>

श्रावण ७, २०७८ बिहीबार

 दलका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्न सर्वोच्चको आदेश



सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा  ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दलका सबै तह र कमिटीमा  ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले आइतबार आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। 

एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुर्‍याई दर्ता गरेपछि भण्डारी तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

कानुनले तोकेका शर्त पूरा नगर्ने कुनै पनि दल दर्ता नगर्नू भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिन रिटमा माग गरिएको थियो। अधिवक्ता तुलाधरले हिजो इजलासमा मौखिक आदेश भएको लिखित आदेश अहिलेसम्म आफूले नपाएको बताइन्। 

‘हामीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी नेकपा लगायत कुनै पनि दल दर्ता गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट जारी भएको छ। अर्थात् हाम्रो माग अनुसारको आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ। तर लिखित आदेश भने मैले पाएको छैन,’ उनले भनिन्। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको उनीहरूको जिकिर थियो। 

‘प्रष्ट कानुन हुँदाहुँदै पनि विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल अन्तरिम विधानका आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णत संविधान र कानुन प्रतिकूल छ। तसर्थ संविधान र कानुन प्रतिकूल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउनु हुँदैन,’ रिटमा उल्लेख थियो। दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ। यही कानुन पालना गराएरमात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरूले आदेश माग गरेका हुन्।

‘कानुनले तोकेका उक्त बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्यरूपमा पालना गराएरमात्र दल दर्ता गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको थियो। रिटमा कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि नहुने भनिएको छ।

त्यसमाथि देशको सबभन्दा ठूलो निर्वाचित दलले कानुन नमान्ने हो भने एकाधिकारवादी सोचमा आधारित राजनीतिक संस्कृति, हानिकारक सामाजिक व्यवहार, सोच र चिन्तनलाई संस्थागत गर्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर थियो।

‘सरकारलाई नेतृत्व दिइरहेको राजनीतिक दलले संविधान र कानुनले आत्मसात गरेका सवाललाई नमान्नु र उल्टै दलका नेतृत्वमा बस्नेहरूले कानुनका बारेमा पूर्ण ज्ञान भइकन यसो गरेको हुँ भनि व्यक्त गर्नु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र महिला अधिकार स्थापनाको अभियानप्रति ठूलो चुनौती हो,’ रिटमा उल्लेख थियो।