काठमाडौँ — सुन्न र भन्न पनि नसकिने घटनाका भोक्ता उनका आँखाबाट मंगलबार दिनभरि नै आँसु खसिरह्यो । न्याय पाइने दिन पर्खंदा पर्खंदै थाकेकी १९ वर्षीया छोरीले गत पुस ३ गते आत्महत्या गरेपछि उनी खुलेर बोल्न पनि सकिरहेकी छैनन् ।

संकटकालका बेला गस्तीमा आएका सेनाले पूरै गाउँलेका अघिल्तिर उनलाई सामूहिक बलात्कार गरे । त्यसपछि गर्भवती भई छोरी जन्माएकी उनले पूरै गाउँमा एक लुटिएकी महिलाको परिचय बोकेर जीवन गुजारा गरिरहेकी थिइन् ।

‘उहाँको एउटै आशा उहाँकी छोरी थिइन्,’ यौन हिंसामा परेका महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल अपराजित फाउन्डेसनकी संस्थापक देवी खड्काले भनिन्, ‘त्यही छोरीले पनि न्याय पाइने आश मारेर आत्महत्या गरेपछि उहाँमा ठूलो निराशा छाएको छ ।’

गाउँमा जसले पनि ‘सिपाहीकी छोरी’ भनेर पहिचान नखुलेको बलात्कारी बाबुको नामले बोलाउँदा हत्तु हैरान भएकी उनकी छोरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि आफ्नी आमाविरुद्ध भएको अपराध र आफूमाथि भएको अन्यायको सोधभर्ना होस् भनी उजुरी गर्न तम्तयार थिइन् । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण सिफारिस समितिले आयुक्तहरूको नाम नै सुझाउन नसकेको खबरले उनमा ठूलो आघात पुग्न गयो ।

गाउँटोलमा पाएको अपमान र न्याय पाउने आशामा भएको तुषारापातका कारण अन्ततः उनले आत्महत्या गरेको देवी बताउँछिन् । यस्तो अवस्थामा पनि न्यायको आश नमारेकी उनी र उनीजस्तै हिंसापीडित अन्य तीन जनालाई फाउन्डेसनले साहसी महिला भनी मंगलबार सम्मान गरी दोसल्ला ओढाउँदा उनीहरू सबै डाँको छाडेर रोएका थिए । विगतमा भएको आघातको सम्झनाले उनीहरू मात्रै होइन, देशका विभिन्न भूभागबाट राजधानी आएका अरु ७१ हिंसा पीडित महिलाको पनि हिक्का छुट्यो ।

राज्यबाट पीडितको पहिचानसमेत नपाएका यौन हिंसामा परेका महिलाको दुई दिने सम्मेलनको अन्तिम क्षण थियो त्यो । उनीहरूलाई सम्मान गर्न मञ्चमा बोलाइएका पूर्वकानुनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीबाट हालै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार नियुक्त अग्नि खरेल, पूर्वरक्षा तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीका आँखा पनि रसाएका थिए ।

‘भनेर भन्न नसकिने र सुनेर सुन्न नसकिने कथा छन् तपाईंहरूका,’ खरेलले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा तपाईंहरूमाथि भएको जघन्य हिंसाले अन्याय त भएकै थियो, त्यसभन्दा बढी अन्याय समयमा न्याय नदिएर राज्यबाट भएको छ, अब यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी छलफलमा जुटेका छौं ।’

अघिल्ला दुई आयोगको असफलता र यसअघि आयुक्त नियुक्त गर्ने निष्फलताबाट पाठ सिकेर यस पटक दलहरूबीच पहिल्यै एक किसिमको सहमति गरी आयोग गठन गर्न लागिएको खरेलले बताए । उनले भने, ‘आयोग गठन भएपछि तपाईंहरूका उजुरी अवश्य पनि सरकारले बुझ्नेछ र पीडकलाई सजाय अनि पीडितलाई न्याय दिने काम हुनेछ ।’

यसअघि जे जति अलमल भए पनि अब भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनमा ढिलाइ स्वीकार्य नहुने बताउँदै खरेलले अब पनि पहिलेझैं अलमल भए आफू तत्काल पदबाट हट्ने बताए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा यौन हिंसापीडित महिलाको उजुरी लिने कुनै व्यवस्था थिएन । यसका विरुद्ध देवीले देशैभरिका महिला संगठित गरी कानुन संशोधनमा दबाब दिँदै आएकी थिइन् । परिणामतः ऐन संशोधन हुँदा तीन महिनाभित्र यौन हिंसामा परेका महिलाले उजुरी दिन सक्ने प्रावधान थपिएको छ ।

तीन महिनाको हदम्यादभित्र सबै पीडितको उजुरी दर्ता हुन मुस्किल हुने देखेपछि अपराजित फाउन्डेसनले देशैभरिबाट उजुरी संकलन अभियान सुरु गरेको थियो । त्यस क्रममा ८ सय उजुरी संकलन भइसकेको र अझै २४ सय संकलन गर्न बाँकी रहेको खड्काले बताइन् । ‘यी उजुरी हामीले कहाँ लगेर राख्ने, यसको सुरक्षाका लागि पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बुझेर जिम्मा लिइदिन आग्रह हो,’ उनले भनिन् ।

आयुक्तहरू नियुक्त भएपछि मात्रै ती उजुरी दर्ता गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस अवधिका लागि ती उजुरी लिएर आयोगमा सुरक्षित रूपले राख्नु पर्ने पीडितहरूको प्रस्तावलाई आयोगका सचिव पराश्वर ढुंगानाले स्वीकार गरेका छन् । ‘यी उजुरीहरूलाई बुझेर सुरक्षित राख्ने काम गर्न आयोगलाई कुनै आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘हामी यसका लागि तयार छौं ।’