१२ कार्तिक २०७७, बुधबार
-->


सीपमूलक तालिमकाे नाममा लाखाैं लगानी, बालुवामा पानी


गुल्मी –  गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका ७ की ऋतु पाण्डेले गत वर्ष घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट तीनमहिने सिलाइकटाइ तालिम लिइन् । त्यसपछि उनी ४५ दिने पुनर्ताजगी तालिममा पनि सहभागी भइन् । घरेलुले स्वरोजगार बनाउन भनेर उनलाई ५० प्रतिशत छुटमा सिलाइ मेसिन पनि दियो ।

तर, स्वरोजगार बन्नु त टाढाको कुरा, ऋतु आफ्ना लुगा सिलाउन पनि अरूकहाँ पुग्छिन् । मेसिन फुकालेर पलङमुनि थन्क्याएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘तालिममा सामान्य कपडा काट्न र खुट्न मात्र सिकाए । त्यति सीपले पसलै खोलेर चलाउने हिम्मत आएन ।’ घरेलुबाट ऋतुसँगै १६ जना महिलाले सिलाइकटाइको तालिम लिएका थिए । उनीहरू कसैले पनि व्यवसाय थालेका छैनन् । सबैले दिन घरधन्दामै बित्ने गरेको छ । आफ्ना लुगासमेत उनीहरू आफैँ सिलाउँदैनन् ।

जिल्ला युवा परिषद् गुल्मीले गत वर्ष असारमा २७ जनालाई एकमहिने ग्राफिक्स डिजाइन तालिम दियो । तालिम लिएपछि स्वरोजगार बनेका एकजना पनि छैनन् । ग्राफिक्स डिजाइन तालिम लिएकी रेसुंगा ६ की लक्ष्मी पुनले भनिन्, ‘प्रमाणपत्र लिन मात्र तालिम लिएजस्तो भयो ।’

युवालाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन भनेर गरिएका प्रयास निरर्थक बनिरहेका उदाहरण हुन्, सिलाइकटाइ र ग्राफिक्स डिजाइन तालिम । गुल्मीमा सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाले सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने लहर नै चलेको छ । यसमा बर्सेनि करोडौँ खर्च भइरहेको छ । तर, त्यसबाट सिकेको सीपलाई उपयोग गरेर रोजगार-स्वरोजगार बन्नेको संख्या अत्यन्त थोरै छ ।

तालिममा ७० लाख खर्च

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भूकम्प प्रभावितका लागि भनेर घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गुल्मीले ५२ लाख १३ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ खर्चेर २ सय ९५ जनालाई तालिम दियो । घरेलुबाटै अन्य बेरोजगारका लागि भनेर पनि १७ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ खर्च गरेर २ सय ८७ जनाका लागि तालिम चलाइयो । घरेलुले सिलाइकटाइ, बुटिक, ढाका बुनाइ, मुढ बनाउने, हाते स्वेटर बुनाइ, होजियारी, फोटोग्राफी, मेटल तथा क्रिस्टलका गहना बनाउने, डल तथा कुसन बनाउने, हाउस वायरिङ, प्लम्बिङका तालिम दियो ।

मुसीकोटका बोमबहादुर नेपालीले धेरै तालिम लिएका छन् । ‘धेरै तालिम लिएकाले म अरूलाई पनि तालिम दिन सक्छु । आफैँ व्यवसाय गर्न त पैसा छैन,’ उनले भने, ‘केही गरी पैसा जुटाउन सकेँ भने फलफूल  खेती गर्ने सोच छ ।’

धेरैले तालिम लिए । तर, तालिम लिएपछि व्यवसाय सुरु गर्ने युवा भने भेट्नै मुस्किल पर्छ ।  युवा परिषद्ले गत वर्ष सञ्चालन गरेको एकमहिने ड्राइभिङ तालिममा १८ जना सहभागी थिए । परिषद्ले १७ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्चेर तालिम सञ्चालन गरे पनि कोही ड्राइभर बनेका छैनन् ।

एक वर्ष मात्र चल्यो उद्योग

गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघकी सदस्य शिला श्रेष्ठले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट तालिम र १५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर होजियारी उद्योग खोलेकी थिइन् । सदरमुकामको एक मात्र उनको होजियार उद्योग एक वर्ष मात्र चल्यो । बजारमा माग नभएपछि उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र स्थानीय तहले भने उही होजियारी तालिम अहिले पनि गाउँगाउँमा चलाइरहेका छन् ।

बजारको आवश्यकता नहेरी उद्योग र तालिम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘तालिम दिनुलाई मात्र उपलब्धि ठान्ने र भत्ताका लागि मात्र सहभागी हुने संस्कार नरोकिएसम्म उपलब्धि हासिल हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिफल दिलाउन नसक्ने तालिमहरू बन्द गरिनुपर्छ ।’

मेड्पाले सक्यो चार करोड बजेट

गुल्मीमा सरकारी क्षेत्रबाट विनियोजित बजेटबाट गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ०७० सालदेखि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत जनविकास केन्द्र सञ्चालित छ । मेड्पाले स्थानीय स्रोतसाधनलाई गाउँमै परिचालन गरी स्वरोजगार बनाउन भनेर ०७० देखि ०७३ सम्म चार सय ७१ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दियो । टपरी बुन्ने, परालका सामान तयार गर्ने, बाँसका सामान बनाउने, ब्युटिसियन, सिलाइकटाइ र अचार बनाउने तालिम सञ्चालन गरियो । तर, तालिम लिएका कोही पनि स्वरोजगार बनेका छैनन् । मेड्पाले तालिम सञ्चालन र उद्योग स्थापनाका नाममा पाँच वर्षमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

घरेलु, मेड्पा, युवा परिषद्, महिला विकास कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिलगायतले चलाएका सीपमूलक तालिम प्रभावकारी हुन्थे भने जिल्लाका हजारौँ मानिस व्यावसायिक वा जागिरे भइसक्थे । तर, तालिम लिएकामध्ये अधिकांश उद्यममा छैनन् । तालिममा सीप सिकेर जागिर खाएका पनि देखिँदैनन् । धेरैले त तालिममा लिएको सीप पनि बिर्सिसकेका छन् ।

मेड्पाले ०७२ सालमा करिब १ करोड खर्च गरेर अमरपुर, बुल्ममा सेरामिक्स (माटाका भाँडा बनाउने) उद्योग खोल्यो । तालिम लिएका कुमाल समुदायका ४० मध्ये अहिले दुईजना मात्र सेरामिक्स उद्योगमा कार्यरत छन् । अन्य कोही कृषिमा र कोही वैदेशिक रोजगारीमा छन् । तालिममा सहभागी तेजकुमारी मुखियाले माटाको भाँडाको बजार राम्रो नरहेको बुझेपछि व्यावसायिक रूपमा नलागेको बताइन् ।

सुशासन अभियान गुल्मीका अध्यक्ष श्यामकुमार पाण्डेले तालिमको विधा र सहभागी छनोटमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा रोजगार÷स्वरोजगार बनाउन राज्यले गरिरहेको लगानी डुबिरहेको बताए । ‘बजार अध्ययन गरी कुन सीप सिकाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । सहभागी पनि हचुवाका भरमा छान्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘तालिम दिइसकेपछि उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

तालिम र सहभागी छनोटमै त्रुटि 

तालिमका विषय छनोट आवश्यकता अध्ययन गरेर नभई योजना बनाउने व्यक्तिको रुचिका आधारमा हुने गरेको छ । धेरैजसो तालिम सञ्चालनको लक्ष्य बजेट खर्च गर्नु मात्र रहेकाले तालिमको विषय, प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी छनोटमा आयोजक गम्भीर नबन्ने गरेका नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘धेरै संघसंस्थाका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन बजेट खर्च गर्ने सजिलो माध्यम भएको छ,’ उनले भने ।

पाण्डेयले प्रशिक्षक सहजै पाइने र प्रशिक्षार्थी जुटाउन पनि खासै समस्या नहुने सिलाइकटाइ, बाँसका सामग्री बनाउने, कृषि तथा ब्युटिसियन तालिम लिने लहर चलेको बताए । ‘एकै व्यक्तिले धेरै तालिम लिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर स्वरोजगार बन्दैनन् ।’ तालिमप्राप्त व्यक्तिले सीपलाई अवलम्बन गरे कि गरेनन् भनेर हेर्ने नगरिएको पनि उनले बताए ।

 छत्रकोट गाउँपालिकाका अनन्त पौडेलले नातेदार, चिनेजानेका र राजनीतिक निकटताका आधारमा सहभागी छनोट गर्ने प्रवृत्तिका कारण सीपमूलक तालिमहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । ‘तालिममा निश्चित मापदण्ड तोकेर सहभागी छनोट गर्नुपर्छ । जसलाई तालिम चाहिएको हो, बुझेर उसैलाई सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिलाई सबैखाले तालिममा सहभागी गराउनु हुँदैन ।’

उनले एकथरी पेसा-व्यवसायमा रहेको व्यक्तिलाई अर्कोथरी तालिममा सहभागी गराउन नहुने बताए । ‘किसानका लागि चलाइएको तालिममा शिक्षक, दलका नेता सहभागी हुन गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तिनले तालिममा सीप सिकेर व्यावहारिक जीवनमा उपयोग नै गर्दैनन् ।’ भत्ता हेरेर आफ्ना मान्छेलाई तालिममा सहभागी गराउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने पौडेलले बताए । ‘गरिरहेको काम, रुचि र सम्भावनाका आधारमा भन्दा पनि को नजिक छ, उसैलाई तालिममा पठाउने चलन देखिन्छ । यसलाई नरोकेसम्म सीपमूलक तालिम प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तो कमजोरीमा तालिम प्रदायक निकायका अधिकारी भने अरूको दोष देखाएर पन्छिन खोज्छन् । ‘तालिममा जनप्रतिनिधिमार्फत सहभागी छान्ने गरिन्छ । जनप्रतिनिधिले नजिकका र आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई सहभागी गराउँछन्,’ मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस भएकालाई हामी फर्काउँदैनौँ ।’ यसो गर्दा सहभागी पनि दोहोरिरहने उनले बताए ।

तालिमको विषयवस्तु सर्वसाधारणको मागका आधारमा चयन हुने र तालिम सञ्चालनका लागि संघसंस्थालाई जिम्मा दिने गरिएकाले उनीहरूले नै प्रशिक्षक व्यवस्था गर्ने गरेको भण्डारीको भनाइ छ । ‘प्रशिक्षकका लागि संस्थामै विज्ञहरू हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ,’ उनले भने ।

तालिम विशेषज्ञ रिपुमर्दन कुँवरले नेपालमा स्वरोजगार र स्वउद्यमी बनाउने भनेर सञ्चालन गरिने तालिम नाम मात्रैका हुने बताउँछन् । ‘प्राविधिक क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका तालिम केही प्रभावकारी देखिन्छन् तर सीपमूलक तालिम बजेट सक्नका लागि मात्र चलाइएका छन्,’ उनले भने, ‘विदेशमा तालिम सञ्चालन पारदर्शी हुने भएकाले प्रभावकारी हुन्छ । नेपालमा भत्ता सक्नका लागि मात्र तालिम चलाइन्छन् । सहभागीलाई फोनका आधारमा छनोट गरिन्छ । त्यसैले तालिम उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन ।’

उपलब्धिविहीन भए पनि चलिरहेका छन् तालिम

मेड्पाका उद्यम विकास विशेषज्ञ उत्तम श्रेष्ठ तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । अब सेवा प्रदायक निकायले तालिम चलाएर मात्र छाड्न नमिल्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपलब्धिविहीन भए पनि घरेलुले उही ढाँचामा उही खालका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न छाडेको छैन । एउटै व्यक्ति थरीथरीका तालिममा सहभागी हुने गरेका छन् । अहिले स्थानीय तहले पनि पुरानै पाराका तालिम गाउँगाउँमा चलाइरहेका छन् । गुल्मीमा दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन् । तिनले सिलाइकटाइ, बाँसका सामग्री बनाउने, ढाका कपडा तयार गर्ने, बुटिकलगायतका तालिम धमाधम दिइरहेका छन् । यस्ता तालिममा लाखौँ खर्च भइरहेको छ ।

तालिम लिएका छैनन्, व्यवसायमा

मुसीकोट ४, बडागाउँका नामबहादुर केसीले मौरीपालन, फलफूल खेती र व्यवसाय सचेतनालगायतका तालिम लिएका छन् । तर, उनले कुनै काम व्यावसायिक रूपमा गरेका छैनन् । ‘तालिम त धेरै लिइसकेको छु, तर के गर्ने भनेर अलमलमा छु,’ उनले भने, ‘केही गरौँ भने पनि लगानी गर्ने पैसा पनि छैन ।’ बडागाउँकै सेते कुमालले भने एकपटक तालिममा बोलाइएपछि आफू गएको तर रुचि नभएपछि भोलिपल्टदेखि नगएको सुनाए ।

मुसीकोटका बोमबहादुर नेपालीले पनि लगानी गर्ने पैसा नभएकाले सीप सदुपयोग गर्न नसकेको बताए । ‘धेरै तालिम लिएकाले म अरूलाई तालिम दिन सक्छु । आफैँ व्यवसाय गर्न त पैसा पनि हुनुप-यो नि,’ उनले भने, ‘केही गरी पैसा जुटाउन सकेँ भने फलफूल खेती गर्ने सोच छ ।’

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले तालिम लिइसकेपछि कति जना रोजगार÷स्वरोजगार भए भनेर तथ्यांक राखेको पाइँदैन । ‘तालिम भएका वेला उपस्थित भएकाको तथ्यांकबाहेक अरू विवरण हामीसँग छैन,’ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद दाहालले भने । दाहालको भनाइले तालिम सञ्चालन गर्नुलाई नै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिलाई प्रस्ट्याउँछ । घरेलुले जस्तै अरू पनि तालिम सञ्चालनका उद्देश्य पूरा भएको छ कि छैन भनेर लेखाजोखा गरेका छैनन् । न त सहभागीलाई स्वरोजगार बन्न कुनै समस्या छ कि भनेर चासो नै राखेका छन् । यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेसम्म सीपमूलक तालिमका नाममा बालुवामा पानी हालेसरह खर्च भइरहने देखिन्छ ।

(यो समाचार ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको खोजमूलक मल्टिमिडिया फेलोसिपअन्तर्गत तयार गरिएको हो ।)

error: Content is protected !!