काठमाडौँ — उपाध्यक्ष र उपप्रमुख भन्नासाथ धेरैले दोस्रो तहको मात्रै ठान्छन् । प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्रै कार्यकारी अधिकार हातमा आउने संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुखजस्ता उपल्ला पदमा खासै आकर्षण मानिँदैन  स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले भने धैरै हदसम्म कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनजस्तो महत्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ । बजेट तर्जुमा उपसमितिको संयोजक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख नै छन् । न्याय निरुपणको अधिकार पनि छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित युवा उपप्रमुखले धेरै हदसम्म यो अधिकार प्रयोग गरेका छन् । यसले नतिजामुखी परिणाम देखिन थालेका छन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख हुन्, शिवकुमारी चौधरी (थारू) । उमेरले २५ वर्ष टेकिन् । सानो उमेर र अनुभव नभए पनि शिवकुमारीमा काम गर्ने ठूलो उत्साह छ । बिहानदेखि साँझसम्म नगरपालिकाको काममै व्यस्त हुन्छिन् । ‘सक्दिनँ र जान्दिनँ’ भनेर कहिल्यै पछि हट्दिनन् । नजानेको कुरा सिक्छिन् । सिकेको व्यवहारमा उतार्छिन् । फलस्वरूप अधिकार, न्याय सम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा उनले नगरको अगुवाइ गरिरहेकी छन् ।
न्याय निरूपणमा शिवकुमारीको सक्रियता उस्तै छ । उपप्रमुख भएकाले उनी नै न्यायिक समिति संयोजक पनि हुन् । उनकै सक्रियतामा शिवराज नगरपालिका जिल्लाको धेरै उजुरी दर्ता गर्ने स्थानीय तह बनेको छ । धेरै न्याय निरूपण गर्ने तह पनि यही नगर बनेको छ । शिक्षा र सामाजिक विकासमा नगरपालिका पछाडि छ । उनी त्यसलाई उकास्न नागरिक समूहलाई सक्रिय बनाउने ध्याउन्नमा छन् । सरसफाइको मामिलामा उनी सफल बनिन् ।
पुस २ मा शिवराज नगरपालिका खुला दिसामुक्त नगर बनेको छ । यो अभियानमा शिवकुमारी रातदिन खटेर लागेकी थिइन् । शौचालयको नियमित प्रयोग र सही प्रयोग भए/नभएको बारे पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको उनले बताइन् । विद्यालय भर्ना, पूर्ण खोप, गर्भवती जाँचलगायतका अभियानमा उनको अगुवाइमा कार्यक्रम चलेका छन् ।
पछिल्लो पुस्ताका युवायुवतीमा परम्परागत हस्तकलाका सीपमा खासै चासो छैन । यसले परम्परागत हस्तकला हराउँदै गएको छ । थारू समुदायको हस्तकला जोगाउन पनि उनले अभियान थालेकी छन् । उनको अगुवाइमा नगरपालिकाले थारू महिलालाई ढकियालगायत सामग्री बुन्ने व्यावसायिक तालिम दिएको छ । तालिम पाएका महिलाले अहिले मुज र पुँजाबाट कलात्मक आकृतिका ढकिया, नांग्ला, डालीलगायतका हस्तकला निर्माण थालेका छन् । अन्य समुदायका समेत युवा पुस्तालाई रोजगार बनाउन सीपमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरेकी छन् । ‘आफू युवा भएकाले युवाका कुरा सुन्न र आवश्यकतालाई बजेटमा ल्याउन सहज भएको छ,’ उनले भनिन् ।
उपप्रमुख बन्नुअघि शिवकुमारी गाउँकै एक विद्यालयमा पढाउँथिन् । स्नातक पढदै थिइन् । ‘केही समय सञ्चारकर्मी भएँ,’ उनले भनिन् । राजनीतिक अनुभव थिएन । तर, पनि उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव आयो । उनले स्वीकार गरिन् । एक्लै घरमा भाषणकला सिकिन् । स्थानीयका समस्या केलाउन थालिन् । समस्या समाधानका उपाय खोज्न थालिन् । उनले चुनावी कार्यक्रममा बोल्दा तालीका फोहरा छुट्न थाले । उनी हौसिँदै गइन् । विजयी पनि भइन् ।
राजनीति नयाँ विषय र उपप्रमुखजस्तो फरक जिम्मेवारीमा हुँदा सुरुमा त काम गर्न अप्ठ्यारो भयो । उनी निवाचित भएर आउँदा नगरपालिकामा बस्ने कुर्सीसम्म थिएन । कानुन, नीति–नियम त हुने कुरै भएन । त्यसैमाथि थारू महिलालाई हेप्ने संस्कार र उमेरमा पनि कान्छी । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र सोचको सिकार उनी पनि बनिन् । तर, अप्ठ्यारो महसुस गरेको कुरा कसैलाई थाहै पाउन दिइनन् । कानुन पढिन् । ऐनमा उपप्रमुखका अधिकार खोजिन् र जिम्मेवारी लिइन् ।
‘अध्ययन, समन्वय र निर्णय क्षमता तीनै कुरा सिकें,’ उनले भनिन्, ‘यसले उपप्रमुखको नेतृत्व र जिम्मेवारीमा स्थापित गराउँदै गएको छ ।’ युवा पुस्तामा कामप्रतिको लगाव धेरै हुन्छ । ‘नयाँ काम सिकौं र त्यसलाई व्यवहारमा उतारौं भन्ने हुटहुटी छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही हुटहुटीले आफू सबल र सक्षम बन्दै गएको महसुस हुन्छ ।’

बाँकेकी उमा थापा मगर अर्की हिम्मतिली युवा प्रतिनिधि हुन् । स्थानीय तहका धेरै उपप्रमुखलाई अहिले आवश्यक ज्ञानको अभाव, छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता नहुने आरोप लागेको छ । अझै पनि धेरै महिला जनप्रतिनिधि आफ्ना अधिकारबारे स्पष्ट नभएको सार्वजनिक बहस नै हुने गरेको छ । यही कारण देखाउँदै स्थानीय तहका धेरै निर्णयमा प्रमुख वा पुरुष जनप्रतिनिधि हाबी भएका छन् । यो मामिलाबाट उमा माथि उठेकी छन् ।
सामाजिक मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर उमा उपमहानगरमा निर्वाचित हुनुअघि सञ्चारकर्मी थिइन् । सामाजिक परिचालन जानेकी थिइन् तर स्थानीय तह सञ्चालनको ज्ञान थिएन । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र सोचले सुरुमा महिलालाई जिम्मेवारी दिनै समस्या देखियो । बाहय ज्ञानका लागि ऐन र संविधानलाई मसिनो गरी पढिन् । जिम्मेवारी लिन कार्यालयभित्रै पनि ठूलो संघर्ष गरिन् । धेरैपटक उपप्रमुखका अधिकारलाई कार्यालयभित्रै जानकारी गराइन् ।
कानुन र कार्यविधि निर्माणका हरेक खेस्रा उनी आफैंले तयार गरेकी छन् । अहिले न्याय निरूपणदेखि सुशासन कार्यान्वयनको अगुवाइ पनि उमाले नै गरेकी छन् । ‘सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउन, सुशासन र पारदर्शिता बढाउन नगरमा भएका हरेक योजना म आफैंले ल्याएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘कसरी नयाँ र नागरिकमुखी काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयासरत छु ।’ बजेट तर्जुमा उपसमितिको संयोजक नै उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
तर, धेरै स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई बजेट कस्तो बन्दै छ भन्नेसम्म थाहा हुँदैन । उमा भने स्थानीय तहका योजनाका सबै चरणमा सहभागी हुन्छिन् । स्थानीयका मागलाई टिपोट गर्छिन् र तिनै मागका आधारमा बजेट बनाउने काममा सक्रिय हुन्छिन् । ‘युवा जोस र जाँगर राजनीतिमा पनि आवश्यक रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘म त्यही जोस र जाँगरले काम गरिरहेकी छु ।’

सुनीताकुमारी कलवार

उमेरले ३० नकटेकी अर्की जनप्रतिनिधि हुन्, मर्चवारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनीतादेवी कलवार । कपिलवस्तुको पकडी माइतीघर भएकी उनले जम्मा ८ कक्षा पढेकी छन् । १७ वर्ष लाग्दा नलाग्दै बिहे भयो । ४ सन्तान जन्माइन् । राजनीतिमा उनी शून्यजस्तै थिइन् । जब स्थानीय चुनावमा संघीय समाजवादी फोरमले उनलाई उपाध्यक्षको प्रस्ताव गर्‍यो, उनी हडबडाइन् । पति शंकर जयसवालले सम्हाले । चुनाव लडिन् र जितिन् पनि ।
नेपाली भाषा प्रस्ट बुझ्न र बोल्न नजान्ने सुनीतालाई झन्डै ६ महिना त पतिले नै दोभाषेको काम गरिदिए । यसपछि क्रमश: उनी सक्षम बन्दै गइन् । ‘नेपालको कानुन, ऐन र उपाध्यक्षका जिम्मेवारी के के हुन्छन्, पढ्न थालें,’ उनले भनिन्, ‘बल्ल के बोल्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने जान्दै गएँ ।’ सुनीताले गाउँपालिकामा आफ्नो अधिकारको प्रश्न उठाइन् । सुरुमा त द्वन्द्व सिर्जना भयो । उपाध्यक्षको सबै अधिकार अध्यक्ष र वडाध्यक्षले प्रयोग गरेकामा विरोध गरिन् । वडा कार्यालयमा तालाबन्दीसम्म गरिन् । बिस्तारै समस्या सुल्भँmदै गएका छन् । बजेट निर्माण, कार्यक्रम अनुगमन, लक्षित बजेटको बाँडफाँटलगायतमा जिम्मेवारी पाएकी छन् । बजेट बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उनको ठूलो तत्परता छ ।
योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चलाई पारदर्शी बनाउन अनुगमनलाई तीव्रता दिएकी छन् । पछाडि परेका समुदाय र लक्षित वर्गको बजेटलाई न्यायिक बनाउन उनले ठूलो भूमिका खेलेकी छन् । महिला भएकाले स्थानीय महिलाले उनीबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन् । ती अपेक्षालाई बजेट र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेकी छन्् । ‘हाम्रो क्षेत्र महिलालाई धेरै पछाडि पारिएको क्षेत्र हो,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव लड्नभन्दा अधिकार स्थापित गर्न समस्या छ । म युवा भएर मात्रै यत्तिको लड्ने हिम्मत राखेकी हुँ ।’

युवा नेतृत्वलाई स्थापित गराउन सक्षम अर्की उपप्रमुख हुन् सञ्जुकुमारी चौधरी । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख उमेरले ३० कटेकी छैनन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै छिन् । तर, नगरपालिकाका हरेक काममा उनी उत्तिकै सक्रिय छिन् । व्यवस्थापन पढेका कारण व्यवसाय र जागिर उनको रुचिको विषय थियो । विडम्बना आफैंले नसोचेको राजनीतिमा लागिन् ।
उपप्रमुख पदमा निर्वाचित पनि भइन् । ‘राजनीति र अध्ययन दुवै एकसाथ अघि बढाउँदै छु,’ उनले भनिन्, ‘नजानेको कुरा सिक्ने र सिकेको कुरा कार्यान्वयन गराउने दुवै काम एकसाथ गरेकी छु ।’ क्याम्पस पढ्दापढ्दै नेता हुन आएकी चौधरीलाई सुरुमा त नेतृत्वमा स्थापित हुनै समस्या भयो । महिला भएकै कारण अधिकारबाट वञ्चित गराउने प्रयास भए । उनले त्यसलाई प्रतिवाद गर्दै गइन् । अध्ययन र अनुभव पनि बढाउँदै गइन् । ‘नेतृत्वमा पुग्न भन्दा त्यसलाई टिकाउन धेरै समस्या रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘ज्ञान पढेर र परेर बढ्दो रहेछ । अवसर भने लडेरै लिनुपर्दो रहेछ ।’ नगरका हरेक छलफल र निर्णय प्रक्रियामा उनको सहभागिता रहन्छ । कान्तिपुर दैनिक