काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई संविधानको धार ६१ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनले एमाले कांग्रेस गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् ।

कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । पहिलो महिला प्रधानन्याधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि अर्को इतिहास बनाएकी छिन् ।

गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आक्रोशित समूहले देशभर प्रदर्शनसहित आगजनी र तोडफोड गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामापछि आन्दोलनरत जेन–जी पुस्ताको चाहना काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनोस् भन्ने थियो। तर उनी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न तयार भएनन्।

बालेनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारे। त्यसैअनुसार जेन–जी युवाहरूको समूहले बुधबार दिनभरि नै सामाजिक सञ्जाल ‘डिस्कर्ड’ मा छलफल गरी अबका दिनमा देश चलाउन र निर्वाचन गर्न गठन हुने अन्तरिम सरकारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाममा सहमति गर्‍यो। युट्युबमा पनि हेर्न सकिने उक्त लाइभ छलफलमा करिब १० हजार जना सहभागी थिए।

त्यही छलफलका आधारमा युवाहरूको समूह कार्कीको नाम लिएर प्रधानसेनापति सिग्देलसँग छलफल गर्न गएको थियो। मेयर बालेन शाहले पनि बुधबार राति नै सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्कीप्रति आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए।

संविधानकाे व्यवस्था
संविधानले प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति हुन रोक लगाएको छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीले आन्दोलनको बल एवं आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति पाएकी छन् ।

जेन–जी समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेपछि नै कुन आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय अलमलमा परेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभित्रै रहेर गैरसांसदलाई कसरी प्रधानमन्क्री नियुत्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा परामर्श गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे र संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्र्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शीतल निवासमै छलफल गरेका थिए । उनीहरू अन्तरिम सरकार गठनका लागि मञ्जुर भए पनि प्रतिनिधिसभा कायमै राखेर जानुपर्ने पक्षमा थिए । जेन–जी समूहका प्रतिनिधिसभा विघटनको सर्तबाट टसमस भएनन् ।

संविधानविद्हरूले संविधान संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्क्री नियुत्ति दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सकिने राय दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार कार्कीलाई ‘संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानको पालना र संरक्षण एवं राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ प्रधानमन्त्रीमा नियुत्ति गरिएको हो ।

नियुक्तिमा संविधानको धारा भने उल्लेख गरिएको छैन । ‘राष्ट्रपतिले धारा ६१ (३) लाई आधार बनाउँदै ६१ (४) मा टेकेर नयाँ प्रधानमन्क्री नियुत्ति गर्नुभएको हो,’ राष्ट्रपतिसँग छलफलमा रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने ।

संविधानको धारा ६१ (३) मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ’ र धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिले कार्कीको नियुक्तिलाई जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको विषम तथा असाधारण परिस्थितिको धरातल भनी उल्लेख गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलन र अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्क्री नियुत्त गरिएको पनि जनाइएको छ ।

काे हुन कार्की

अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चमा परेकाे रिटमा फैसला गर्दै सुशीला कार्कीले प्रमुख दलहरूले समेत छुने आँट नगरेका कार्कीको नियुक्ति अयोग्य ठहर गर्ने बाटो खोलिदिएकी थिइन्। यो फैसलाले कार्कीलाई निर्भीक न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित गरेको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्चमा राम्रो छवि र निर्णय लिन नडराउने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छिन्। उनले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी थिइन्।

उनलाई २०६५ सालमा वकिल तर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि उनी स्थायी न्यायाधीश र पछि वरिष्ठ न्यायाधीश भइन्।

कार्कीले आफ्नो प्रधानन्यायाधीश कार्यकालमा सरकार र संसदलाई कानुन र संविधानको परिधि मिच्न दिइनन्। कानुन र संविधान पालनाको बाटोमा सरकार र संसदसामु चट्टानझैं उभिइन् भनेर धेरैले उनको प्रंशसा गर्छन्।

न्यायाधीशका रूपमा सुशीलाको चर्चा चलेको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट हो। उनले आफ्नो करिअरमा थुप्रै राजनीतिक नेताहरूविरूद्धका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाएकी थिइन्।

उनले आफ्नो इजलासबाट तत्कालीन बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर जेल पठाएकी थिइन्।

त्यो बेला थुप्रै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएका तर हदम्यादजस्तो प्राविधिक कारण देखाएर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थिए। सुशीलाले त्यस्ता मुद्दालाई ‘तथ्यका आधारमा फेरि सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नू’ भन्दै विशेषमा पठाइदिइन्। यसमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्र शर्मा लगायतका मुद्दा थिए।

भ्रष्टाचारका थाती मुद्दा किनारा लगाउने मात्र होइन, आफ्नो निष्ठा र इमानको बलमा न्याय सेवामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै थिति बसाल्ने काम पनि सुशीलाले गरेकी थिइन्।

त्यसैबीच न्यायसेवाको अन्तिम प्रहरमा आएर उनीमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट महाअभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ वैशाख १७ गते कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए।

त्यति बेला प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्तावको विरोध गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आधारमा कार्की पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किएकी थिइन्।

त्यसको ठिक एक महिनापछि जेठ २४ गतेबाट उनको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिएको थियो।

उनका पति दुर्गा सुवेदी त झन् अतिसामान्य जीवन बाँच्न रूचाउँछन्। सुवेदी कांग्रेस राजनीतिमा लागेका र २०३० सालको जहाज अपहरण काण्डमा संलग्न नेता हुन्।