७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार
-->


विचार/अन्तरवार्ता

स्थानीय तहमा महिला सहभागिता

शताब्दीऔदेखि पछाडि पर्दै र पारिंदै आएका महिलाहरुलाई राष्ट्रिय बिकासको मुलधारमा ल्याउन र राज्यको सबै तहमा

बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित बनौँ

विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ को सन्त्रास अब प्रायः सबै मानिसको घरआँगनमा

सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउनेलाई मेलमिलाप गराएर खुसीसाथ पठाउँछौंँ

देशका ७५३ स्थानीय तहमै न्यायिक समिति छन् । स्थानीय सरकारका उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहन्छन्

तीन तलाकको त्रास

हरेक राष्ट्र वा जातिको सामाजिक जीवन, राजनीति, अर्थनीति, चालचलन, गीत, नृत्य, वाद्यवादन, चाडबाड, जात्रा, कला

सूचनाको हक र महिला शक्तीकरण

संविधानको धारा २७ मा नागरिक सबैलाई सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र पाउने ‘सूचनाको हक’ को

समाज विघटन भए होस्, महिलाले समान अधिकार पाउनैपर्छः आहुति

पूर्वसभासद तथा स्वतन्त्र लेखक आहुतिले समाज र संसारै विघटन हुन्छ भने पनि नागरिकतामा महिला पुरूषको

‘समृद्ध समाजका लागि धर्मको नाममा हुने विभेद र हिंसाबारे बोलौं’

धर्म र परम्पराका नाममा हुने सबै खाले विभेदलाई अस्वीकार गर्न सके मात्र समाज अगाडि बढ्न

नारी ! तिमी अर्धआका़श हौ । अघि बढ़ !

संसारको आधाभन्दा बढी भूभाग र आकाश ढाकेका नारीहरूका बारेमा जति बखान र प्रशंसा गरेता पनि

प्रजातन्त्रको सार्थकता

नेपालमा सामाजिक न्यायको आन्दोलन भएको शताव्दी वितेको छ । वि.सं. १९७३ मा पुर्वी नेपालको भोजपुरवाट

जीवनसाथी भनेको जवानीमा मोज मस्ती र बच्चा जन्माउने मात्र हो ?

हुन त हाम्रो समाजमा केहि महिलाहरू चाकडि गरेर, नभए आफ्नो शरिर बेचेर भए पनि समाजमा

error: Content is protected !!