जेष्ठ २, २०८१ बुधबार

सभामुखको पहिलो निर्णय : सांसदहरुलाई उपचार खर्च, जनतालाई रकम अभाव



विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पहिलो निर्णयको रूपमा केही सांसदहरुलाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेका छन् । नवनियुक्त सभामुख विष्टले पदभार ग्रहण गर्दै ५ जना सांसदको ६ लाख ९९ हजार ८२ रुपैयाँ उपचार खर्च मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेका हुन् ।

सर्वसाधारण जनताले जटिल र गम्भिर प्रकारका रोगको उपचारका लागि सहयोग माग्न निवेदन पेश गरेपनि निर्णय नभएको तर सांसदहरुलाई उपचार खर्च दिने निर्णय भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । कोशीमा उपचारका लागि सहयोग माग्दै २ हजार ४५० जना सर्वसाधारणले निवेदन दिएका छन् । उनीहरुका लागि करिब ५ करोड रकम लाग्ने भन्दै प्रदेशले कुनै निर्णय नगरेको अबस्थामा सभामुखले पहिलो निर्णय नै पहुँचवाला सांसदलाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेका छन् ।

उपचार खर्च पाउने निर्णय हुनेहरुमा उपसभामुख सिर्जना दनुवार, प्रदेश सभा सदस्यहरू तारादेवी ढकाल, उमाकान्त गौतम, डोल्मा तामाङ र गोपालबहादुर विश्वकर्मा छन् । उपसभामुख दनुवारले दुई पटकको उपचार खर्चबापत ८१ हजार ९९० रुपैयाँ उपचार खर्च माग गरेकी छन् ।

यस्तै एमालेकी सांसद तारादेवी ढकालले विभिन्न मितिमा उपचार गराएको भन्दै चार लाख ७७६ रुपैयाँ माग गरेकी छिन् । एमालेकै सांसद उमाकान्त गौतमले पनि एक लाख ३८ हजार ६९ रुपैयाँ खर्च भएको निवेदनसहित उपचार खर्च मागेका छन् ।

काँग्रेस सांसद डोल्मा तामाङले ४९ हजार ४२६ रुपैयाँ र राप्रपाका गोपालबहादुर विश्वकर्माले ३५ हजार ९१२ रुपैयाँ उपचारमा खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि माग गरेका छन् । नवनियुक्त सभामुख विष्टले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेसँगै सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपचार खर्च उपलब्ध गराउने छ ।

तर, सर्वसाधारणलाई भने कुन प्रक्रियाबाट कसरी बजेट जुटाउने र उपचार खर्च दिने भन्ने विषयमा सरकार मौन छ । कडा रोग राखेका बिरामीहरूको उपचार सहायताका लागि प्रदेश सरकार समक्ष २ हजार ४५० वटा निवेदन दर्ता भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.रवीन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । उनीहरू सबैलाई उपचार सहायता दिनका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालय बताउँछ । तर, प्रदेश सरकारसँग त्यति उपचार खर्च दिने स्रोत नै छैन । स्रोत भए पनि जनताका लागि सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया विरक्त लाग्दो छ ।

तर, पहुँचमा रहेका सांसदहरूका लागि भने बिल पेस गरेको केही महिनामै उपचार खर्च भुक्तानीको लागि सिफारिस भएको पाइएको छ ।