवामा विस्तार, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारलगायत विषयमा कानुनी रूपमा नेपाली महिला अधिकारयुक्त बन्दै गएका छन् । महिलाविरुद्ध हुँदै आएका विभेदपूर्ण व्यवहार (जस्तो छाउपडी, बोक्सा–बोक्सी, दाइजोलगायत) विरुद्ध राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका विस्तार हुँदै आएको छ । सामाजिक रूपमा महिला चेतनामा आएको परिवर्तन, सार्वजनिक गतिविधिमा बढ्दो महिला सहभागिता र सफलता नेपाली महिला आन्दोलनले गर्व गर्न सक्ने उपलब्धि हुन् ।

चुनौतीका रूपमा अझै पनि संवैधानिक रूपमा नै महिलालाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । पुरुषको सहाराविना एउटी आमाले सन्तानलाई नागरिक पहिचानसमेत दिन नसक्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा लज्जाको विषय हो । सबै नेपालीलाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नु नेपाली महिला आन्दोलनको पहिलो र प्राथमिक विषय हो ।

दोस्रो, राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्रलगायत राज्यका हरेक निकायमा अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको न्यून र शून्य सहभागिताका कारण महिला निर्णयकर्ता नभएर पुरुषको एकल समुदायले गरेको निर्णयको पालकका रूपमा सीमित गरिएका छन् । तेस्रो, आर्थिक रूपमा प्राप्त अधिकारले व्यावहारिक रूप पाएको छैन ।

पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान अधिकार र समान कामको समान पारिश्रमिक र सेवासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

चौथो, राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएर पनि आम रूपमा समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधान सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । पाँचौँ, समाजमा हिजोसम्म विविध कारणले सीमान्तकृत गरिएका महिलालगायत समुदायले आफूभित्रको आत्मविश्वास र आवश्यक सीप अनि राजनीतिक रूपमा वैचारिक स्पष्टता र गतिशीलताका पक्षलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ । ‘समृद्ध नेपाल र खुसी अनि सुखी नेपाली’को दिशामा अगाडि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् । मार्च ८ को हार्दिक शुभकामना !